झापा।
जिल्लामा हुने आपराधिक गतिविधिमध्ये ६७ प्रतिशत अपराध मादक पदार्थ सेवनका कारण हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
जिल्लामा घट्ने विभिन्न अपराधका घटनामध्ये ६७ प्रतिशत अपराध मादकपदार्थ सेवनकै कारण घटने गरेको अवैध मदिरा नियन्त्रण समिति झापाले जनाएको छ । समितिका संयोजक बोलराज आचार्यले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मदिराको अव्यवस्थित कारोबारका कारण जिल्लामा आपराधिक गतिविधि बढेको उल्लेख छ ।
माघ १ गतेदेखि झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला बनाउने अभियानको शुरुवात गर्ने विषयमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय चन्द्रगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कर अधिकृत समेत रहेका आचार्यले चालू आर्थिक बर्षको ४ महिनामा मादकपदार्थ सेवनका कारणले ६ सय १३ वटा घटना घटेको जानकारी गराएका थिए । जसको ठाडो उजुरी परेको बताइएको छ ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक भीम ढकालले ०७४÷०७५मा घटेका एक हजार छ सय ८७ घटनामध्ये ५ सय १२ वटा र चालू आर्थिक बर्षको साउन यता पाँच सय ७२ घटनामध्ये ८९वटा घटना मादकपदार्थ सेवनकै कारण घटेको बताएका थिए । घरेलु हिंसाका घटनामा ०७४÷०७५मा ६९ वटा मध्ये ४५ वटा मादकपदार्थ सेवनकै कारण घटेको र चालू आर्थिक बर्षको साउन यता ६८ वटा घटनामध्ये ४६ वटा घटना मादकपदार्थ सेवनले घटेको प्रहरी उपरीक्षक भीम ढकालले बताए ।
अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको कारोबार गर्दा अन्तशुल्क ऐन २०५८ र अन्तशुल्क नियमावली २०५९ बमोजिम इजाजत नलिई कसैले कुनै पनि किसिमका मदिरा वा सूर्तीजन्य वस्तु खैनी, पानमसला, गुट्खाको उत्पादन, पैठारी, विक्री–वितरण वा सञ्चालन गर्न नपाइने नियम छ ।
यस्तो गरेको पाइएमाा बिगो जफत गरी बिगोको २०० प्रतिशत वा एक लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो जरिवाना वा एक बर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था अन्तशुल्क ऐन (संशोधन समेत) २०५८मा रहेको छ । मदिरा ऐन २०३१ तथा मदिरा नियमहरु २०३३ बमोजिम घरेलु मदिराको कारोबार गैरकानूनी रहेको बताउँदै समितिका संयोजक आचार्यले कसैले पनि घरेलु मदिराको उत्पादन बिक्री–वितरण, ओसारपसार, सञ्चय वा भण्डारण गरेको पाइएमा बिगो जफत गरी बिगो बमोजिमको जरिवाना वा कैद सजाय हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
जिल्लालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला बनाउने उद्देश्यसहित कात्तिक ७ गते कनकाई नगरपालिकाको कार्यालयमा सबै स्थानीयतहका प्रमुख, उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा माघ १ गतेदेखि झापालाई मदिराजन्य पदार्थ नियन्त्रित जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्ने लिखित प्रतिबद्धतासहितको १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको र सोही बमोजिम काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । उनले झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्लाको रुपमा अघि बढाउन सबै तहको उत्तिकै सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै सबैलाई अभियानमा सहयोग पु¥याइदिन आग्रह गरे ।
मदिरा नियन्त्रित जिल्ला बनाउन हालसम्म विभिन्न नौ चरणमा छलफल भइसकेको र घरेलु मदिरा जिल्लामा कति उत्पादन हुन्छ ? त्यसको तथ्यांक समेत संकलन भइरहेको प्रजिअ दाहालले बताए । स्थानीय निकायले घरेलु मदिरा उत्पादनमा संलग्नलाई जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिमसहित स्वरोजगार बनाउन प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताए । उनले भने– १५वटै स्थानीय तहले झापामा कतिले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दै बिक्री–वितरण गर्छन् ।
त्यसको तथ्यांक आए पछि पुनः स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्दै हामी अघि बढ्छौं । अव्यवस्थित मदिराको कारोबार बन्द गर्दै जिल्लालाई मदिरा नियन्त्रित बनाउन व्यवसायी, उत्पादक, स्थानीय तह, प्रशासन, राजश्व, सुरक्षा, सामाजिक संघ–संस्था, शिक्षण संस्था, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी सबैको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै अभियानमा सहयोग पु¥याइदिन आग्रह समेत गरिएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालको अध्यक्षतामा यसअघि बसेको बैठकले आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत बोलराज आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्नका लागि समिति तयार गरेको थियो ।
