सर्लाही।
सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । नचाहादा नचाहदै र अनैतिक सम्बन्धबाट रहनगएको गर्भलाई मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरूले सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउँदै आएका छन् ।
जिल्लामा परिवार नियोजन सङ्घ, मेरी स्टोप्स् र आइपास नेपाल संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन गराउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा जिल्लामा एक हजार ८९७ किशोरी तथा महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना बित्न लाग्दा ३३३ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए । सेवा लिनेमध्ये करीब ९० प्रतिशत महिलाले गर्भपतन पश्चात परिवार नियोजनको सेवासमेत लिएका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । आइपास नेपाल संस्थाको सहयोगमा जिल्लाका १४ वटा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै परिवार नियोजन सङ्घले पनि सदरमुकाम मलङ्गवा र हरिवनमो मेरी स्टोप्स सेन्टरले लालबन्दीमा सुरक्षित गर्भपतन गराउँदै आएको छ । यसबाट जिल्लाका गरीब तथा पिछडिएका महिला तथा किशोरीको पनि पहुँच बढ्दै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
जिल्लामा निःशुल्क रुपमा तालीम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा हुँदाहँुदै पनि अझै कतिपय महिलामा असुरक्षित गर्भपतन गराउने चलन रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका नर्स लक्ष्मी श्रेष्ठले बताउनुभयो । समुदायमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको जानकारीको कमी र विभिन्न लोभ लालचमा पारी केही दलालले भारतमासमेत पु¥याउने गरेकाले महिलाहरुले झन जटिल समस्या भोग्नुका साथै महँङ्गो सेवा लिन बाध्य बनाइएको उहाँको भनाइ थियो ।
गाउँ–गाउँमा झोले चिकित्सकले पनि ग्रामीण समुदायका गरीब तथा अशिक्षित महिलालाई प्रलोभनमा पारी गैर कानूनी रुपमा औषधि बेच्ने गरेको र त्यसको प्रयोगले महिलाको स्वास्थ्यमा थप समस्या बढेको गरेको नर्स श्रेष्ठले बताउनुभयो । असुरक्षित गर्भपतनलाई न्यूनीकरण गर्न समाजका सबै तहबाट सहयोग हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको आइपासका जिल्ला संयोजक शङ्कर देवकोटाले जोड दिनुभयो ।
सुरक्षित गर्भपतनका लागि सम्बन्धित महिलाको मन्ञ्जुरीमा १२ हप्ता सम्मको, जबरर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहनगए १८ हप्ता सम्मको तथा गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरामा पर्ने भएमा, शारीरिक, मानसिक रुपले स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएमा र विकलाङ बच्चा जन्मनसक्ने भएमा योग्यता प्राप्त चिकित्सकको रायले जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गराउन सकिने कानूनी प्रावधान छ ।
