तीर्थराज खरेल
हालै स्वतन्त्रमधेस अभियानका संयोजक र नेपाल सरकारवीच ११ बुँदे सहमतिभएको छ । समग्रमा हेर्दा सहमतिकाबुँदाहरु नेपालको संविधान २०७२ लाई आत्मसातगर्ने र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियएकतातथाभौगोलिकअखण्डतालाई शिरोधार्य गर्ने देखिन्छन् ।
आशंकाको खेती वर्षात्को च्याउउम्रेझैं फस्टाउने नेपालमा यो सहमतिलाई लिएर पक्षविपक्षमाटिप्पणीहरु भइरहेकाछन् । विगतवर्षहरुमा देशको खण्डीकरणको मुद्दालिएर राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी र सार्वभौमसत्ता विरोधी तथा कथित गान्धीवादी भनिएको स्वराजअभियानकाकारणविवादमा परेकाडा. राउतर सरकारकावीच सम्पन्न सहमतिका सम्बन्धमा आशंकाहुनु अस्वाभाविक पनिहोइन ।
एक दिनअघिअदालतबाट सफाइपाएका राउतले भोलिपल्टप्रधानमन्त्रीसहितसँगवार्ता गर्दै मूलधारको राजनीतिमाआउने प्रतिज्ञागर्नुले राउतलाई मूलधारमा ल्याउन राज्यका तर्फबाट लामो गृहकार्य भएको देखाउँछ। यद्यपि, सतही कुरालाईमात्रबुझ्नेकालागियो अचानकझैं भएर बाहिर आएको छ।
सरकारले असन्तुष्ट समूहसँगवार्ता गर्ने उद्देश्यका साथगठन गरेको सोमप्रसादपाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीले साना समूहलाई मूलधारमाल्याउने, उनीहरूको माग संविधानतः सम्बोधनगर्न मिल्ने विषयमा सरकारलाई सुझाएको थियो र असन्तुष्ट समूहलाई सहमति र सम्झौतामाल्याउने कामपनिभयो । राजनीतिमाआउनेयुवालाई स्वच्छ राजनीतिगर्न ‘स्थान’दिने तर उग्रवाद र पृथकतावादीलाई नियन्त्रण गरी अघिबढ्ने संकेतका रूपमापनि सरकारकोे कदमलाई सुरक्षा क्षेत्रकाविज्ञले व्याख्या गरेकाछन्।प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र नेकपाअध्यक्षप्रचण्डसमेतको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबादलसँगसीके राउतले ११ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेकाछन् ।
यो सहमतिलाई सकारात्मकदिशाको महत्वपूर्ण कदममान्न सकिन्छ । नेपालीसेनाको ठम्याइमामुलुकको समग्र सुरक्षाचुनौती र विखण्डनखतराको पात्रथिए सीके राउत। केपीओली नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै सेनाले गरेको ब्रिफिङमापनियहीउल्लेख थियो।विप्लवमाओवादीभन्दापनि राउतकाकारणमुलुकको अखण्डतामाखतरा रहेको प्रतिवेदन सेनाको थियो। तत्कालीनप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको समीक्षामा राउतलाई ‘अराष्ट्रिय’ र विप्लवमाओवादीलाई ‘राष्ट्रभित्रको अराजकतत्व’को संज्ञादिइएको थियो।जनताको सुरक्षासँगजोडेर विप्लवलाई हेरियो भने राउतलाई मुलुककै सुरक्षा र अखण्डतासँगजोडेर सेनाले हेरेको छ ।
मुलुकको अखण्डताको चुनौतीलाई अहिलेलाई समाधानहुनखोजेको मान्न सकिन्छ । सीकेलाई मूलधारमाल्याउन सफलभएपछि सरकार विप्लव समूहलाई नियन्त्रण र नियमनगर्दै मूलधारमाल्याउनअघिबढेको हालैकाप्रधानमन्त्रीओलीकाअभिव्यक्तिबाटबुझ्न सकिन्छ । शान्तिपूर्ण रुपमानमान्ने हो भने सरकारअबभने विप्लवको उपचारतर्फ लाग्ने बुझ्न सकिन्छ ।पहिलाअधिकतमप्रयाससाथ राजनीतिकनिकास खोज्ने र त्यसमा सहमतनभएकानुनीवाअन्यउपचारमाजानेप्रधानमन्त्रीओलीको अभिव्यक्तिले संकेत गरेको छ ।
हस्ताक्षरपछि डा. राउतले आफूले ऐतिहासिककाम गरेको जिकिर गरेकाछन् । उनले विगत केहीवर्षदेखि देशमाएउटाविकराल समस्याका रुपमामुद्दाउठिरहेकोजसबाट राज्यपक्षपनिउत्तिकै चिन्तितबनेको र देशको अवस्थाअप्ठेरो अवस्थामा परेको बताएकाथिए र सहमतिलाई उनले
शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षितअवतरणभएको बताएकाथिए । उनको विचारमा यो कुरा नेपालका समस्तजनताकालागिखुशीको कुरा हो भनेकाथिए। २०६९ साल जेठ ८ गते काठमाडौंमाएउटापत्रकार सम्मेलन गरेर देश स्वराजआन्दोलनको उद्घोष गरिएको र आन्दोलन जस्तासुकै अवस्थामापनिबुद्ध र गान्धीको महानपथ र आदर्शलाई पछ्याउँदै शान्तिपूर्ण रुपमाअघिबढेको, पत्थरको जवाफफूलले दिएको उनको दावीथियो । अहिले राज्यसँगभएकाविमतिसमाधानगर्न संविधानले देखाएको बाटोमाउनीआएकाछन् । दुवै पक्षजनअभिमतमाआधारित लोकतान्त्रिकव्यवस्थाद्वारा समस्याहरुलाई निवारणगर्ने र समुदाय समुदायबीचलडाउनेहरुलाई कुनै स्थाननदिने उनको उद्घोष सकारात्मकथियो ।
यो सहमतिलाई सत्तारुढदल नेपालकम्युनिष्टपार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्यएवम् पूर्व गृहमन्त्रीभीमबहादुर रावलले विरोध गरेकाछन् । सरकार र सिके राउतबीचभएको सहमतिअमान्यहुने उनले बताएकाछन्। सरकार र सिके राउतबीचभएको ११ बुँदे सहमतिले राष्ट्र विखण्डनगर्ने कुरालाई वैधताप्रदानगर्न सक्ने रावलको भनाइ छ ।
पहिला गरेको देश विखण्डनगर्नेक्रियाकलाप र अभिव्यक्तिको बारेमा राउतले आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नराखेको र पश्चातापनगरेकाले उनीअबनेपालको संविधानअनुसार शान्तिपूर्ण राजनीतिकप्रतिष्पर्धामाआएकाहुन् भन्नेमाढुक्कहुननसकिने उनको भनाइ छ । रावलले सरकारले राउतसँग गरेको सम्झौताको उद्देश्य स्पष्टनदेखिएको आरोप लगाए । रावलले सिके राउतले स्वयम् आफ्नो फेसबुक पेजमाजनमतसंग्रह गराउन नेपाल सरकार सहमतभयो भनेर पोष्ट गरेकाले भ्रम सृजना गरेको बताए ।
सहमतिप्रतिशंकागर्ने र कुनै निश्चितबुँदाप्रतिअसहमतिजाहेर गर्ने अधिकारलाई अन्यथामान्न सकिन्न । तर सीके राउत नेतृत्वको विखण्डनकारी सोचलाई नेपाली राजनीतिको मूलधारमाल्याउन राज्यपक्षले गरेको प्रयत्नलाई स्वागतयोग्यमान्नुपर्छ । सीके राउतको गतिविधिकायम रहिरहनुपर्छ भनेर कुनै पनि देशभक्त नेपाली र नेपालको हितचाहने विदेशीमित्रशक्तिले सोच्नु पनिहुँदैन । तसर्थ अहिलेसम्मभएको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र सम्झौतालाई अनर्थ लगाएर विखण्डनकारी काममाजो कोहीपनिलाग्छभने नेपालीकालागि सह्य हुँदैन ।
तत् समयमात्यसको विरोध हुन्छ । नेपालमातृभूमिलाई तथानामगालीगर्ने र राष्ट्रको अस्मितालाई चुनौतिदिने मानसिकतालाई समयको बलशालीझोक्काले नेपालको भौगोलिकअखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई मान्ने परिस्थितिमा लैजान सक्छभन्ने यो सम्झौतालाई पुनःपुष्टि गरेको छ । मुलुकको अस्मिताविरुद्धगिद्देदृष्टि राख्ने जो कोहीप्रतिपनि नेपालीजनमतपक्षधर बन्न सक्दैन । सीके राउतलाई कठपुतलीबनाएर मधेसमा खेलोफड्को गर्ने शक्तिहरुको रोजगार केही समयकालागि सकिएको छ ।
यो सहमतिअहिलेकालागि सकारात्मकमान्दै भविष्यमा सतर्कता र सजगतापूर्वक कार्यान्वयनको सिलसिलालाई हेर्ने र सोहीअनुरुप दृष्टिकोणनिर्माणगर्दै अघिबढ्न नेपालीजनतालाई कुनै पनितागतले रोक्दैन र सहमतिकाकुनै पनिबुँदाले राज्य र संविधानले निर्दिष्ट गरेको दिशालाई दिग्भ्रमितगर्न सक्दैन । [email protected]
