Aamsanchar

तीन दशकमा बैदेशिक लगानी १ खर्ब पनि आएन

Author Image
मङ्गलवार, चैत १२, २०७५

झापा ।

मुलुकमा बैदेशिक लगानी २०२२ सालबाटै भित्रिए पनि सरकारी खातामा यसको तथ्याङ्क चढ्न थालेको २०३९ यताबाट हो । त्यस यताका ३ दशकमा ३ खर्व रुपैँको प्रतिवद्धता जाहेर भए तर १ खर्ब हाराहरी मात्रै लगानी भयो ।

राजनीतिक स्थायीत्वसंगै सरकारले यो पटकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आर्थिक समृद्धिको मानक ठानेकाले तयारी पनि उस्तै छ । बैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पारित भएसंगै लगानीका लागि संरचनागत सुधार गरिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद सिंहले दावी गरे ।

तत्कालिन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीको पालामा २ बर्ष अघि यस्तै खाले लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । परिणाम भने शुन्य प्राय छ । श्रम बजार, पूँजीको प्रतिफल र उत्पादनको बजार अनिश्चितताले बैदेशिक लगानी आउन नसकेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । पछिल्लो समय नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासंग सरकारको टकरावले पनि राजनीतिक अस्थिरता बढेको र यसले लगानीमा प्रभाव पर्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।

वैदेशिक लगानी सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सबै दलले स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी वातावरण बनिनसकेको अर्थविद् अच्युत वाग्लेको टिप्पणी छ । सरकारले बनाएका अधिकांश ऐन कानून पनि केन्द्रीकृत ढाँचाकै भएको उनको भनाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि सरकार हौसीरहँदा आन्तरिक लगानीको बातावरण बन्न सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक छन् । नीजि क्षेत्र पनि उति सारो उत्साहीे छैन । विश्व बैंकको डुईङ विजनेश इन्डेक्समा अघिल्लो बर्षको तुलनामा नेपाल थप ५ स्थान तल झरेको छ । लगानीका लागि उपयुक्त बातावरण रहेको मुलुकको सूचीमा गत बर्ष १ सय ५ औँ स्थानमा रहेको नेपाल अहिले चिप्लिएर १ सय १० मा पुगको छ ।

यद्यपी यो पटक सरकारी तवरबाट लगानीकर्तालाई आश्वस्त पारिने काम भएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । लगानी सम्मेलनमा ऊर्जा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, कृषि लगायत क्षेत्रमा ६० भन्दा बढी आयोजनालाई शो–केशका रुपमा राख्ने तयारी सरकारको छ ।

३० खर्ब भन्दा वढी लगानीको प्रतिबद्धताको अनुमान सरकारी पक्षको छ । एकद्वार प्रणालीबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने भनिरहँदा अर्थ मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र विभाग, राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता काममै छ । लगानीकर्ताले झेल्नुपर्ने कानूनी झण्झटको अन्त्य भईसकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा यो पटकको लगानी सम्मेलन पनि कतै कर्मकाण्डी मात्रै हुने तै हैन ? आशंका बढेको छ भनेर रेडियो कान्तिपुरले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

Views: 335

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर