कृषिलाई प्राथमिकता
यो सरकारले कृषि सपार्ने सपना देखेको छैन । बरु कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यावसायीककरण गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्ने, बजारीकरण गर्ने कुरा गरेको छ । कृषि सपारेर किसानको जीवन सपार्ने सपना सरकारले देखेको छैन । यदि सरकारले कृषि सपार्ने सपना देखेको भए आज कृषि क्षेत्रलाई रसायनबाट तहस नहस हुनबाट जोगाउनुपथ्र्यो । अहिले कृषिमा उत्पादनशीलता घटेको छ, माटोको उर्वरता घटेको छ । वतावरणमा जोखिमहरूको बढेको छ । यस अवस्थामा सरकारले भन्नुपथ्र्यो, कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर, विशिष्टीकरण गर, व्यावसायीकरण गर तर कृषिलाई रसायन र विषादीबाट बर्जित गर ।’ अहिले कृषिको सिङ्गै बजेटको आधाभन्दा बढी बजेट अनुदानमा सकाएको छ । नौ अर्ब बजेट रासायनिक मलको अनुदानमा खर्चेको छ । आठ करोडभन्दा बढी रकम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प्रोजेक्टका लागि खर्चेको छ । बिमाको प्रिमियम तिर्ने अनुदान नै हो । विदेशबाट आउने युवालाई रोजगार दिनु अनुदा नै हो । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि अनुदान नै हो । सहुलियत ऋण दिनु पनि अनुदान नै हो । यसरी हेर्ने हो भने सिङ्गै बजेटको ६० प्रतिशत बजेट अनुदानमा गएको छ भने ४० प्रतिशत बजेट साधारण खर्चतर्फ राखिएको छ । यसबाट कृषिको विकास कसरी हुन्छ, सहजै बुझ्न सकिन्छ । सरकारले कृषि विकासमामा कतिको ध्यान दिएको छ, त्यसलाई राम्रैसँग बुझ्न सकिन्छ । अहिले किसानले खेतीपाती किन छाड्दैछन् भनी प्रश्न गर्छ भने मेरो एउटै उत्तर हुन्छ, खेतीपाती गरेर, त्यसको नाफाबाट घर चलेन र त्यही भएर विस्थापित हुनुपर्यो, सीधा कुरा ।’ घर चलेको भए खेतीपाती छाडेर किसानहरू विदेश जाँदैनथिए होला ।
उत्पादनमा वृद्धि
सरकारले कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क देखाउँछ । सरकारले कृषि उत्पादनमा कसरी वृद्धि देखाउँछ, त्यो सबैलाई थाह छ । धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको देखाएको छ । त्यसका साथै गेहुँ, मकैको उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको देखाएको छ । धान फल्यो कि फलेनमा त्यसमा नै प्रश्न उठेको छ । सरकार तथ्याङ्कले धान कसरी फलाउँछ । त्यो कुरा मलाई थाह छ किनभने म पनि कृषिमा सरकारी जागिरे थिएँ । उत्पादनमा वृद्धि भयो तर सरकारको कारणले होइन । धान उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि सरकारले कुनै क्रियाकलाप गरेको छैन । मौसमले साथ दियो र उत्पादनमा वृद्धि भयो ।
तर उत्पादन भए पनि आयातमा कुनै कमी भएको छैन । दिनदिनै आयातमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धि भएका कारण आयातमा वृद्धि भएको हो भन्छन् तर के नेपालमा मात्र जनसङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो र दुनियाँको हरेक ठाउँमा धेरै थोरै जनसङ्ख्या वृद्धि भएको होला नि, खै ती देशहरू आयात गरेको छ । आयात गर्दा केही चिज पुगेन तर यहाँ सबै कुरा आयात भइरहेको छ । नुनदेखि सुनसम्म सबै कुरा आयात गरेर नै खानुपर्ने यो कस्तो देश हो । यसको बारेमा राजनीतिक तथा सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले सोच्नुपर्दैन रु पाँच वर्षअगाडि १० प्रतिशत भएको आयात अहिले २५ प्रतिशत पुगेको छ । यही हिसाबले जाने हो भने अबको पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत पुग्छ ।
त्यसैले उत्पादन बढेको कुरा, कृषि सपरेको कुरा जागिर खानैका लागि भन्नुपर्ने हो भने त्यसमा कुनै आपत्ति छैन तर वास्तविकता त्यो होइन । यदि राष्ट्रप्रति बफादार हौँ भने झुठको खेती गर्नुहुँदैन ।
यति कुरा गरिरहँदा नेपालमा केही उत्पादन हुँदैन भने होइन । नेपालमा कतिपय कुरा उत्पादन हुन्छ तर बजारसम्म पुग्दैन । हामी कहाँ उत्पादन भएपछि बजारसम्म पुर्याउने यस्तो प्रोसेस छ, त्यो नै गर्न सकिरहेको हुँदैन । प्रोशोधनको प्रक्रिया, भण्डारणको प्रक्रिया, बजारीकरणको प्रक्रिया सबै पूरा गर्नुपर्छ । यी प्रक्रिया पूरा नगर्दा उत्पादन भएको उपज पनि बजारसम्म पुगेको हुँदैन । उत्पादन देखिए पनि बजारमा पुगेको हुँदैन । यदि उत्पादन भएको कुरा बजारसम्म पुगेको भए आयातमा केही कमी हुन्थ्यो कि । तर सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गरेको छैन ।
भारतको महाराष्ट्र, केरालादेखि चीनको गोन्जाउसम्मका खाने कुरा यहाँ आयात हुन्छ । तर ती खानेकुरा नेपालमा पनि पाउँछन् । यसबाट बुझ्न सकिन्छ, उत्पादन भएको छैन या उत्पादन भए पनि बजारसम्म पुगेको छैन । उत्पादन भएर पनि बजारसम्म जान नसकेको उपज कहाँ गयो त रु पक्कै पनि भण्डारणको समस्याले गर्दा त्यतिकै खेर गएको होला । यी कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।
अहिले पनि देशमा खपत हुने खानेकुराको ७५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक नै हो । आन्तरिक ग्राहस्थ उत्पादनबाट हेर्ने हो भने ३० अर्बको ग्राहस्थ उत्पादनको मूलस्रोत कृषि नै हो । अर्को कुरा आधुनिक हुने नाममा कृषिलाई विषाक्त बनाउने काम भएको छ । तर त्यसमा सुध्रिने अवस्था अझै बाँकी छ । कृषिमा विषादीलाई हटाउन सकिन्छ, यो कुनै ठूलो समस्या होइन, त्यसका लागि सरकारको इच्छा शक्ति हुनुपर्छ ।
भारत र चीनले जुन उत्साहका साथ समृद्धिका लागि अगाडि बढेको छ, त्यसबाट नेपालले पनि केही सिक्नुपर्ने हो । त्यसबाट पाठ लिनुपर्ने हो । त्यसले नेपाललाई दबाब बढाएको छ । कहिले काहीँ सकारात्मक दबाब बढेको छ ।
अब यसो गर्नुपर्छ
दुई तिहाइको सङ्ख्यामा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदानलाई राज्यले कदर गर्नुपर्छ । किसानको आवश्यकता, किसानको अप्ठ्याराहरूलाई राज्यले बुझिदिनुपर्छ । किसानको आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा आम्दानी र रोजगारी बढाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । त्यो त्यतिबेला सम्भव छ, जुन वास्तविक किसानलाई आफूसँगै लिएर हिँड्न सकिन्छ । उनीहरूको कुरा सुनिन्छ, उनीहरूको भावना बुझिन्छ अनि मात्र किसानले आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् र देशका लागि केही गर्न उद्दत हुन्छन् ।
समृद्धिको यात्रामा किसान छुट्यो भने समृद्धि हुनसक्दैन भने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ । किसानका नाममा जेजित क्रियाकलाप भएका छन् । ती किसान कहाँ पुगेका छैनन् । राज्य इमानदार भएर त्यो किन पुगेन भनी खोजी गर्नुपर्यो । कसरी पुर्याउने त्यो पनि विचार गर्नुपर्यो । त्यो दुईवटै कुरा गरेका छैनन् । अलिकति विवेक पुर्याउने हो भने धेरै कुरा सल्टिन्छन् । भर्खर भारतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नरेन्द्र मोदीले पहिलो बैठकबाट किसानलाई वर्षको ६ हजार रुपियाँ र ६० वर्ष पुगेपछि पेन्सन दिने घोषणा गर्नुभएको छ । त्यति रुपियाँ किसानका लागि केही होइन तर त्यो ठूलो सम्मान हो । सरकारले किसानलाई नोटिस गरेको हो भन्ने कुरा त्यसबाट थाह हुन्छ ।
