काठमाडौँ,
एक दशकभन्दा पुराना ठेक्का सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता नदेखाइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
क्रमागतरुपमा देखिएका ठेक्का सम्झौताको अवस्था कुनरुपमा रहेको भन्नेबारेमा समेत सम्बन्धित निकायलाई थाहा नभएको र राज्यको ठूलो धनराशि अलपत्र अवस्थामा रहेको आयोगको ठहर छ ।
सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का सम्झौताका शर्तमा समयको पालना, गुणस्तर नियन्त्रण, खर्च नियन्त्रण र सम्झौताको अन्त्यका सम्बन्धमा स्पष्ट शर्त रहेको भए पनि सम्झौताको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालय र निर्माण व्यवसायीलेसमेत ध्यान नदिइएको पाइएको छ ।
ठेक्का सम्झौतामा प्रगति नहुनका कारण सरकारी निकायबीचमै समन्वयको अभाव, निष्क्रिय अवस्थामा रहेका ठेक्कालाई कानूनीरुपमा कारवाही गर्नसमेत चुकेको पाइएको आयोगको ठहर छ ।
यस्तै रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का सम्झौताको तुलनामा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएका आयोजनाकोसमेत कुनै छानविन नभएको र त्यसबाट राज्यलाई ठूलो मात्रामा नोक्सान भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले दुई वर्षमा सकिने भनेर दिइएको ठेक्का छ वर्षसम्म पूरा भएको छैन । यस्तै गुणस्तरमा समेत ध्यान नदिइएको पाइएको छ । खरीदको पूर्वतयारीविना नै निर्माण कार्यको खरीद सम्झौताका कारणले धेरै नै ठेक्का अलपत्र परेको देखिएको छ । ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कारण देखाइ सरकारी कार्यालयले आठपटकसम्म म्याद थप गरेको देखिएको छ । ठेक्का अवधि निर्धारणमा नै त्रुटि र ठेक्का सम्झौतामा शर्तको पालनामा पनि लापरवाही भएको छ ।
आयोगले पछिल्लो समय गरेको अध्ययनमा रु एक खर्ब १८ अर्ब बराबरको एक हजार ८४८ ठेक्का सम्झौतामा समस्या रहेको पाइएको छ । तीमध्ये एक हजार ३२ ठेक्का सम्झौताको म्यादसमेत थप नभएको पाइएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले त्यस्ता ठेक्का सम्झौतामा समस्या हुनुका कारण र तथ्यसमेत स्पष्ट खुलाइ कारवाहीको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
