विष्णु नेपाल / काठमाडौँ, 
‘निरोगी छु, मलाई क्षयरोग नहुन सक्छ ।’ तपार्इं अनुमानमा हुनुहुन्छ ? ढुक्क नहुनुहोस् । हाम्रो शरीरमा क्षयरोगको किटाणुको जोखिम रहेको हुन्छ । यसरोगका किटाणु निष्कृय र सक्रिय दुई प्रकारका हुन्छन् । शरीरमा रहेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले निष्क्रिय क्षयरोगको कीटाणुलाई सक्रिय हुन दिइरहेको हुँदैन । तर सक्रिय क्षयरोगको कीटाणुले क्षयरोग लाग्ने गर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा निष्क्रिय क्षयरोग भएका १०० मध्ये १५ लाई भविष्यमा सक्रिय क्षयरोग हुनसक्छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक चिकित्सक भीमसिंह तिंकरी भन्नुहुन्छ, “हामी अधिकांश क्षयरोगको जोखिम समूहमा नै छाँै, रोग छैन भन्ने अवस्था रहँदैन ।”
चिकित्सकका अनुसार निष्क्रिय क्षयरोगको उपचार गरेमा भविष्यमा सक्रिय क्षयरोगमा परिणत हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । विशेषगरी रगत, खकार, छाला परीक्षणबाट सक्रिय क्षयरोगको कीटाणुको अवस्थाका बारेमा पत्ता लाग्ने गर्दछ ।
छातिरोग विशेषज्ञ चिकित्सक सरोज ढुङ्गानाका अनुसार शरीरको तौल घट्ने, सुक्खा खोकी लागिरहने, राति ज्वरो तथा पसिना आउने सक्रिय क्षयरोगका लक्षण हुन् । यस्ता व्यक्तिले खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा श्वासप्रश्वासका माध्यमले कीटाणु हावामा फैलिन सक्छ । हावामा फैलिएका अति सुक्ष्म जीवाणु स्वस्थ्य व्यक्तिमा सर्न पुगी क्षयरोगको सङ्क्रमित हुनसक्छ ।
यसैबीच क्षयरोग बारेमा जनचेतना जगाउन ‘समय अबको, क्षयरोग अन्त्यको’ भन्ने नाराका साथ विश्व क्षयरोग दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम आयोजना गरी आज मनाइँदैछ ।
सन् १८८२ मार्च २४ मा चिकित्सक रोबर्ट कोचले शरीरमा क्षयरोगको कीटाणु पत्ता लगाएका थिए । कीटाणु पत्ता लगाएको एकसय वर्षपछिबाट आजकै दिनलाई क्षयरोग दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो ।
लगानी धेरै उपलब्धि कम
नेपालमा क्षयरोग निवारणका कार्यक्रम शुरु भएको ६० वर्षभन्दा बढी अवधि पूरा भइसक्यो । तर, सरकारले यस क्षेत्रमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयसित क्षयरोग निवारणका लागि सरकारी तथा दातृ निकायबाट कति पैसा खर्च भयो भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन । चालू आवमा मात्र यस कार्यक्रमका लागि रु ७० करोड रकम विनियोजित छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ४५ हजार नयाँ क्षयरोगीका बिरामी थपिन्छन् । केन्द्रले गत आवमा नयाँ र पुराना नेपालमा करीब ६० हजार क्षयरोगी रहेका जनाएको छ । कूल मृत्यु हुने रोगमध्ये क्षयरोग साताँै नम्बरमा रहेको छ । दैनिक १८ को मृत्यु यही रोगबाट भइरहेको छ ।
क्षयरोगको उपचार प्रक्रियामा नआएका बिरामी पत्ता लागाई उपचारमा ल्याउनु स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख चुनौती बनेको छ । केन्द्रका निर्देशक चिकित्सक तिंकरी भन्नुहुन्छ, “अहिले स्थानीय निकायबाट क्षयरोगका बिरामीको तथ्याङ्क उपलब्ध हुनसकेको छैन । महिलाले स्वास्थ्य परीक्षण कम गराउने र टाढाबाट आउने भएका कारण धेरै महिला क्षयरोग कार्यक्रमको दायरामा समावेश हुनसकेका छैनन् । औषधि वितरणमा समेत समस्या परिरहेको छ ।”
क्षयरोगको उपचार सेवा तथा औषधि निःशुल्क रहेको छ । निःशुल्क औषधिका लागि मात्र वार्षिक रु १५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने गर्दछ । क्षयरोग सङ्क्रमितमध्ये ६४ प्रतिशत पुरुष र ३६ प्रतिशत महिला रहेका छन् । नेपालमा क्षयरोगीका बिरामी पत्ता लगाउने दर प्रतिलाख ११२ रहेको छ । केन्द्रका अनुसार गत आव २०७४÷७५ मा एक लाख ९६ हजार ३६३ मा क्षयरोगको आशङ्का गरिएको थियो । तीमध्ये खकार परीक्षण गर्दा ३२ हजार ४७४ मात्र उपचारको पहुँचमा आएका थिए ।
नयाँ क्षयरोगीका १३ हजार बिरामी पत्ता लगाई उपचारको पहुँचमा ल्याउन सकिएको छैन । “क्षयरोगी किन सरकारी उपचार सेवामा आएनन् ? क्षयरोगी पत्ता लगाई उनीहरुलाई सरकारी उपचार सेवामा ल्याउन प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ”, निर्देशक चिकित्सक तिंकरी भन्नुहुन्छ ।
मापदण्डअनुसार भएन उपचार
अर्काेतर्फ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कूल क्षयरोगीमध्ये १५ देखि २० प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रका अस्पतालमा सेवा लिन जान्छन् । तर निजी क्षेत्रले उपचार गरेका ती बिरामीको तथ्याङ्क सरकारलाई दिँदैनन् । केन्द्रका प्रमुख सर्भिलेन्स अधिकृत अनिल थापा भन्नुहुन्छ, “निजी अस्पतालले क्षयरोगको उपचार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार गर्दैनन् । तर पनि बिरामी उपचारमा लिन गइराखेका छन् ।”
निजी अस्पतालमा क्षयरोग उपचारका लागि आवश्यक पर्ने संरचनासमेत नरहेको केन्द्रले जनाएको छ । हालै जारी भएको जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ मा निजी अस्पतालले क्षयरोगका बिरामीको अनिवार्य तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । ऐनका आधारमा क्षयरोग अनिवार्यरूपमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने रोगको सूचीमा सूचीकृत गर्ने तयारी मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । हाल मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत चार हजार ३२३ उपचार केन्द्रबाट स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानी विधि (डट्स) उपचार सेवा, क्षयरोग पत्ता लगाउन खकार परीक्षण गर्न ६०४ प्रयोगशाला, ५६ जीन एक्सपर्ट केन्द्र सञ्चालन गरिराखेको छ ।
केन्द्रका निर्देशक चिकित्सक तिंकरीले क्षयरोगको २० महीना लामो उपचार अवधिलाई घटाएर ९–१२ महीनाको नमूना उपचार सेवा शुरु गरिएको जानकारी दिनुहुन्छ । पहिलो चरणमा लागू भएको नमूना परीक्षण सफल भएपछि देशभरि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सरकारले क्षयरोग उपचार सेवा निःशुल्क बनाएको छ । उपचारमा सहजता ल्याउन बिरामीलाई रु तीन हजार यातायात खर्च समेत प्रदान गर्दै आएको छ । सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशमा क्षयरोग उपचारको सेवा अति प्रभावकारी रहेको छ । प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा बढी क्षयरोगीका सङ्ख्या रहेका छन् । “क्षयरोगको उपचार हुन्छ, रोग नलुकाउन र निःशुल्क उपचार सेवामा आउन, हामी आग्रह गरिरहन्छौँ । तर बिरामी सेवा लिन किन आउँदैनन्, बुझ्नै गाह्रो भो”, निर्देशक चिकित्सक तिंकरी भन्नुहुन्छ ।
अध्ययन अन्तिम चरणमा
केन्द्रले क्षयरोगसम्बन्धी स्थलगत अध्ययन कार्य (प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षण) अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । नेपालमा पहिलोपटक ५५ जिल्लाका ९९ क्षेत्र (क्लष्टर)मा ५७ हजार ६१० व्यक्तिमा कागजविहीन प्रविधिमा आधारित भई गरिएको सो रोगको स्थलगत अध्यययनको ८० प्रतिशत काम पूरा भएको केन्द्रले जनाएको छ । सन् २०१७ बाट शुरु भएको सो सर्वेक्षण कार्यअन्तर्गत ६० हजारको खकार तथा छातीको परीक्षण स्थलगतरूपमा गरिनेछ ।
सर्वेक्षणले विशेषगरी क्षयरोगीका बिरामी पत्ता लगाउने दर, क्षयरोग उपचारको अवस्था, क्षयरोग व्यवस्थापनका कार्यक्रमको अवस्था, क्षयरोग निवारणका चुनौती, क्षयरोग निको पार्न प्रयोग हुने औषधिको उपयोगिताजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा नयाँ सूचक (इन्डिकेटर) पत्ता लगाउने अपेक्षा राखेको छ ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने क्षयरोगको सङ्ख्या कति छ, क्षयरोगका शङ्कास्पद व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक अवस्था कस्तो छ, उनीहरु कस्ता स्वास्थ्य संस्थामा उपचारमा जाने गरेका छन्, औषधि प्रयोग कसरी गरिरहेका छन् जस्ता महत्वपूर्ण जानकारी तथ्याङ्कमा आउने बताइएको छ ।
केन्द्रका प्रमुख सर्भिलेन्स अधिकृत थापा भन्नुहुन्छ, “समाजले पछिल्लो समय क्षयरोगलाई सामाजिक रोगका रूपमा बुझ्न थालेको छ । क्षयरोग लागेका बालबालिकालाई विद्यालयमा अवरोध गर्ने, श्रम गर्न नदिने, क्षयरोग सर्ने नाममा वैवाहिक जीवनमा कलह हुनेलगायतका घटना अन्त्य भएको छैन । यो अन्त्य गर्न सामूहिक प्रयत्नको खाँचो छ ।”
