झापा।
केही दिनअघि संसदमा झापा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भने– ‘कचनकवल गाउँपालिकाले टहरा बनाउन १० लाख रुपैयाँ बजेट माग्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक करोड १० लाख रुपैयाँ पठायो ।’ लिङ्देनले यस्तो खुलासा गरेपछि सबै अचम्ममा परे ।
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कचनकवल गाउँपालिकालाई सिलिङ पठाएर कार्यक्रम माग गरेको थियो । लगत्तै गाउँ परिषद्ले योजना तथा कार्यक्रम छनौट गरेर मन्त्रालयमा पठायो । त्यसक्रममा गाउँपालिकाले तीन वटा शीर्षकमा बजेट माग गरेको थियो । गाउँपालिकाले सडक स्तरोन्नतीमा ८८ लाख रुपैयाँ, मोटर बोरिङ खरिदका लागि चार लाख ४० हजार रुपैयाँ र बनियानी बजारमा टहरा निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ माग गरेको देखिन्छ ।
तर, सडक स्तरोन्नती र मोटर बोरिङ खरिदको योजना काटेर मन्त्रालयले टहरा निर्माणका लागि मात्र रकम पठाएको हो । त्यो पनि मागेकोभन्दा एक करोड रुपैयाँ बढी । पार्टी कार्यकर्ताको सिफारिसका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आवश्यकभन्दा बढी रकम पठाएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल र प्रदेशसभा सदस्य वसन्त बानियाँको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले गाउँ परिषद्को सिफारिसलाई काटेर रकम छुट्याएको हो ।
‘बनियानी बजारमा एक करोड १० लाख रुपैयाँको टहरा बनाउने ठाउँ नै छैन’ –सांसद लिङ्देनले भने–‘सडक र बोरिङको लागि गरिएको सिफारिस काटेर मन्त्रालयले टहरा बनाउन यत्रो पैसा पठाउनुमा कार्यकर्ताकै चलखेल रहेछ ।’ सांसद लिङ्देनले संसद्मा आवाज उठाएकै दिन जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख पोर्तेलले सामाजिक सञ्जालमा ‘माननीयज्यूले खर्च गर्ने ठाउँ देख्नुभएन रे’ लेखेका छन् ।
२० पुस २०७५ मा कचनकवल गाउँपालिकाले आफ्नो निर्णय स्मरण गराउँदै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । कार्यक्रम संशोधन गरी गाउँपालिकाबाट स्वीकृत भएअनुसारकै रकम पठाइ दिन गाउँपालिकाले मन्त्रालयलाई माग गरेको छ ।
‘तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम’ केन्द्रको कार्यक्रम हो । केन्द्रबाट सिलिङ पाएपछि गाउँपालिकाले योजना बनाएर पठाएको हो ।
तर, तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ताले ‘यो योजना हामीले पारेका हौँ’ भन्दै दाबी गरिरहेका छन् । प्रदेश सांसद बानियाँले कार्यकर्ता माझ आफ्नै सक्रियतामा बजेट छुट्टिएको दाबी गर्दै आएका छन् । एक करोड १० लाख विनियोजन भए कै दिन उनले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए । ‘संघीयता, प्रक्रिया र पद्धति ध्वस्त पार्ने काममा सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ता लागेका छन्’ –सांसद् लिङ्देनले भने– ‘गाउँ परिषद्ले निर्णय गरेको कार्यक्रम अरुले कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ ?’
सांसद लिङ्देन संसद्मा राप्रपाका एक्ला सांसद् हुन् । संसद्मा उनले भनेका छन्– ‘संघीयतामा विमती राख्ने म मात्र छु होला भनेको त संघीयतालाई व्यवहारमै खत्तम गर्न लाग्ने मन्त्रीज्यू नै हुनुहुँदो रहेछ, संगत गर्नुपर्ला जस्तो लागेको छ ।’ सांसद लिङ्देनले आफू एक्लो प्रतिनिधि भएका कारण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दालाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरे ।
उनले आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई उपेक्षा गर्ने, दुःख दिने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिँदै आवश्यक परे अनशन बस्ने बताएका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय तहबाट नयाँ कार्यक्रमका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट नगएको उनको भनाइ छ । उनले भने– ‘विगतमा शुरु गरेका वहुवर्षीय योजनाहरु पनि रोक्ने काम भएको छ ।’
