काठमाडौं,
नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले मुलुकमा युद्धको स्वर बढ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन। संघीय संसद राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा अधिकारीले सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव दुवै पक्षबाट युद्धको स्वर चर्किन थालेको बताएका हुन।
सरकारले युद्धको अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्दै अगाडि बढ्ने भन्दा पनि यस्ता विषयलाई ख्यालठट्टाको विषय बनाएर अगाडि बढेको अधिकारीको भनाइ थियो। उनले सरकारको दायित्व गम्भीर भएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने भएको बताउँदै त्यसबाट प्रधानमन्त्री चुकिरहेको बताए।
उनले भने, ‘सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, चन्दा आतंक बन्द गर्न र दुई तिहाईको सदुपयोग गर्नभन्दा पनि प्रधान्मन्त्रीले लुटेराको समूह भन्दै हिँडिरहनुभएको छ।‘ नेकपाका नेता नै विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्छ पनि भनिरहेकाले सरकारको नीति के हो भन्ने स्षप्ट नभएको अधिकारीको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विप्लवलाई लटेराको समूह भनिरहेको अवस्थामा तत्कालिन वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेय वार्ता गर्न आह्वान गरिरहेका छन्। नेकपाका ठूला नेता वार्ता गर्नुपर्छ भनिरहेका छन।‘ विप्लवलाई पनि अधिकारीले प्रश्न सोधेका छन।
उनले विप्लवलाई १२ बुँदे सहमतिको हिस्सा हो कि होइन? संविधानसभामा संलग्नता रहेको हो कि होइन? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनले दोस्रो संविधानसभाका बेला पार्टी फुटाएर हिँडेको मान्छेले, समूहले हतियार प्रदर्शन र बम विस्फोट तथा चन्दा आतंक मच्चाउँदा मनेपाली जनताले दुःख पाइरहेको बताए।
यस्तो अवस्थामा प्रधान्मनत्री भने जिस्किइरहेको भन्दै अधिकारीले आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘यसरी जिस्किने विषय हो? सत्तापक्षले प्रतिपक्षालाई साथमा लिएर कसरी अगाडि जाने भन्ने बेला हो। सरकारबाट गम्भीर आशंका बढ्दै गइरहेका छन। यहिँ हो भने विप्लवलाई हेर्ने विषयमा अप्ठ्यारो हुन सक्छ।
‘ यसरी दुवैतिरबाट युद्धका स्वर ठूलाठूला पारिरहेको बेला सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको अधिकारीले बताएका छन। सरकारले ढिलो गरी लगानी सम्मेलनसम्बन्धि विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसरी लगानीकर्ता नआउने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ’हतार-हतारमा विधेयक पास गर्न खोजिएको छ।
कानुनी व्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, नाफा लैजान पाउने रोकावट छ कि छैन?, भन्ने नजानी कोही पनि आउँछ? युद्ध दोहोरिन गइरहेको छ। यहाँ ख्यालठट्टा भइरहेको छ।‘ अधिकारीले एकैपटक दुईतीन ऐन पास गर्दैमा विदेशी लगानी नआउने दाबी गरे। उनले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले प्रतिपक्षसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
