काठमाडौँ,
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा’ स्थानीय तहलाई गरेको पत्राचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठद्वारा मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी आज लेखिएको पत्रमा उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
महासङ्घले संविधानको अनुसूची ८ क्रसं ८ को एकल अधिकारका रुपमा रहेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई अनुसूची ९ मा उल्लेख भएको शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिकासँग जोडेर साझा अधिकारका रुपमा व्याख्या गरिनु संविधानविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
“सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयको उक्त पत्रले केही प्रश्न उब्जाए तापनि संविधानको मूल आशयलाई आत्मसात गर्दै तत्तत् तहका सरकारलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ भन्नेमा हामी स्थानीय सरकार विश्वस्त छौँ । त्यसैले मन्त्रालयको उक्त पत्रलाई यथाशीघ्र फिर्ता गर्न हामी आग्रह गर्दछौँ”, पत्रमा उल्लेख छ ।
महासङ्घले संविधानतः स्थानीय सरकारलाई प्राप्त एकल अधिकार क्षेत्रको प्रयोग संविधानसँग नबाझिने गरी स्थानीयस्तरमा रहेका सम्बद्ध सरोकारवालाको अधिकतम् समन्वयमा स्थानीय कानून निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै गाउँपालिकालाई आह्वान गरेको छ ।
