काठमाडौँ,
बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गराउन सरोकार निकायसँगको थप छलफललाई तीव्रता दिइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको विशेष आग्रहमा प्रतिनिधिसभा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समितिको बैठकबाट विधेयकलाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गराउन थप छलफल अगाडि बढाइएको हो ।
यसअघि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काङ्ग्रेसको सहमतिमा असोज ११ गते नै विधेयक पारित गराउने तयारीसमेत गरेको थियो । सदनको दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम सो दिन परेकाले विधेयक पेश हुन सकेन । अन्तिम दिन नयाँ विधेयक टेबल नगर्ने संसदीय अभ्यास रहको छ ।
सरकार र प्रा डा गोविन्द केसीका सहमतिका बँुदाका भावना अनुसार सो विधेयकमाथि २२ वटा संशोधन परेका थिए । संशोधनकर्ता सांसदसित समितिले छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपसमितिसमेत गठन गरेको थियो । उपसमितिको बैठक असोज ११ गते पनि बसेको थियो ।
उपसमितिको आजको बैठकमा त्रिविवि उपकुलपति, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीसँग विधेयकबारे राय लिएको थियो । मन्त्री पोखरेलले बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी हुँदाहुँदै पनि मौलिक अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गराउनुपर्ने कारणले सो विधेयक पेश गर्न नसकिएको स्पष्ट पार्दै छिटोछिटोभन्दा विधेयक पेश गर्न तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्नेछ, विधेयक विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका शैक्षिक एवं प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई असर पार्दैन ।”
सांसद गगनकुमार थापाले विधेयकका बारेमा सरकारी धारणा परिवर्तन हुन नहुनेमा जोड दिँदै सदनको अधिवेशनको अन्तिम विधेयक प्राविधिक कारणले पेश हुन नसकेको हो भन्नुभयो । सांसद खगराज अधिकारीले विधेयक सहमतिका आधारमा तयार भएको र सहमतिका आधारमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद योगेश भट्टराइले चिकित्सा शिक्षालाई अगामी दिनमा थप व्यवस्थित बनाउन विधेयक आएको हो भन्नुभयो । त्रिविविका उपकुलपति प्रा डा तीर्थराज खनिया, शिक्षाध्यक्ष प्रा डा सुधा त्रिपाठी, रजिष्टार डिल्लीराम उप्रेतीले विधेयकले त्रिविविको स्वायत्तामा असर पुग्ने हुँदा आफूहरु विधेयका पक्षमा नरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा डा धर्मकान्त बास्कोटा र प्रा डा श्रीकृष्ण अधिकारीले विधेयकले प्रस्ताव परेको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई असीमित अधिकार दिन नहुने बताउनुभयो ।
