बिर्तामोड ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय इलामले आफ्नै अघिल्लो निर्णय विपरित अर्काे निर्णय गरेको छ । ६ महिना अघिको सिफारिसको आधारमा खुलेको झापाको मेचीनगरपालिका– ७ मा रहेको मेची दिव्य ज्योति आँखा अस्पताल सो कार्यालयको पछिल्लो निर्णयले अन्यौलमा परेको छ । जुन कार्यालयले अस्पतालको भवन ठीक छ भनेको थियो अहिले त्यही कार्यालयले ६ महिनापछि भवन ठीक छैन भनेपछि अन्यौल बढेको हो ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय इलामले सो स्वास्थ्य संस्थालाई २०७४ चैत ४ गते स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
कार्यालयले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापालाई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको थियो । कार्यालयका इञ्जिनियर सुदीप पौडेलले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न सिफारिस गरेका थिए । तर, सोही कार्यालयले २०७५ असोज २३ गते अस्पतालको इजाजत रद्द गरिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई पत्र पठाएको छ ।
कार्यालयका शाखा अधिकृत अर्जुनकुमार कार्कीले असोज ११ गते अस्पताललाई भवनको विस्तृत इञ्जिनियरिङ विश्लेषण गरी राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० तथा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका २०७०को प्रावधान अनुरुप अस्पताल सञ्चालनका लागि सो भवन मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै इजाजत रद्द गरेको उल्लेख छ ।
विभागलाई समेत जानकारी गराउँदै शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि अस्पताल सञ्चालक अन्यौलमा परेका छन् । एउटै कार्यालयले अघिल्लो निर्णय विपरित आफैले अर्काे निर्णय गरेपछि आफूहरु मारमा परेको अस्पतालकी मेडिकल डाइरेक्टर डा. मोनिका कर्माचार्यले बताइन् ।
यस विषयमा जानकारी लिन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख बिदुर खड्कासँग सम्पर्क गरे पनि उनले आमसञ्चार डटकमको टेलिफोन नै रिसिभ गरेनन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय इलामकै सिफारिसमा अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सुशासन इकाइले अस्पतालको सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सुशासन इकाईकी शाखा अधिकृत सुनीता पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयबाट अस्पताल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार पूरा नभएको जनाएपछि मन्त्रालयले अस्पतालको सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ । गत वर्ष २०७४ चैत २७ गते तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका शाखा अधिकृत देवराज कार्कीले हस्ताक्षर गर्दै १५ शैय्याको आँखा अस्पताल र ल्याब सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो । तर, २०७५ मंसीर १० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सुशासन इकाइले अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यता मेची दिव्य ज्योति आँखा अस्पताल प्रालिले भने आफूहरुलाई अस्पताल बन्द गराउने विषयमा मन्त्रालयबाट कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको जनाएको छ । अस्पताललकी मेडिकल डाइरेक्टर डा. कर्माचार्यले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाले अनुमति प्रदान गरेपछि तोकेको मापदण्डका आधारमा आफूहरुले अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको र सो विषयमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताइन् ।
उनले भनिन्– ‘अस्पतालको सेवा बन्द गर्ने विषयमा हामीलाई मन्त्रालयले कुनै आधिकारिक पत्र पठाएको छैन, अनि के कारणले अस्पतालको सेवा बन्द गर्नु पर्ने हो त्यस विषयमा हामीले पनि थाहा पाउनु पर्यो नि ।’
एउटै कार्यालयले ६ महिनामा अघिल्लो निर्णय विपरित अर्काे निर्णय गर्दै अस्पताल सञ्चालन रहेको भवन मापदण्ड विपरित भनेपछि अहिले अस्पताल सञ्चालक नै अन्यौलमा परेका छन् । कर्णनाथ योगीको नाममा रहेको सो अस्पताल सञ्चालनका लागि एउटै कार्यालयले ६ महिनामा आफ्नै निर्णय विपरित अर्काे निर्णय गरेपछि अस्पतालले आपत्ति जनाएको छ ।
यसो भनिन डाक्टर मोनिकाले
अस्पताल सञ्चालनका समयमा इजाजत दिन अनुगमन टोली आएको थियो तर, इजाजत रद्द गर्न पनि त शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयबाट अनुगमनका लागि कर्मचारी आउनु प¥यो नि अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सविन श्रेष्ठले भने– मेची दिब्य ज्योति आँखा अस्पतालको भवन मापदण्ड विपरीत ६ महिनामै के कारणले भयो, त्यसको जानकारी हामीलाई पनि हुनुपर्छ ।
यता मेचीनगर–७ इँटाभट्टामा सञ्चालित अस्पताल मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै त्यहाँका केही व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय इलाम, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, गृहमन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, शहरी विकास मन्त्रालयसम्म उजुरी गरेका छन् ।
झापामा सञ्चालित अधिकांश अस्पताल भवन संहिता विपरीत सञ्चालनमा रहे पनि चलखेलका आधारमा शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय इलामले आफ्नो अस्पताल सञ्चालनको इजाजत रद्द गरेको भन्दै अनर्गल प्रचार गरेको अस्पताल प्रशासनको आरोप छ ।
