विष्णुप्रसाद खरेल
जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभावाट संविधान बनिसकेको छ । अहिले, संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउनेक्रम तीव्ररुपमा अगाडि बढाइएको छ । कानून बनेर प्रयोगमा आएपछि मात्र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको ठहर्छ ।
वर्तमान सरकारले कानूनका विभिन्न मस्यौदाहरु तयार गरेर विधेयकका रुपमा संसदमा पेश गरिरहेको छ । यसरी पेश गरेका विधेयकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी विवाद, बहस र छलफलमा दुईवटा विधेयकहरु आएका छन् । पहिलो, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र दोस्रो हो, भदौ १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको मुलुकी अपराध [संहिता] ऐन २०७४ । पहिलो विधेयकले महिलाहरुलाई आकर्षित र आन्दोलित गरेको छ भने दोस्रो विधेयकले डाक्टर तथा चिकित्सकहरुलाई आकर्षित र आन्दोलित बनाएको छ । दुबै विधेयकहरुले ती सरोकारवालाहरुको भावना, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रतामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ भन्ने बहस अहिले गम्भीर रुपमा चलिरहेको छ । यस स्तम्भमा नागरिकता विधेयकमाथिको बहसलाई प्रस्तुत गरेको छु ।
नागरिकता भन्ने कुरा प्रत्येक व्यक्तिको पहिचान हो । ऊ कहाँ जन्मियो र कुन ठाउँको नागरिक हो, उसको प्रतिष्ठा त्यही ठाउँसँग गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिले प्रायः आफू जन्मिएको ठाउँ र आफ्नो देश जहाँ हो, त्यहीँबाट नागरिकता लिने गर्दछन् । नागरिकतासँग व्यक्तिको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा र अधिकार जोडिएको हुन्छ । ब्यक्तिको यो अधिकारलाई कसैले पनि कुण्ठित पार्नु हुँदैन । एउटा मानिसले जन्म लिएपछि उसले नागरिकता पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । किनकी, कुनै पनि मानिस राज्यविहिन हुनुहुदैन ।
अहिलेको विश्व, महिला अधिकारका लागि संवेदनशील हुन थालेको विश्व हो । संसारले महिलाहरुको पहिचान, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानको अधिकारका पक्षमा वकालत गरिरहेको छ । नेपालमा पनि महिला अधिकारका धेरै आन्दोलनहरु भएका छन् । तर, नागरिकताको विषयलाई लिएर महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले पनि परिवर्तन आएको देखिएन ।
एउटी आमाले नौ महिनासम्म बच्चालाई गर्भमा राखेर जन्म दिएकी हुन्छिन्, ममतामयी लालनपालन र हेरचाह गरेर एउटा सुयोग्य मानिस बनाएकी हुन्छिन् । तर, त्यही सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन सक्दिनन् । आफूले जन्माएको, हुर्काएको र पालनपोषण गरेको बालकको कानूनी पहिचानका लागि नागरिकता दिलाउन उनीले अरु कसैको भर पर्नुपर्छ, अरु कसैलाई रिझाउनु पर्दछ वा अरु कसैको अस्तित्वसँग जोड्नु वा जोडिनु पर्दछ, अनि मात्र आफ्नो सन्तानलाई नागरिक बनाउन सक्छिन् । यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरु के हुन सक्दछ ।
अहिले, संसदमा दर्ता भएको नयाँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रावधान यही हो । पुरुषले उमेर पुगेका सन्तानलाई आफ्नो नागरिकताको भरमा सहजै नेपाली नागरिक बनाउन सक्छन् । विधेयक अनुसार बन्ने अबको कानूनले आमा वा आमाको नागरिकता खोज्ने उल्लेख गरेको छैन । तर, कुनै महिलाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन चाहिन भने उनको नागरिकताले मात्र पुग्नेछैन, पतिको नागरिकता पनि चाहिन्छ । यसरी अहिले संसदमा सरकारले पेश गरेको विधेयकले महिला र पुरुषबीच सोझै विभेद उत्पन्न गरेको छ । यही विभेदका बारेमा अहिले ब्यापक बहस भइरहेको छ ।
नेपालको संविधानमा समानताको हक सम्बन्धी धारा १८ ले ‘पुरुष र महिलाबीच कुनै पनि विभेद गरिने छैन’ भनेको छ । संविधानको धारा ३८ ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनेको छ । तर, अहिले संसदमा दर्ता भएको नागरिकता सम्बधी संशोधनले पुरुषलाई पहिलो र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने गरी कानून बनाउन विधेयक पेश गरेको छ । विधेयकका अनुसार आमाको नागरिकतावाट नागरिकता लिन चाहने सन्तानले आफ्नो बाबुको पहिचान हुन नसकेको प्रमाणसहित बुबाको बारेमा स्वःघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वःघोषणासहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ’ । आमाले आफ्नो नागरिकता लिएर छोराछोरीको नागरिकता बनाउन जाँदा राज्यले आमाको नागरिकता नै नहेरी सबैभन्दा पहिला नै यो ब्यक्तिको बुबा को हो रु भनेर सोध्छ भने उसले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नगरेको ठहर्छ कि ठहर्दैन रु यसबाट पुरुषको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई राज्यले सहजै स्वीकार गरेको तर महिलाको अस्तित्वलाई पुरुषसँग जोडेर उसको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्विकार गरेको ठहर्छ कि ठहर्दैन ?
विधेयकमा भएको व्यवस्थाले त आफ्नो सन्तानको नागरिकता दिलाउन गएकी महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्विकार गर्ने मात्र होइनकी महिलाको आत्मसम्मान र स्वभिमान माथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सृजना गरिदिएको छ । यो विधेयक संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने हरेक आमाहरूले सम्बन्धित सरकारी अधिकारीका सामु उभिएर बच्चा कसरी जन्मियो भन्ने सम्मका प्रमाणहरु पेश गरेर ती अधिकारीलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्ने बाध्यता तयार गरिदिएको छ । बुबाको नागरिकताका आधारमा सन्तानको नागरिकता बनाउँदा बच्चा जन्माउने महिलाको पहिचान खुलाउन नपर्ने तर महिलालाई भने पुरुषको पहिचान नखुलाई नहुने कस्तो अवस्थाको सृजना गर्न सरकार चाहन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
अहिले पनि विवाह गरेकी महिलालाई उनीको आमाबाबुको नामबाट नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मान्दैन । पतिकै नाम नागरिकतामा लेखिदिन्छन् । आफूले नागरिकता लिन वा सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन पतिको ९पुरुषको० पहिचानमा भर पर्नुपर्ने व्यवस्था राखिनु भनेको महिला माथिको विभेद नै, हो । पितृ सतात्मक सामाजिक संरचना र व्यवहारिक ढाँचाका कारण हामीकहाँ बहुसंख्यक पुरूषहरू महिलाभन्दा आफू सर्वश्रेष्ठ रहेको घमण्डपूर्ण मनोवृत्ति पालेर बसेका छन् । आफूले भने अनुकूलको व्यवहार श्रीमतीले गरिनन् भने महिलासँग प्रतिशोध साँध्छन्, बोल्दैनन्, सम्बन्ध राख्न छाड्छन् । यस्तो अवस्थामा विवाह दर्ता नगर्ने, बालबालिकाको जन्मदर्ता नगरिदिने, श्रीमतीको नागरिकता समेत तयार नगरेका हजारौं घटनाहरु अहिले पनि समाजमा विद्यमान छन् । यस्ता धेरै घटनाहरु अहिले पनि हाम्रो समाजमा धेरै नै पाइन्छन् ।
यस्तो अवस्थामा आफूसँग रिसाएर, बोलचाल र सबै सम्बन्ध नराखेर, अर्की श्रीमती ल्याएर बसेको श्रीमान् र उसको परिवारलाई रिझाउन जानुपर्ने बाध्यात्मककारी अवस्था आउने गरी राज्यले कानून बनाउन हुँदैन । बच्चाको बाबु कबोल गर्नुपर्ने वा उसको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बलात्कारमा परेर आमा बनेका, पतिसँग नबसेका, छोडपत्र गरेर बसेका आमाहरुको आत्मस्वभिमानमा यसले सिधै असर पार्दछ । र, समान हक पाएका नागरिकहरुलाई समान ढंगले आत्मस्वभिमानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् गर्दछ । सन्तानको पहिलो पहिचान आमा हो । दोस्रो पहिचान मात्र बाबु हो । तर, आफैंले जन्माएको सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि पनि उसले प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कुरा सरासर नाजायज, त्रुटीपूर्ण एवम् गलत छ । अहिलेको विधेयकमा ल्याइएको यस्तो विभेदकारी कानूनलाई यथाशीघ्र सच्याइनु पर्दछ ।
२०६३ सालमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले एउटा ऐतिहासिक संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै राज्यको हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ग¥यो । त्यही संसदले आमाका नामबाट नागरिकता एवम् पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक पारित गरेर महिला अधिकार, पहिचान, स्वाभिमान र प्रतिष्ठालाई आत्मसात गरेको थियो । यही कुरालाई अझ परिस्कृत गर्दै अहिले बनेको नेपालको संविधानले समानताको हक सम्बन्धी धारा १८ मा लिङ्गका आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक र उपधारा १ मा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ भनिएको छ । यो भनेकै महिलाले पाएको समानताको संवैधानिक अधिकार हो ।
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाएको विधेयकमा अस्पतालमा आमाको मात्र परिचय खुलाए पुग्छ भनेर लेखिएको छ । यो प्रावधानले, आमालाई सन्तानको पहिचान दिने अधिकार दिएको छ । तर, नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले भने आमाको नामबाट नागरिकता लिन विभिन्न प्रावधान राखेर आमाको अस्तित्व र पहिचान माथि नै ठोस पु¥याउन खोजिएको छ । बच्चालाई जन्म दिँदा र जन्म प्रमाणपत्र लिँदा बुबाको आवश्यकता नपर्ने, तर त्यही आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन बाबुको पुष्ट्याँई गर्नुपर्ने दुविधायुक्त र विभेदकारी विधेयक आउन लागेको सबैले महशुस गरेका छन् । नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ‘नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बुबाको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख हुनुले कानून निर्माण गर्ने तहमा पुरुषवादी हैकम र पितृसतात्मक सोच अहिले पनि कति गहिरिएर बसेको रहेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
महिला र पुरुष दुबै समान नागरिक हुन् र दुबैलाई बराबरीको हक छ भन्ने स्वीकार गर्ने हो भने आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधानलाई सहजै स्वीकार गरिनुपर्छ । होइन भने संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत भएको समानताको हक एवम् सहअस्तित्व पहिचान र प्रतिष्ठा बुबा आमाको बराबरी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । यसबाट पुरुष पहिलो दर्जाको नागरिक र महिला दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन भन्ने कुरालाई कानूनी मान्यता दिनेछ ।
यस्तो अवस्था तयार भएमा महिलाहरुको अस्तित्वमा पुरुषको दब्दबा संधै कायम रहनेछ । सरकारले गरेका हरेक काम, कारवाही, निर्णय र कार्यान्वयनमा कतै न कतै उत्तेजना, बहकाव, आबेश र कुण्ठा रहेको छ भन्ने आरोप लागिरहेको छ । देखिन्छ पनि त्यस्तै । नयाँ संविधान बनेपछि बन्ने नयाँ ऐन र कानूनको निर्माण गर्दा यस्ता विषयहरुले प्रभाव पार्न थाल्यो भने, यसले ठूलो दुर्भाग्य निम्त्याउन सक्दछ । यस्ता विषयहरुमा सरकार अझ गम्भीर, सचेत र सहनशील बन्न सक्नु पर्दछ ।
