काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बुधबार संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अपराह्न ४ बजे बस्ने संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्षको लागि १४ खर्ब ९८ अर्ब रुपियाँको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । यद्यपि सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने चापले सङ्घीय बजेटको आकार १५ खर्ब रुपियाँभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको छ ।
१५औँ पञ्चबर्षीय योजनाको आधार बजेटका रुपमा पनि आगामी बजेटमा सरकारले केही महत्वपूर्ण परियोजना घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमार्फत नै आगामी चार बर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकाले बजेटले त्यसको दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा करिब आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहितको बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
बजेटमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत खासगरी वृद्धभत्ताबापतको रकम न्यूनतम पाँच सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म बढाउने तयारी छ । त्यस्तै कर्मचारीको तलब पनि न्युनतम १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । त्यस्तै डिजिटल नेपाल निर्माणको आधार बजेटका रुपमा पनि केही नयाँ कार्यक्रम यस अन्तर्गत घोषणा हुनेछन् ।
बजेटमार्फत सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको सेवा क्षेत्र अन्तर्गतका खास क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउने प्रयास बजेटमार्फत हुनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि बजेटमार्फत विशेष किसिमको घोषणा हुने अनुमान छ ।
