सुमन बराल

पछिल्लो केहिदिन देखि मिडिया संग समन्धित दुईवटा बिषयले नेपाल र बिश्वभर छरिएर रहेका नेपालिमाझ माहोल तातेको छ । मिडिया काउन्सिल संबन्धि बिधेयक र एभिन्यूजखबर टेलिभिजनको कार्यक्रम सकस राजनीतिमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अन्तरबार्ता छोडेर गएको प्रसंगको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक संजाल र पत्रपत्रिका भरिएका छन् । यसै बीच वीरगन्जको श्रीपुरमा रहेको एभिन्यूज टेलिभजिनको ब्युरो कार्यालयमा सोमबार एक समुहले तोडफोड गरेको छ । सिसिटिभी क्यामेराको सहयोगमा तोडफोड गर्नेहरुको पहिचान भएको छ र समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरु रहेको एभिन्यूज टिभीका ब्यूरो प्रमुख राजु श्रेष्ठले बताएका छन् ।

स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकाररताको विकास तथा सम्बर्धन गर्दै पत्रकारितामा पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि मिमिया काउन्सिलको स्थापना गर्न प्रचलित कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न भन्दै सरकारले नेपाली मिडिया काउन्सील ऐन,२०७५ बनाएको हो । मिडिया काउन्सील संबन्धि बिधेयकको बिरोध गर्दै विभिन्न मिडिया कर्मी र उनि हरु सम्बद्ध संगठनहरुले बिरोधका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् । नेपाली प्रेसलाई पूर्ण नियन्त्रितगर्ने र प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल संबन्धि बिधेयक पारित होलाभन्ने बिषयमा जनस्तरमा पनि त्रास फैलिएको छ ।

कुनै पनि मुलुकमा सबै पेसा ब्वासाय गर्ने भित्र खराब र असल दुवै थरिका मानिस पाईन्छन । पत्रकारिता कै मानमर्दन गर्ने पत्रकार हरु पनि धेरै छन् अनि निष्ठावान र निर्भिक पत्रकार हरु पनि छन् । संचार माध्यम र पत्रकारिता पेसा लाई ब्वास्थित र जिम्मेवार बनाउन आवस्यक कडा कानुन हरु बनाउनु पर्छ । तथापी केहि खराब पत्रकार तिर संकेत गर्दै सबै निर्भिक र इमान्दार पत्रकार हरु को कलम भाच्ने कुरा भने २१ औ सताब्दीमा स्वीकार्य हुन् सक्दैन ।

कुनै स्वार्थपूर्तिका लागि वा आपसी रिसिबीका कारण बिना आधार कुनै आरोप लगाएर बदनाम गराउने कोसिस गर्ने पत्रकार नामका कलंकहरु लाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्नै पर्छ । कुनै अपराधिक घटनाको समाचार छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने बार्गेनिङ गरेर पैसा असुल्ने भ्रष्ट पत्रकारहरुलाई पनि हदै सम्म दण्डित गरेर निरुत्साहित गर्न आवस्यक छ । पत्रकार आचार संहिता र पत्रकारको धर्मअनुसार काम गर्ने पत्रकारलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्नु पर्छ भन्ने कुरा माइमान्दार पत्रकार र सर्बसाधारणको कुनै पनि बिरोध हुदैन । तथापि, पत्रकारितालाई ब्वास्थित बनाउने नाममा कतै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार र अपराधजन्य क्रियाकलाप पर्दाफास गर्ने इमान्दार पत्रकारहरु लाई दण्डित र निरुत्साहित गर्न खोजि रहेको त होइन भन्ने प्रश्न जन्मिनु स्वाभाविकहो ।

दललाई आफ्नो बिबेक र इमानपनि बेची सकेका केहि कार्यकर्ताहरु भ्रष्टचारी र अपराधी पर्दाफास गर्ने राम्रा पत्रकारलाई बिकास बिरोधि, सरकार बिरोधि लगायत अनेक ट्याग लगाएर खेदी रहेका हुन्छन । प्रश्न सोध्ने र भ्रष्टचार जन्यगतिबिधि सार्बजनिक गर्ने धेरै पत्रकार र मिडियालाई भौतिक रुपमा आक्रमण गर्दै मार्ने धम्की समेत आउने गरेको छ । कुनैपनि अपराधजन्य कृयाकलाप रेकर्ड गर्न अनुमति लिनुपर्छ भन्ने कुतर्क जीम्मेवार सत्ताशिन नेताहरुले गरिरहेका छन । केहि महिना अघि संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई प्रश्न सोध्ने नेपाल टेलिभिजनका पत्रकारको जागिर नै गयो । ठगी मुद्धामा प्रमाण सहित समाचार बनाउने पत्रकारलाई साईबर क्राइम अन्तरगत समातियो । यिनै कारण हरुले गर्दा अहिले सरकारको इमान्दारिता र नियतमा भने शंका भएको हो ।

केहि खराब पत्रकारहरु मासु भात र रक्सिमा अथवा ५००, १००० देखि हैसियतअनुसार अलिक बढी रकममा बिक्ने गर्छन भनेर धेरैले आरोप लगाउने गरेका छन् । कहिले काही स्थानीय नेता र पत्रकार मिलेर बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराध पनि सामसुम पार्न खोज्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पटक पटक अपराधिक गतिबिधिको प्रमाण सहित समाचार प्रसारण गरिदिने धम्कि दिदै मिडियाकर्मीले बार्गेनिङ गर्दै पैसा मागेका प्रमाणहरु बाहिरिएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दा यिआरोप हरुमा कुनै सत्यता छैन भन्न सकिदैन ।

कसैको नग्न तस्वीर पत्रिकामा छापेर आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने पत्रकारिताका कलंकहरु समेत नेपालमा छन, जो सत्तासिन दलका प्रियपात्र हुने गर्छन र पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउने निकायको तालाचाबी लिएर बस्छन । करौडौ ठगी गरेको आरोप लागेकाहरु पे्रस सल्लाहकार बनाईन्छन । तसर्थ, ठुला ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका कसैलाई कारबाहीगर्न नसक्ने दुइतिहाइको सरकार अनि तिनै आरोपीहरुलाई दायाबाया लिएर हिड्ने सत्तरुढ दलका शिर्षनेताहरुको धरातलीय यथार्थ हेर्दा इमान्दार पत्रकारहरु लाई नै तारो बनाउन खोजिएको हो भन्ने देखिन्छ ।

सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आ“चआउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरिरहेको छ । कुनै पनि स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चार माध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता, विभिन्न संघीय एकाइ, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राज्यहोस् वा अदालतको अवहेलना वा अपराधगर्न दुरुत्साह नगर्ने जस्ता काम गरे उक्त जरिवानावा कैद सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ । १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल तथा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान समेटेको छ ।

देश टुक्राउछु भनेर गतिबिधि गर्दै हिड्ने सिके राउत समुहलाई ससम्मान मुलधारको राजनीतिमा ल्याउने अनि नाकाबन्दी गर्दै मुलुक टुक्रिने कुरा गरेर हिड्ने राजेन्द्र महतो लगायत नेतालाई चुनाबमा सहयोग गर्ने सत्तरुड दल नेकपाले कस्ता बिषयलाइ सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँचआउने समाचार सम्प्रेसन गरेको भन्दै १० लाख र १५ बर्ष सम्म जेल सजाय गर्ने योजना बनाएको छ भन्ने स्पस्ट हुन् आवस्यक छ । साथै,विधेयकको दफा २९ मा उल्लेख भएको मिडिया काउन्सिललाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुने कुरा प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा छ ।

ऐनको दफा ५ बमोजिम आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा परेका उजरुी छानबिन गरी कारबाही गर्ने लगायत बिभिन्न काम, कर्तब्य र अधिकारको जिम्मेवारी पाएको नेपाल मिडीया काउन्सिलमा स्वतन्त्र व्यक्ति वा बिगतमा जस्तै आफ्नोे आदेस मान्ने दास कार्यकर्ता लाई नियुक्ति दिइन्छ भन्ने बिषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यदि इमान्दार व्यक्ति नियुक्ति नगरिएको खण्डमा नेताहरुको भ्रस्टाचार र अपराधजन्य गतिबिधि सार्वजनिक गर्ने सबै पत्रकार हरुको प्रेस पास निलम्बन गर्ने, मर्यादामा आंचपुर्याएको नाममा १० लाख सम्म जरिवानागर्ने लगायतका दण्ड जरिवानागर्ने सम्भावना हुन्छ । न्यायधिस, संबैधानिक आयोगका सदस्य देखि लिएर राजदुतलगायत सबै पदमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गरिरहका दलहरुले इमान्दार ब्यक्तिलाई मिडीया काउन्सिलमा नियुक्ति गर्छन भनेर कल्पना गर्नु पनि मुर्खताहो ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस तथाअभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हननहुने गरि कानुन बनाइनु हुदैन । संचार माध्यमलाइ नियमन र ब्वास्थित गर्न सुरुमा संचारकर्मीका दल निकट विभिन्न संगठन लाई भंग गरेर पत्रकार र पत्रकारिताको हकहितको रक्षाकालागि गैरराजनैतिक छाता संगठन बनाउनु पर्छ । यतिनगरे सम्म आफु निकट दलका हरेक कर्तुत हरु लाई चोख्याउन खोज्ने अनि बिपक्षीदलका राम्राकाम हरुको पनि अनेक कुतर्क गरेर बिरोध गर्ने लाजमर्दो अवस्थाको अन्त्य हुदैन । अहिलेको ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भएकुनै पनि भ्रष्टचार र अपराधजन्य गतिबिधिमा अनुसन्धान गर्ने इमान्दार पत्रकारलाई सत्तासिन दलले सहजै दण्डित गर्न सक्छन ।

जागिर दिने झूटा विज्ञापन ठूला मिडियामा प्रकाशन, प्रशारण गरेर गरिब जनता ठग्न मद्दत गर्ने, बिना अनुसन्धान खराब कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरका आकर्षकतलब सहितका विज्ञापन दिएर जनता झुक्याउने, पैसाका लागि अत्यन्त अखाद्य र कमसल वस्तुको विज्ञापन दिने मिडिया लाई पनि उचित दण्ड जरिवाना गर्न आवस्यक छ । यस्ता सबै खराब मिडिया कर्मिहरु लाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्न कडा कानुनको आवस्यकता भने पर्छ । तर सत्तासिन दलकाशिर्ष नेताहरुको सहमति वा स्वीकृति बिनाकुनै पनि ठुला भ्रष्टाचार हुन् सम्भव हुदैन । यहि कारण जरिवाना र जेल सजायको डर देखाएर इमान्दार मिडियाकर्मी हरुलाई निरुत्साहित गर्ने अनि आफ्ना कार्यकर्ता पत्रकार हरु बाट आफ्नो जयजयकार गराउने प्रपन्च रचिन लागेको छ । तसर्थ खराब लाई दण्डित गर्ने बाहनामा मानव अधिकार, सुसाशन, प्रेस स्वतन्त्रता र देशको हितमा लागि पर्ने संचारकर्मीहरु लाई दण्डित गर्न मिल्ने गरि बिबादित कानुन भने बनाउन पाइदैन ।