भद्रपुर।
झापा जिल्ला अदालत भद्रपुरमा मुद्दा दर्ताको संख्यामा कमी आएको छ । यसअघि दैनिक १०देखि १२ वटासम्म दर्ता हुने मुद्दा अहिले आएर २ देखि ३ वटामा झरेको झापा जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
एक सय ६४ बर्षपछि मुलुक ऐन फेरिँदै यही भदौ १ गतेदेखि देशभर लागू भएको नयाँ मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि अदालतमा मुद्दाको संख्यामा कमी आएको अदालतका शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । मुलुकी ऐन अन्तर्गत फौजदारी कसुर सम्बन्धी कानूनमा हत्या, अपहरण, बहुविवाह, गर्भपतनलगायतबारे सजायको नयाँ व्यवस्था तोकिएको छ । जसले गर्दा प्रहरी, सरकारी वकिल, कानून व्यवसायी तथा अदालतका कर्मचारीलाई समेत समस्या परेको छ ।
‘भदौ १ गते नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएको हो’– शाखा अधिकृत पराजुलीले भने– ‘मुलुकी ऐनमा तोकिएको सजाय तथा कसुर व्यवस्थाको बारेमा अहिलेसम्म कसैले राम्ररी बुझिसकेका छैनन्, त्यसैले गर्दा मुद्दा दर्ता गराउने संख्यामा समेत गिरावट आएको हो ।’ ‘जिल्ला अदातलको नयाँ नियमावली र कार्यविधि सर्वोच्च अदालतबाट अझै नआइसकेकोले अदालती दैनिक काम कारवाहीमा समस्या परेको छ’– उनले भने ।
‘जारी भएको मुलुकी ऐन बुझ्नलाई केही समय लाग्छ, त्यसपछि मात्र मुद्दा दर्ता गराउने संख्यामा बृद्धि हुन सक्छ’– उनले थपे । अदालतको मुद्दा दर्ता शाखाका अनुसार भदौ १देखि शुक्रवारसम्म १८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । १३ वटा सम्बन्ध विच्छेद, ३ वटा जबरजस्ती करणी र एउटा लेनदेन कसुरमा मद्दा दर्ता भएको बताइएको छ ।
सम्बन्ध विच्छेदका लागि चार जना पुरुषले मुद्दा दर्ता गराएका छन् । यो अदालतका लागि नयाँ मुद्दा हो । पहिला सम्बन्धित स्थानीय तहमा गएर पुरुषले सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउने कानूनी व्यवस्था थियो, तर अहिले सोझै अदालतमा आएर मुद्दा दर्ता हुन थालेको शाखा अधिकृत पराजुलीले बताए । ‘नयाँ मुलुकी ऐनले पुरुषबाट हुने सम्बन्ध विच्छेदका घटना मुद्दा अदालतमा नयाँ आएको हो, अरु त्यस्ता नयाँ प्रकृतिका आएका छैनन्’– उनले भने ।’
मुलुकी ऐनको अर्थ बुझ्नै प्रहरीलाई समस्या
नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएपछि नेपाल प्रहरीलाई पनि मुद्दा सम्बन्धी काम कारवाही गर्न समस्या परेको छ । ‘नयाँ मुलुकी ऐनको व्यवस्था र कार्यविधिको अर्थ बुझ्नै प्रहरीलाई केही हद सम्म समस्या परेको छ’– प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) जीतेन्द्रकुमार बस्नेतले भने– ‘पहिला जस्तो अपराधी पक्राउ गर्न अब प्रहरीलाई सजिलो छैन । अहिलेको कानूनले अपराधीलाई पक्राउ गर्नु अघि घटनालाई बाहिरबाट अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ, दोषी ठहरिएको कागजपत्र खुलाएर पेश गरेपछि मात्र अदालतले पक्राउ पुर्जी दिन्छ, त्यसपछि अपराधीलाई पक्राउ गर्न सक्छौं’– उनले भने ।
डीएसपी बस्नेतले भने– ‘यस्तो कानून लागू भएपछि अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गर्न सक्दैनौं, जनताले अपराधीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो भनी प्रश्न गर्दा प्रहरीलाई एक प्रकारको चुनौति थपिन्छ ।’ उनले भने– ‘नयाँ कानूनी व्यवस्थाको बारेमा आम सर्वसाधारणले बुझिदिए त्यसपछि मात्र प्रहरीलाई काम कारवाही गर्न सहज हुन्छ ।’ अहिले केही अधिकार सरकारी वकिललाई दिएकोले सामान्य घटना अपराधी त्यहीँबाटै छुट्न थालेको उनको भनाइ छ ।
के भन्छन् कानून व्यवयासी ?
नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कानून व्यवसायीलाई टाउको दुखाई बनेको छ । पहिला एक घण्टामा दर्ता हुने मुद्दा अहिले कम्तीमा २४ घण्टादेखि चार दिनसम्म लाग्ने गरेको झापाका कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
झापा वारका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सुरज खत्रीले भने– ‘जिल्ला अदालतको नियमावली र कार्यविधि नआएकोले कानून व्यवसायीलाई केही अप्ठ्यारो भएको छ ।’ ‘नयाँ मुलुकी ऐनका कारण सेवाग्राही पनि अन्यौलमा छन्’– उनले भने– ‘कानून व्यवसायीलाई नयाँ काम, कारवाही गर्दा अध्ययन र अनुसन्धानका लागि पहिलाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेकाले मुद्दा संख्यामा कमी आएको हुन सक्छ ।’
अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराईका अनुसार कानून व्यवसायीले पुराना मुलुकी ऐन कण्ठ गरेका छन्, अहिले जारी भएको मुलुक ऐन नपढी हचुवाको भरमा मुद्दा दर्ता गराउन सकिँदैन । ‘कुनै पनि मुद्दाका घटना आए पहिला नयाँ मुलुकी ऐनको कार्यविधि पल्टाएर हेर्नुपर्छ’– उनले भने– ‘अनि मात्र अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गराउनु पर्दा केही कानूनी जटिलता उत्पन्न भएकै हो ।’ पहिला एक घण्टामा एउटा मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो, अहिले चार दिनसम्म एउटै मुद्दामा अल्झिएर बुझ्नुपर्ने समस्या उत्पन्न भएको अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलको भनाइ छ ।
