सर्वसाधारणले पैषा तिरेर सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्दा अनाआवसेक दुःख भोगेको धेरै गुनासाहरु र व्यासायीहरु विच पनि मनोपली नियम र दर रेट बन्ने गरेको अवस्थालाई मध्येनजर गरेर सत प्रतिशत राजस्व पनि संकलन गर्ने निति लिएर यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेसँगै सरकारले व्यवसायीलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने समयसीमा तोके अनुसार नेपालका सबै ठूला यातायात सङ्घ र महासङ्घ विधिवत् रूपमा कम्पनीमा दर्ता भएका छन् ।
अहिलेसम्म नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसँग आवद्ध ११४ वटा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएका हुन् । यसरी दर्ता हुनेमा पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी सङ्घ, नारायणी यातायात व्यवसायी समिति जस्ता पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ठूला व्यवसायी समिति छन् ।
सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका यस्ता यातायात सङ्घ तथा समितिलाई कम्पनीमा ल्याउन सरकारले ऐन संशोधन गरी जेठ १८ गतेसम्मको समयसीमा तोकेपछि ठूला व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएका हुन् ।
पुरानो ऐनमा सेयर सदस्यको सङ्ख्या १०१ तोकिएको थियो । संशोधनपछि एक पटकका लागि सो सङ्ख्या खुला राखिएपछि व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएका हुन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले लेखेका छन् ।