बिर्तामोड।
२७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चियाखेती गरेर नेपाल चियामा आत्मनिर्भर भए पनि चियाको व्यवसायीकीकरणका लागि सरकारले चासो नदिएको पाइएको छ ।
चिया उद्योगी, किसान र मजदुरहरुलाई फाइदा हुने हिसाबले सरकारले चिया अक्सन सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि बजेट विनियोजन नगर्दा चिया अक्सनको योजना अलपत्र परेको छ । चिया विकास निगमले सन् १९८७ मा चिया अक्सन केन्द्र शुरुवात गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६मा बजेट विनियोजन नगरिँदा अक्सन सञ्चालन गर्ने विषय अलपत्र परेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका निमित्त प्रमुख केन्द्रकुमार लिम्बूले बताए । उनले भने– ‘चिया अक्सन सञ्चालनमा आएको भए किसान, मजदुर र उद्योगीले राम्रो मूल्य पाउने थिए ।’
बार्षिक ३५ मिलियन केजी चिया उत्पादन भए पनि बजारीकरणमा राज्यले ध्यान नदिँदा किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । पछिल्लो समय अर्थोडक्स, सीटीसी, ग्रीन टी लगायतका चियाको बजार राम्रो भए पनि किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको बताइएको छ । नेपालमा चिया खेतीको प्रशस्त सम्भावना भए पनि सरकारले चिया निर्यात गर्न खासै पहल नगरेको बताइएको छ ।
चिया अक्सन केन्द्रको स्थापना हुन सकेको भए चिया किसानले राम्रो मूल्य पाउने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् चियाको अक्सनबाट चियाको व्यापारमा संलग्न सबै सरोकारवाला र सरकारलाई समेत फाइदा पुग्ने भए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको निमित्त कार्यालय प्रमुख लिम्बूको भनाइ छ ।
उनले चियाको अक्सनबाट क्रेताको खर्च तथा समयमा बचत हुने, बिक्रेताले अधिकतम् मूल्य पाउने, चियाको टेस्टरले विभिन्न ग्रेड तथा लटको नमूनाहरुको मूल्याङ्कन गरी चियाको स्तर निर्धारण गरी बिक्रीका लागि बजारीकरण गर्न सहज हुने बताए । त्यस्तै अक्सनबाट बिक्रेताले उचित मूल्य पाउने, बिक्रीमा नियमितता हुने, बिक्री भएको मूल्य एउटा निश्चित मितिभित्र उपलब्ध हुने, आफ्नो एजेन्ट राखी खरिद गर्न सकिने, एउटा लटको चिया अर्को लटको चियाको तुलना गरी गुणस्तरीय चिया खरिद गर्न सकिने, चियाको अक्सनले विभिन्न चियाको सबै खाले चियाको जानकारी एकै ठाउँमा उपलब्ध हुने भए पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिइएको बताइएको छ ।
नेपालमा चिया अक्सन सञ्चालन गर्न सरकारले २०७२ सालमा निर्देशिका नै जारी गरे पनि हाल आएर बजेट नछुट्याउँदा चियाको अक्सन केन्द्र अलपत्र परेको बताइएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा सरकारले चिया अक्सनका लागि बजेट नछुट्याएको पाइएको छ । नेपाल चियामा आत्मनिर्भर रहेको छ । नगदेवालीको रुपमा रहेको चिया खेतीमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिँदा किसान, मजदुर र उद्योगी मर्कामा पर्दै आएका छन् । नयाँ कानून बनेसँगै चिया क्षेत्र कसले हेर्ने भन्नेमा अन्यौल रहेको छ ।
स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमध्ये कसले चियाको प्रर्बद्धनका लागि नीति तथा कानून बनाउने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा चिया किसान, उद्योगी र मजदुर अप्ठ्यारोमा परेका छन् । चिया किसानका लागि पछिल्लो समय ट्रेडमार्क पाएसँगै चिया किसानलाई केही राहत महशुस भएको थियो । तर, चिया अक्सन केन्द्र सञ्चालन नहुँदा चिया किसानको समस्या ज्यूँ–का–त्यूँ रहेको झापाका साना चिया किसानहरुको भनाइ छ ।
साना किसान झापाली चिया व्यवसायी पूर्ण कार्कीले चिया अक्सन केन्द्र सञ्चालनमा नल्याउन केही व्यक्ति निजी स्वार्थका साथ लागीपरेको आरोप लगाए । उनले राज्यले समृद्धिको नारा लगाए पनि साना किसानको हितमा कुनै काम नगरेको धारणा व्यक्त गरे । कार्कीले चियामा प्रशस्त सम्भावना भए पनि सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा आफूहरु ठगिएको गुनासो गरे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा कृषि अधिकृत राजेन्द्र खरेलले राज्यले किसान, मजदुर र उद्योगीलाई फाइदा हुने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्ने बताए । साना किसान चिया उत्पादक संघका उपाध्यक्ष हर्क तामाङले चियामा सबैभन्दा बढी मर्कामा किसानहरु नै परेको बताए । उनले साना किसानहरुले पछिल्लो समय सहकारीमार्फत चिया प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएसँगै किसानले राहत महशुस गरेको विचार व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडले गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष अग्निप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका भोजराज श्रेष्ठ लगायतले बोलेका थिए । बोर्डका प्रशासन प्रमुख मिनबहादुर अगुवाले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन कृषि प्राविधिक नवीन कोइरालाले गरेका थिए ।
