स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित नगर्न निर्देशन – कृषि र पशुजन्य वस्तुको कर नलेउ
सुरेन्द्र भण्डारी/नरेन्द्र ढकाल
बिर्तामोड । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनको खिल्ली उडाउदै झापाका स्थानीय तहले आफू खुशी सवारीमा पटके कर असुल गरी रहेका छन् ।
संविधानले प्रत्यभूत गरे बमोजिम निर्वाध रुपमा आवतजावत गर्ने नागरिकको स्वतन्त्रताको हक हुन्छ । संविधानको धारा २३६ मा सो को ब्यवस्था गरिएको छ तर मानिसको स्वतन्त्रताको हकलाई नै कुण्ठित पार्दै स्थानीय तहले आफू खुशी सवारीमा पटके कर असुल गरी रहेका हुन् । बढीभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न स्थानीय तहले जथाभावी कर असुल गर्दा सर्वसाधारणले सास्ती बेर्होनु परेको छ ।
अन्तर सवारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४ को उपदफा ५ बमोजिम स्थानीय तहले कर लगाउदा वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारलाई प्रतिकुल नहुने गरी कर लगाउनु पर्छ भनिएको छ तर स्थानीय तहले संविधानको मर्म र भावना विपरित सवारीमा पटके कर लिइरहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत स्थानीय तहले यसरी गैर कानुनी रुपमा सवारी साधनमा पटके कर नउठाउन निर्देशन दिएपनि झापामा अझै त्यसको पालना हुन सकेको छैन् । मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले मन्त्रिपरिषदको २०७५ साउन २९ को निर्णय अनुसार माघ ११ गतेदेखि सो ब्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएसंगै नेपालका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेका छन् तर मन्त्रालयको परिपत्रलाई बेवास्ता गर्दा झापाली सर्वसाधारण अझै पनि पटके कर तिर्न बाध्य छन् । यो संगै सवारी साधनमा पटके सवारी र सवारीसाधन कर नउठाउन पनि निर्देश दिइएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयलले करका विषयमा ३१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनमा कानुन संगत, व्यवहारिक र न्यायोचित रुपमा कर निर्धारण गर्न तथा व्यवसायको प्रकृति र लगानीका आधारमा दर्ता र नवीकरणमा मात्रै शुल्क लिन भनिएको छ ।
कतिपय साझा सूचीका करका शीर्षकमा स्थानीय तहले राम्रो मात्रामा कर नउठाएपछि त्यसको असार केन्द्रले उठाउने राजश्वमा पनि परेको छ । सरकारले राजश्व लक्ष्य भेट्न मुस्किल भएपछि स्थानीय सरकारलाई पनि बढी जिम्मेवार गराउने गरी केन्द्र निर्देशन दिएको हो ।
केही स्थानीय तहले पुराना करदाताको कर मिनाह गरेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न भनेको छ । कर छुट दिने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्न र व्यवसायजन्य कर छुट सुविधा नदिन पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै व्यवसाय कर लाग्ने प्रकृतिका व्यवसायमा अन्य अमिल्दो शुल्क नलगाउन पनि भनेको छ । केन्द्र सरकारले प्रदुषण शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको छ । केही स्थानीय तहले प्रदुषण शुल्क पनि उठाउने गरेको पाएकाले यस्तो निर्देशन दिनु परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसैगरी जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई लगायत व्यक्तिसँग जोडिएका घटना शुल्क र जरिवना ‘व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन २०३३’ बमोजिम गर्न भनिएको छ । यसमा आफूखुसी शुल्क नउठाउन र जरिवाना नगर्न निर्देशन दिइएको हो । आफूले प्रदान नगरेका सेवामा पनि शुल्क नउठाउन तथा सेवाका शुल्कहरु जनताको सामथ्र्यर्, उठाउँदाको लागतलाई हेरेर न्यायोचित रुपबाट लगाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । १२ प्रतिशतका दरले लाग्ने घरबाहल कर उठाउन स्थानीय तहले खासै जोडबल नगरेको भन्दै सरकारले सम्भाब्य घरबाहल कर उठाउने प्रयत्न गर्न पनि भनेको छ । यो रकमको दुई प्रतिशत नेपाल सरकारलाई पनि प्राप्त हुन्छ भने १० प्रतिशत स्थानीय तहले राख्न पाउँछन् ।
यस्तै घरबाहल कर र एकीकृत सम्पत्ति करलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा उठाउन पनि निर्देशनमा भनिएको छ । खोला नदीबाट निस्कने गिट्टी, ढुंगा र बालुवालाई घाटगद्दी गरेर मात्रै विक्री गर्ने प्रणाली विकास गर्न पनि सरकारले सरकारले स्थानीय तहलाई भनेको छ । सिकर्मी, डकर्मी, कालिगढ, इलेक्ट्रिसियन लगायतका सिपयुक्त जनशक्तीको दर्ता गर्न, फोहोर संकलनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा सेवा शुल्क आफैं तोक्न, ठेक्का गराएर मात्रै जिम्मा दिन, भवन निर्माण दस्तुर निर्धारण गर्दा आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक र सार्वजनिक गरी वर्गीकरण गरेर आवासीको हकमा कम शुल्क निर्धारण गर्न र आफ्ना कर दाताको तथ्यांक व्यवस्थित रुपमा राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिलाई निकासी लगायत कुनैपनि कर लगाउने र उठाउने काम नगर्न पनि सचेत गराइएको छ । जिल्लाका पशुजन्य, कृषि तथा चौपयको ब्यापरमा लगाइँदै आएको कर हटाउन र एक स्थानीय तहबाट अर्का स्थानीय तहमा माल वस्तु निकासी हुँदा लगाइएका करहरु पनि खोरज गर्न निर्देशनमा उल्लेख छ ।
संविधान र कानुनले तोकेभन्दा नयाँ शीर्षकमा कर नउठाउन, कर छुट लगायतका घोषणा गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकार नमिच्न र स्थानीय तहमा दर्ता भएका नयाँ व्यवसायको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दिन पनि निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्षको आधा बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय तहले गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट पारित नगरी कर उठाएको र खर्च गरेको पाइएकाले जतिसक्दो छिटो बजेट पास गरेरमात्रै काम गर्न पनि केन्द्र सरकारले निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका,४६० वटा गाँउपालिका र ७७ वटा जिल्ला समन्व्य समितिलाई पत्राचार गरेपनि त्यसको कार्यान्व्यन भने हुन सकेको छैन् । मन्त्रालयका उपसचिव गौतमद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा कुन विषयमा कर लिने र कुन विषयमा नलिने भनि ३१ बुदे लिखित निर्देशन हुदाँसमेत स्थानीय तह कर असुल्न तँछाड मछाड गरिरहेका छन् ।
