विर्तामोड, २७ बैशाख।
झापाको विर्तामोडमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले सरकारले संविधानमा भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धि प्रावधान विपरित विभिन्न ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखेर लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको खिल्ली उडाएको धारणा राखेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन झापाको आयोजना तथा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन झापाको सहआयोजनामा सम्पन्न विद्युतीय कारोवार ऐन सम्बन्धी एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा स्वतः प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्नुको सट्टा विद्युतीय कारोबार ऐन, वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धि ऐन, फौजदारी तथा देवानी संहिता लगायतका ऐनमा प्रेस विरोधी प्रावधान राखिएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका अध्यक्ष लोकराज ढकालले सरकारले प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिका कानून ल्याउन लागेको जानकारी दिदै यसले खोज पत्रकारितालाई चुनौति थपेको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण हुमागाईंले सरकार लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया बमोजिम बने पनि पत्रकारिता जगतलाई नियमन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन नसकेको धारणा राख्नुभयो । प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पत्रकारहरु जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले मिडियासँग सम्बन्धित भएर ल्याएका कानूनहरुबारे जानकारी दिदै नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनको धारा ४७ लाई जस्ताको तस्तै नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समेट्न खोजेको जानकारी दिदै पत्रकारितालाई नियमन गर्ने नीति गलत भएको बताउनुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सुरज खत्रीले विद्युतीय कारोबार ऐनको पृष्ठभूमि र विकासक्रमबारे जानकारी दिदै कानूनको सही प्रयोग भए डराउनुनपर्ने बताउनुभयो । ब्यक्तिगत गोपनियताका बारेमा जानकारी दिदै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष यज्ञलक्ष्मी चम्लागाईंले सार्वजनिक विषयबाहेक अनुमतिविना ब्यक्तिगत गोपनियताका विषयहरु प्रकाशन/प्रशारण गर्न नपाइने ब्यवस्था ऐनमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल प्रेस युनियन झापाका अध्यक्ष इन्दु पूर्वेलीको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष गिरिराज भट्टराइले स्वागत तथा औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो भने सञ्चालन सचिव डिल्लीराम घोर्साईले गरेका थिए ।