रबिना बोहरा /
देशभर वर्षको ३ महिना विभिन्न नदी तथा नदी किनार क्षेत्रबाट बालुवा गिटी उत्खनन गर्न नपाइने नियम बनाए पनि पश्चिम नेपालका केही जिल्लामा भने त्यो नियम उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्।
सार्वजनिक खरीद ऐन, संघीय र प्रदेश सरकारको आग्रह तथा अदालतको आदेश विपरीत एक्स्क्याभेटर जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गरी कालीगण्डकी नदी किनारबाट अवैध रुपमा गिटी बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको पाइएको छ। शालिग्रामका लागि प्रख्यात कालीगण्डकी नदी मुस्ताङबाट तल झर्दै बगेर नारायणीमा मिसिन्छ।
नदी किनारमा अवैध उत्खननको समस्या खासगरी म्याग्दी, बाग्लुङ र पर्वत जिल्लामा बढी रहेको स्थानीय अधिकारीहरू बताउँछन्।
अवज्ञा
वातावरण संरक्षणसँगै बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै संघीय र प्रदेश सरकारले असारदेखि भदौसम्म नदी उत्खनन रोक्न देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि मुस्ताङदेखि तलका जिल्लाहरूमा त्यसको अवज्ञा भइरहेको पाइएको छ ।
उच्च अदालत बाग्लुङले नदीजन्य सामाग्री उत्खनन नगर्न आदेश जारी गरे पनि पर्वत, म्याग्दीसँगै अन्य जिल्लामा अदालतको आदेश अटेर भइरहेको उनीहरू बताउँछन्। खासगरी क्रसर व्यवसायी र गिटी बालुवाका ठेकेदारले निषेधित अवधिमा पनि रातको समयमा ठूलो परिमाणको गिटी, बालुवा र ढुङ्गाको जथाभाबी उत्खनन र संकलन जारी राखेको बताइएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुंगा(गिटी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिएको छ। तर कतिपय ठाउँमा राज्यकै निकायहरूको मिलेमतोमा नदी खोला दोहन भएको बताइएको छ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका कार्यबाहक अध्यक्ष भीष्म मल्लले यस्ता अवैध कार्य रोक्न प्रहरीले नै असहयोग गरेको बताउछन्। तर पर्वत जिल्लाका प्रहरी प्रमुख भुवनेश्वर तिवारीले भने प्रहरीका तर्फबाट कुनै कमजोरी नभएको बताए। नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा नदी गहिरिएर पानीको बहावले धार बदल्ने र भूक्षय बढ्ने क्रम बढ्दो रहेको उद्योग, वन तथा वातारण मन्त्रालयले जनाएको छ।
नदी किनारबाट जथाभावी रुपमा गिट्टी बालुवा झिक्न थालेपछि खेतीयोग्य जमिन कटान हुने र पहिरो जाने समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
