झापा।
मदिरा नियन्त्रण ऐन २०३१ सालमै बन्यो । सो ऐनको दफा ३मा मदिराको उत्पादनमा नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३मा भनिएको छ– कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र बेगर र इजाजतपत्र पाएकोले पनि इजाजतपत्रमा तोकिएको शर्त बाहेक मदिराको उत्पादन गर्न पाउने छैन ।
२०३१ सालमा बनेको ऐन कार्यान्वयन गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई अहिले हम्मे–हम्मे परेको छ । ऐन कार्यान्वयन गराउन सहज नभएपछि झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला बनाउने भन्दै अभियान नै घोषणा गरिएको छ ।
सो अभियान सफल बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि १५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सहमति जनाएका छन् । माघ १ गतेदेखि घरेलु मदिरा नियन्त्रित जिल्ला अभियानको घोषणा गर्दै अभियानलाई अघि बढाइएको हो । तर, २०३१ सालमा बनेको ऐनमै प्रष्ट भनिएको छ कि इजाजतपत्र बेगर मदिराको कारोवार गर्न पाइने छैन ।
ऐन कार्यान्वयनमै समस्या भएपछि झापामा घरेलु मदिरा नियन्त्रण गर्ने भन्दै अभियान शुरु गरिएको र अहिले विभिन्न ठाउँमा छलफल सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।
झट्ट सुन्दा अभियान नयाँ लागेपनि २०३१ साल माघ १० गते नै प्रमाणीकरण भएको ऐन अझैसम्म पनि कार्यान्वयन गराउन नसक्नु आफैंमा आश्चर्य छ । ऐनको दफा ४ क मा मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा बन्देजको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ४ क को १ नम्बर वुँदामा भनिएको छ– कसैले पनि प्लाष्टिकको पोका (पाउच) मा मदिरा राखी मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन । (२) कसैले पनि अठार वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई मदिरा बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन । (३) अठार वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिले मदिराको बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन ।
के हो त मदिरा ?
ऐनमा भनिएको छ – ‘मदिरा’ भन्नाले अन्न, फलफूल वा अन्य कुनै स्टार्चयुक्त वस्तुलाई जीव रासायनिक प्रक्रियाद्वारा कुहाएर वा अन्य कुनै तरिकाबाट तयार पारिएको अल्कोहलयुक्त पदार्थ सम्झनुपर्छ । सो शब्दले रक्सी, जाँड, छ्याङ, व्हिस्की, रम, जीन, ब्राण्डी, भोड्का, बियर, वाइन, सेरी, सेम्पेन, साइडर, पेरी, मिड, माल्टन, औद्योगिक अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्प्रिट, माल्ट स्प्रिट, साइलेण्ट स्प्रिट, डिनेचर्ड स्प्रिट र हेड्स स्प्रिट समेतलाई जनाउँछ ।
यस्ता वस्तु १८ वर्ष पूरा नगरेका कुनै पनि नागरिकले किन वेच गर्न नै पाउँदैनन् । त्यसमाथि पनि घरेलु मदिरा उत्पादन, विक्री बितरण पूर्ण रुपले बन्देज छ । व्यक्तिगत प्रयोजन बाहेक घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख छ । यदि कसैले ऐन विपरीत कारोबार गरे मदिराको कच्चा पदार्थ, उत्पादन, निष्काशन, प्रतिलब्धि दर, दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।
ऐन तयार भएको ४४ वर्षपछि कार्यान्वयनका लागि पहल थालिएको छ । अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले १५ वटै स्थानीय तहसंग कतिले घरेलू मदिराको कारोवार गर्छन् भन्ने विषयमा तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी प्रमुख भीम ढकालले बताए । उनले भने– ‘अधिकांश घटना मदिराकै कारण घट्ने गरेको पाइएपछि घरेलु मदिरालाई नियन्त्रण गर्दै झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला बनाउने पहल थालिएको हो ।’
जसका लागि प्रमुख कर अधिकृत वोलराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए । उनले भने– ‘झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला बनाउने दायित्व तपाई हामी सवैको हो, हाम्रो अभियानमा यहाँहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले अभियानलाई सहयोग पु¥याउनु होस् ।’
यता अर्जुनधारा नगरपालिकाले आफ्नो नगरलाई मदिराजन्य पदार्थ निषेधित क्षेत्र घोषणाका लागि छलफल आयोजना गरेको छ । नगरप्रमुख हरि रानाको संयोजकत्वमा भएको छलफलमा नगरका सवै जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, स्थानीयवासी, सञ्चारकर्मी समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
