काठमाडौँ।
पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित गुठी जग्गा छानविन प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २०५६ सालमा तयार गरिएको गुठी संस्थान अन्तर्गतका पशुपतिनाथ सम्वद्ध जग्गाको विवरण पनि यसमा समेटिने भएको छ ।
प्रतिवेदन तयारीका क्रममा उपत्यकामा मात्र १८ हजार रोपनी जग्गा पशुपतिनाथको रहेको फेला पारिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष एवं पशुपति गुठी जग्गा छानविन तथा संरक्षण समितिका संयोजक डा. मिलनकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धावनमार्गले चर्चेको एकहजार १२६ रोपनी जग्गामा गल्फ क्लब पनि सञ्चालित छ । त्रिभुवन विमानस्थललाई सो जग्गा ९९ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिइएको हो । गोठाटारमा ५३४ रोपनी, पशुपति क्षेत्रमा २६४ हेक्टर जमिन छ । भाडा र लिजमा दिइएका जग्गाको करार सम्झौता पुनःमूल्याङ्कन हुनुपर्ने राय पनि प्रतिवेदनमा दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
थोरैमा एक वर्षदेखि बढीमा ९९ वर्षसम्म पशुपतिनाथका जग्गा उपयोग गर्न दिइएकोमा अब यो अवधि संशोधन गर्दै ५ देखि १० वर्षसम्म लीज वा करारमा दिन सकिने व्यवस्थालाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने छ ।
कूल १८ हजार रोपनी जग्गाबाट नाथलाई कूतवालीका आधारमा धान, सरुवा चामल, मार्सी चामल र तोरीको तेल लगायत अन्न अनाज उपलब्ध हुँदै आएको छ । यो जिन्सीलाई नगदीमा लैजाँदा कूल वार्षिक सवा लाख रुपियाँको हाराहारीमा मात्र हुनेछ ।
संयोजक थापाका अनुसार यो परिमाणलाई पनि समयानुकुल रुपमा वृद्धि गर्न प्रतिवेदनमा राय दिइने छ । पशुपतिका जग्गा भाडा वा लिजमा दिँदा समयानुकूल सम्झौता गर्नुपर्ने उपनिर्देशक प्रेमहरि ढुङ्गानाको पनि भनाइ छ ।
तिलगङ्गा आँखा अस्पतालले ओगटेको १२ रोपनी जग्गाबाट वार्षिक प्रतिरोपनि ४० हजार रुपियाँ भाडा नाथलाई प्राप्त हुँदै आएको छ । यो भाडा पनि वृद्धि हुनुपर्ने सुझाव दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
तत्कालीन हवाइ विभागलाई २०३८ सालमा धावनमार्गका लागि प्रयोग गर्न दिइएको जग्गाबाट तत्कालीन अवस्थामा एकमुरी ३ पाथी धान प्रति रोपनी प्रतिवर्ष प्राप्त हुन्थ्यो । अचेल नागरिक उड्डययन प्रधिकरणबाट वार्षिक एक करोड रुपियाँ नाथलाई प्राप्त हुँदै आएको कोषाध्यक्ष एवं संयोजक डा. थापाले जानकारी दिनुभयो ।
गौशाला धर्मशाला भने १९९९ सालमा जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण र रामकुमार ( थर ठेगाना नखुलेको) व्यक्तिलाई दिइएको र २०३६, २०३७ र २०३८ सालसम्म वर्षमा छ सय रुपियाँ पशुपतिनाथ भण्डार तहविललाई बुझाउँदै आएको समेत विवरण प्राप्त भएको छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले पशुपतिनाथको आय समयानुकूल सुधार गर्न र सम्झौता वा करारलाई प्रचलित संविधान र कानुन अनुकूल सुधार गर्न यो छानविन भएको जानकारी दिनुभयो ।-सरोज आचार्य/गोरखापत्र दैनिक
