प्रकाश सिलवाल / काठमाडौँ,
सङ्घीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पना अनुकूल विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारुप आउँदो शैक्षिकसत्रदेखि नमूना परीक्षणका रुपमा लागू हुने भएको छ ।
समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक विकासको दूरदृष्टिसहित पाठ्यघण्टा ९क्रेडिट आवर० सहितको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारुप कार्यान्वयन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयारी शुरु गरेको हो ।व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिइएको सो प्रारुप शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट पारित भएको थियो ।
केन्द्रका महानिर्देशक डा लेखनाथ पौडेलले नयाँ प्रारुपअनुसार पाठ्यक्रम तयार गर्न विज्ञको सूची रोष्टर तयार गर्न आह्वान गरिएको र आउँदो शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा १ बाट परीक्षण शुरु हुने जानकारी दिनुभयो । पाठ्यक्रमको परीक्षण गरिएपछि त्यसका आधारमा पाठ्यपुस्तक तयार गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । उहाँका अनुसार अन्य कक्षाका पाठ्यक्रम क्रमशः आगामी शैक्षिकसत्रदेखि लागू हुनेछ । हरेक वैशाख पहिलो साता देशभर नयाँ शैक्षिकसत्र लागू हुनेछ ।
नेपालको संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा दिइए पनि पाठ्यक्रम र परीक्षा केन्द्र सरकारकै मातहतमा राखिएको छ । मन्त्रालयले विसं २०६३ मा लागू गरेको सो विद्यालय शिक्षाको प्रारुप यसअघि २०७१ मा परिवर्तन भएको थियो ।
नयाँ प्रारुपको व्यवस्थाले कक्षा ११ र १२ लाई एकल पथीय बनाउँदै कक्षा ९ र १० मा पाँच अनिवार्य र दुई वटा पेशा व्यावसायिक ऐच्छिक विषय रहने प्रबन्ध गरेको छ । कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अङ्ग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा गरी चार विषय अनिवार्य गरिने बताउनुभयो ।
सो तहमा कूल ९६० वार्षिक कार्य घण्टा हुनेछ । प्रारुपले एक क्रेडिट आवरमा ३२ घण्टा मानेको छ । गणित विषय पनि ऐच्छिकमा रहनेछ । नयाँ प्रारुपले संविधानको मौलिक हक, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका सवाल, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा शिक्षाको योगदानका पक्षमा ध्यान दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षामा विश्वव्यापीकरणको प्रभावलाई प्रारुपले आत्मसात् गरेको जनाउँदै नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानमूलक विषयवस्तुको पठनपाठन नेपाली र सबै राष्ट्रभाषामा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नयाँ प्रारुपअनुसार अब विद्यार्थीको मूल्याङ्कन ९परीक्षा प्रणाली० मा समसामयिक परिमार्जन हुनेछ ।
यसैबीच पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले परीक्षामुखी गाइड र गेसपेपरजस्ता सामग्रीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गराउने पहल जारी राखेको छ । केन्द्रले विद्यालयमा थप पाठ्यसामग्रीको मूल्याङ्कन र स्वीकृतिका लागि माग गरेको सूचनामा त्यस्ता सामग्रीलाई मूल्याङ्कन नगरिने जनाएको छ । महानिर्देशक डा पौडेलले भन्नुभयो, “विद्यार्थीको खल्तीमा गेसपेपर हुने तर उसले मूल पाठ्यसामग्री अध्ययन नै नगरी सम्बन्धित कक्षा पार गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय शिक्षामा बाधा पुग्ने भएकाले हामीले यसमा प्रोत्साहन गर्दैनौँ ।”
निजी ९संस्थागत० विद्यालयले स्वीकृत नगरिएका थप पाठ्यसामग्रीलाई आफूखुशी प्रयोग गरेको पाइएमा कारवाही गरिने पनि केन्द्रले जनाएको छ ।
