बिर्तामोड ।
इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु विक्रेताको काम गर्न नपाउने नियम छ ।
तर, झापामा खुलेआम रुपमा अस्वास्थ्यकर मासु विक्री भइरहदा पनि नियमनकारी निकाय वेखवर जस्तै छ । दैनिकजसो लाग्ने हाटमा समेत खुलारूपमा मासु बेचिन्छ । छाला भएको मासु बिक्री गर्न नपाइने, खुला स्थानमा राखेर बेच्न नपाइने, जाली तथा सिसाले छोपिएको हुनुपर्ने, ढल निकासको व्यवस्था, एकै जातको मात्र एक स्थानबाट बिक्री गर्नुपर्ने, बासी, सडेगलेको मासु बेच्न नपाइने नियम भएपनि सडक, साघुरा गल्लीमा समेत मासु काटेर बेचिन्छ ।
ठेलामा राखेर घर–घर घुमाउँदै मासु विक्री गर्दा समेत नियमनकारी निकाय रमित बन्ने गरेको छ । जसका कारण खुला रुपले बिक्री गरिएको अस्वस्थकर मासु खान उपभोक्ता बध्य छन् ।
बिर्तामोड,सुरुङ्गा, भद्रपुर, दमकजस्ता ठूला वजारमा पनि व्यवस्थित वधशाला छैनन् । भएका वधशालाको पनि नियमित अनुगमन नगरिदा उपभोक्ता अस्वस्थ्यकर मासु खरिद गर्न वाध्य छन् । दिनहुँ सयौंको संख्यामा खसी, रागा, वंगुर, हाँस,कुखुरा काटेर खुलेआम रुपमा अस्वस्थ्यकर मासु विक्री हुन्छ । तर, नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयमा अनुगमन गर्छ न त स्थानीय तहले नै ।
कतिपय ठूला होटलले भारतबाट समेत मासु आयात गर्ने गरेका छन् । खासगरी सीमावर्ती सहरमा भारतबाट खुलेआम मासु भित्रिन्छ । भारतका पानीटंकी, नक्सलबारी र सिलिगुडीजस्ता सहरबाट दैनिक सयौं किलो मासु अवैधरूपमा आउँछ । खसी, माछा र गोरुको मासु भित्र्याई होटलमा बेचिन्छ । साना होटल र भट्टी पसलले भारतीय बजारबाट खसीको आन्द्राभुँडी ल्याएर बिक्री गरिरहेका छन् । आन्द्राभुँडी स्वास्थ्यका दृष्टिले खान उपयुक्त नमानिने भएकाले भारतमा बिक्री हुँदैन । तर, त्यही आन्दा भुँडी झापाका होटलमा जताततै विक्री हुँदै आएको छ ।
सरकारले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वाभाविक गुण विग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायम राख्नको लागि पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ऐन नै बनायो । तर, उक्त ऐनको कार्यान्वयन प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाटै उल्लङघन हुँदा झापाली उपभोक्ताले वर्षैदेखि अस्वास्थ्यकर मासु सेवन गरिरहेका छन् ।
कुनै पशु वध गर्नुभन्दा अघि पशु वधशाला स्थापना भएको क्षेत्रमा पशु वधशालामा र पशु वधशाला स्थापना नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको स्थानमा त्यस्तो पशु जँचाउनु पर्ने ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । पशु जाँच गर्ने कार्यविधि समेत छ ।
कार्यविधिमा भनिएको छ –‘ जाँच गरिएको पशु वध गर्न उपयुक्त देखिएमा मासु निरीक्षकले चिन्ह समेत अंकित गरी त्यस्तो पशु वध गर्ने अनुमति दिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गरिएको पशु रोगी देखिएमा त्यस्तो पशु वध गर्न मासु निरीक्षकले रोक लगाउन सक्नेछ । रोग लागि वा नलागी कालगतिले मरेको पशुको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन । छाला सहितको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन ।
ऐनको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक भए दशहजार रुपैयाँसम्म र दोश्रो पटकदेखि पटकै पिच्छे बीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था समेत छ । यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ ।
