बिर्तामोड।
दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क शिखर सम्मेलनबाट सार्क राष्ट्रलाई राजमार्गमा जोड्ने सहमति अनुसार पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई एसियन राजमार्गको रुपमा विकास गर्ने भनिए पनि त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन् ।
महेन्द्र राजर्मागलाई एसियन मार्ग बनाउने त कहाँ हो कहाँ भारतले बनाइदिने भनेको मेची पुलको विषयमा पनि सरकारले मुआब्जा लगायतका विवाद नटुंग्याउँदा नेपाल–भारत सीमाको मेची नदीमा पुल निर्माणको काम रोकिएको छ ।
भारतीय भूमिमा निर्माणको काम भइरहे पनि नेपाली भूभागमा भने अवरोध देखिएको हो । एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पाँचदिने भारत भ्रमणका क्रममा पूर्वी नेपालको मेची नदीमा पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । हैदरावाद हाउसमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिपछि भारतले मेची नदीमा पिलर गाड्ने काम शुरु गरेको छ ।
झापाको काँकरभिट्टा र भारतको पानीट्याङ्की नाका जोड्ने गरी पुल निर्माणको सम्झौता भएको एक वर्षपछि भारतीय पक्षले काम थालेको हो । तर, नेपाली भू–भागमा पर्ने एउटा सिंगो बस्ती हटाउने विषयमा सरकारले निर्णय लिन नसक्दा पुलको निर्माण कार्य अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालपट्टि पुल निर्माणस्थलमा पर्ने मेचीडाँडाका बासिन्दा राहत र पुनस्र्थापनाको काम नटुंगिदासम्म मेची पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने पक्षमा रहेका छन् ।
सरकारले उचित मुआब्जा नदिएसम्म नछाड्ने मेचीडाँडाका भूपध्वज दाहालले बताए । ठूलो मेसिन आइसकेर काम थालेपछि आफूहरुको उठिबास हुने स्थानीय सरस्वती कोइरालाको भनाइ छ । आफूहरुको व्यवस्थापनको विषय नआएकाले समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
मेची पुलको निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन काँकरभिट्टाको मेचीडाँडाका ४४ घरपरिवारलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुलाई राहत र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नगरिँदासम्म पुलको निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्ने भएपछि मेचीनगर नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतलाई भेटेर तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । तर, सहरी विकास र भौतिक तथा योजना मन्त्रालयको आपसी ढिलाइले काम अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ ।
नगरपालिकाले सबै जानकारी गराएपनि आश्वासन मात्र पाउने काम भएको भन्दै ठोस् रुपमा काम नहँुदा समस्या भएको मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर बिमल आचार्यले बताए । आचार्यका अनुसार सरकारले चाँडै मुआब्जाको व्यवस्था मिलाइदिने हो भने स्थानीयबासी पुल निर्माणको काममा अवरोध गर्ने पक्षमा छैनन् ।
त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै घरपरिवारको धनीपुर्जा छैन । धनीपूर्जा हुनेलाई जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत मुआब्जा दिइने सडक डिभिजन कार्यालय दमकका इञ्जिनियर माधव पौडेलले बताए । धनीपुर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा दिने प्रचलन नभएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय आवास कम्पनीले प्लटिङ गरेको जग्गामा सबै परिवार बस्दै आएका छन् । तर, अधिकांशले धनीपुर्जा पाइसकेका छैनन् ।
सडक विभागले अधिग्रहणमा परेका ४६ घरकै वस्तुगत मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्तिको आँकडा निकालिसकेको छ । ३१ हजार रुपैयाँदेखि ६ लाख ५२ हजार रुपैयाँसम्म घर अधिग्रहण वापत क्षतिपूर्ति पाउने सडक विभागको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
एसियाली विकास बैंकको लगानीमा भारत सरकारले काँकरभिट्टाबाट भारतको पानीट्याङकी बाइपास जोडिने गरी मेची नदीमा नयाँ पुल बनाउने समझदारी गरेको हो । पुल निर्माणका लागि भारतले एकसय ५९ करोड भारतीय रुपैयाँ एसियाली विकास बैंकबाट सहयोग लिएको छ । १५ सय मिटर लम्बाइ रहेको पुलसँगै ८२५ मिटरको ६ लेनको अप्रोच रोड पनि बनाउने योजना त्यसमा समेटिएको छ ।
पुल निर्माण भएमा देशको विकासमा फड्को मार्न सकिने स्थानीय नेताहरुको भनाइ छ । पूर्वी नाका काँकरभिट्टामा निर्माण गरिन लागेको पुलले एसियन मार्गलाई पनि सहज बनाउने जनाइएको छ । तर, शुरुवात नै हुन नसक्दा नेपालीको विकासको चहाना खुम्चिँदै गएको स्थानीयको भनाइ छ ।
