विराटनगर
नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बाबजुत प्रदेश १ प्रदेशसभाको नियमावाली संशोधन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रदेशको नाम र राजधानी सरकारले प्रस्ताव गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान भएपनि प्रत्येक सांसदहरूले प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन समितिले बुझाएको हो
प्रतिवेदन बुझाएसँगै प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउने कानूनी व्यवस्था प्रष्ट भएको छ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेशसभाका सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षी सबैले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेगरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ।
यसअधि संसदको निययमावलीमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउने विषय समावेश थिएन। त्यसकै लागि प्रदेशसभाले नियमावली संशोधन गर्न नेकपाका सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रत्येक सदस्यले नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरेको संयोजक न्यौपानेले जानकारी दिए।
समितिमा नेकपाबाट राजकुमार ओझा, कुसुम श्रेष्ठ र लक्ष्मण तिवारी, नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक केदार कार्की, लीला सुब्बा र संघीय समाजवादीबाट जयराम यादव सदस्य थिए। नाम र राजधानीको विषयमा बढी विवाद उठेकोले सरकार प्रस्ताव ल्याउन डराएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले बताए।
समितिका संयोजक न्यौपानेले भने प्रदेशसभा आफैँमा सार्वभौम भएको कारण जो कसैले ल्याएको प्रस्ताव उपर नियमावलीअनुसार छलफल हुने बताए। समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संशोधनका विषय संसद सचिवालयले सभामुखसमक्ष लग्ने र सभामुखले सदनमा पेश गरी त्यसलाई बहुमतको आधारमा पारित गराउनेछ।
सदनमा फेरि कुनै विषयमा चित्त नबुझे संशोधन प्रस्ताव हाल्न सकिने व्यवस्था छ। नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित भएसँगै संसदले प्रदेशको नाम र राजधानी को विषय प्रवेश गराउने बाटो खुल्नेछ । प्रदेशसभाको यही अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउने जनाउँदै आएको छ।
