Aamsanchar

मेनपावर कम्पनीको वेईमानीका कारण तेह्र सयको भविश्य अन्योल

Author Image
सोमवार, माघ १४, २०७५

काठमाडौं –  फ्री भिसा र टिकटको सुविधामा आएको कोटालाई दुरुपयोग गर्दै ६ म्यानपावर कम्पनीले ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरेर टर्की पठाएको खुलासा भएपछि रोजगारदाता कम्पनीले १३ सय नेपाली कामदार फिर्ता गरेको छ। 

टर्कीको इगा प्रोजेक्टले फ्री भिसा र टिकटको सुविधा दिएर नेपालका ६ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई एक हजार तीन सय कामदार पठाउने कोटा दिएको थियो। उक्त कम्पनीले कामदारसँग अतिरिक्त पैसा नलिन निर्देशन दिए पनि त्यस विपरीत म्यानपावर कम्पनीहरुले प्रतिव्यक्ति चार लाख रुपैयाँसम्म असुलेको खुलासा भएपछि कामदार फिर्ता पठाएको हो। 

देशभर छरिएका एजेन्टले विभिन्न प्रलोभन देखार्ई युरो, मास्टर जब, स्विट्स, डेल्टा, वेस्ट वे र अवसर म्यानपावरमार्फत बेरोजगार युवासँग प्रतिव्यक्ति डेढदेखि चारलाख रुपैयाँसम्म असुल गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरुलाई ११ महिनादेखि चार महिनाअघिसम्म टर्की पठाएका थिए। 

चार महिनाअघि सुर्खेतको सिम्ता–८ का कमल बिकलाई टर्की जान पाउँदा जीवनमै ठूलो उपलब्धि हात पारेको जस्तो लागेको थियो। खाडीको रोजगारीमा जाँदा मासिक ३०–३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पाउन नसकिरहेको बेला टर्कीमा मासिक पाँच सय अमेरिकी डलर (करिब ५५ हजार रुपैयाँ) पाउनु उनका लागि निकै राम्रो पारिश्रमिक थियो। 

प्रकाश परियार र विनोद सिंहले ल्याएको मागपत्रको आधारमा ६ वटा म्यानपावरमार्फत ती युवाको श्रम स्वीकृति निकालिएको थियो।

गाउँकै चिनेजानेका पदम चन्दले टर्कीको पारिश्रमिक राम्रो हुने र बसोबास पनि सुरक्षित हुने विश्वास दिलाएपछि कमलले धेरै कुरा सोच्दै नसोची टर्की जाने निर्णय गरेका थिए। तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएर टर्की पुगेका कमल एजेन्टको प्रलोभनमा पर्दा र वास्तविकता नबुझ्दा अहिले घर न घाटका भएका हुन्। टर्की जानुअघि लिएको ऋण चुक्ता गर्न नपाउँदै टर्कीको रोजगारदाताले कमल जस्तै १३ सयजनालाई फिर्ता गरेपछि उनीहरूको बिल्लीबाठ  भएको हो।  

‘युवा ठग्ने म्यानपावरले समस्यामा परेका युवाको रकम फिर्ता गरेर मात्र पुग्दैन,’  बाग्लुङ, काठेखोला गाउँपालिका–३ का इन्द्रबहादुर रोकाले भने, ‘म्यानपावरको बदमासीले युवाले भोगेको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति आर्थिक रूपले मात्र हिसाब गरेर साध्य छैन।’ टर्कीबाट फर्काइएका युवाका अनुसार रोजगारदाताले पठाएको निःशुल्क भिसा र टिकटमा म्यानपावरले चर्को शुल्क असुलेको सूचना सार्वजनिक भएपछि सबैलाई फिर्ता गरिएको हो। रोकाले इगा प्रोजेक्ट कम्पनी टर्कीमा निकै प्रतिष्ठित रहेको र नेपालमा म्यानपावरले रकम असुलेको थाहा पाएपछि आक्रोशित भएर ती म्यानपावरले पठाएका सबैलाई फिर्ता गरेको बताए। 

चार महिनामै फिर्ता गरिएका सुर्खेत, सिम्ता–९ का कुलबहादुर टमाटाले रोजगारदाताले कामदारलाई फिर्ता गरेपछि त्यसबारे गुनासो गर्दा म्यानपावरले सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै सम्पर्कविहीन भएको र म्यानपावरको त्यस्तो व्यवहारले  रोजगारदाताको भनाइलाई आधार मिलिरहेको बताए। 

टर्कीबाट कामको माग प्रकाश परियार र विनोद सिंह भन्ने व्यक्तिले ल्याएको पीडितको भनाइ छ। परियार र सिंहले ल्याएको मागपत्रको आधारमा ६ वटा म्यानपावरमार्फत ती युवाको श्रम स्वीकृति निकालिएको थियो। १३ सय युवाबाट करिब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको अनुमान गरिएको छ। 

एउटा म्यानपावरको धरौटी ३० लाख रुपैयाँ मात्र हुने भएकाले त्यत्ति धेरै ठगीबाट पीडितलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिने भन्ने समस्या देखिएको छ। पीडितमध्ये हालसम्म विभागमा चार सयभन्दा बढीले उजुरी दिइसकेका छन्। केहीलाई एजेन्टले रकम फिर्ता गर्ने भनेर झुक्याइरहेको भुक्तभोगी बताउँछन्। ‘कतिपयलाई आफन्तले नै म्यानपावरसम्म पुर्‍याएका छन्,’ अर्का पीडित लोकेन्द्र पुनमगरले भने, ‘टर्की रोजगारीको नाममा ठूलो संख्याका युवामाथि ठगी भएको छ। सरकारले  यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्‍यो।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगलाई कारबाही गरेर देखाउने बेला आएको उनीहरुको भनाइ छ। ‘मन्त्रीज्यूले अन्यायमा परेका युवालाई न्याय दिने कुरा सञ्चार माध्यमबाट बताइरहनुभएको छ,’ तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर टर्की गएका देवेन्द्र नेपालीले भने, ‘म्यानपावर र तिनका सञ्चालकको घरघरानाबाट असुल नगर्ने हो भने १३ सयजना सडकमा आउनेछन्।’ 

म्यानपावर सञ्चालक र एजेन्टसँग डुबेको रकम फिर्ता माग्दा उल्टै उनीहरूले मन्त्रालय र विभागमा आफूहरूले जे चाह्यो, त्यही हुन्छ भन्दै उजुरी नगर्न धम्की दिएको नेपालीले बताए। युवाहरूसँग अधिक रकम असुलेका कारण म्यानपावर र एजेन्टले चलखेल गर्ने सम्भावना रहेकाले मन्त्री विष्टले नै उक्त घटनामा ध्यान दिनुपर्ने पीडितको माग छ। 

विभागमा उजुरी गर्दा कर्मचारीबाट सहयोग नपाएको ती युवाहरुको गुनासो छ। ‘विभाग र त्यहाँका कर्मचारी पीडितलाई सहयोग गर्नका लागि हुन्,’ पीडित टमाटाले भने, ‘उजुरी गर्न खोज्दा कर्मचारी उल्टै हप्कीदप्की गर्छन्। मन्त्री, सचिवले त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ।’ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भोगेका पीडामा विभागका कर्मचारीको व्यवहारले नुनचुक दल्ने काम गरेको पीडितको भनाइ छ।

साभार : नागरिक न्युज

यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Views: 264

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर