सरकारले यस आर्थिक बर्षका लागि खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा १९ अर्ब ४१ करोड बढी हो ।
विभिन्न अधुरा खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिन, नयाँ आयोजना सुरु गर्न र साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न गरी आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने योजनासहित सरकारले खानेपानीको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको हो ।
संविधानमा समेत स्वच्छ खानेपानीको हकलाई मौलिक अधिकारमा समेटिएको छ । सोही अनुसार सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ जस्तो विषयलाई यस पटकको बजेटमा बढी महत्व दिएको हो ।
खानेपानीको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले गत आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै दोब्बरले बजेट बढाएको छ । जुन खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । खानेपानी मन्त्री बिना मगरको सक्रियतामा खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरु भन्दा ह्वात्तै बजेट बढाईएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खानेपानी र सरसफाइका लागि सरकारले २४ अर्ब ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २२ अर्ब ७० करोड छुट्याइएको थियो ।
२०७२ सालदेखि खानेपानी मन्त्रालयलाई अलग मन्त्रालयको रुपमा स्थापना गरिएको हो । त्यसअघि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारीहरु सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको थियो । खानेपानीको लागि अलग गरेर बजेट छुट्याउने गरिएको थिएन ।
खानेपानीको लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा १ अर्ब ७९ करोड रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसको ठीक तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा भएको पूँजीगत खर्च बढेर २ अर्ब ७ करोड पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा आइपुग्दा खानेपानीका लागि भनेर ५ अर्ब २३ करोड छुट्याइयो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा खानेपानीको शीर्षकमा छुट्टै बजेट नभएपनि विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुसँग जोडेर खानेपानीका लागि बजेट बनाइयो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा खानेपानीको लागि १६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो ।
अब आउने आर्थिक वर्षका लागि सरकारले खानेपानी र सरसफाइलाई बढी महत्व दिएको छ । बजेटले केही वर्षभित्रै अधिकांश नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ ।
तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट छुट्याइएको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ ।
खानेपानीको लागि मात्रै नभई सरकारले सरसफाईको क्षेत्रमा समेत उत्तिकै ध्यान दिएको छ । खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन लिमिटेडको संस्थागत पुनर्संरचना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपाललाई खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै आधारभूतस्तरको सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी स्थानीय तहको अग्रसरतामा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको निर्माणाधिन प्रथम चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दै दोस्रो चरणका लागि यांग्री र लाक्रे खोलाको प्रवेश मार्ग र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने घोषणा बजेटमा छ ।
सरकारले एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने घोषणा गरेकाले यस पटकको बजेटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि रु ७ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।
बजेटमा खानेपानी आयोजनाहरु अघि बढाउने सँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको पानी विदेश निर्यात गरिने घोषणा गरेकाले सोही अनुसार खानेपानी मन्त्रालयले कार्य समेत अघि बढाएको छ ।
