विद्यार्थी घटेर अधिकांश सामुदायिक विद्यालय बन्द हुुने अवस्थामा पुगेका बेला सरकारले शिक्षक दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयमा शिक्षकको आवश्यकता पहिचान नै नगरी ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्न लागेको हो ।
कक्षा एकदेखि १० सम्म पढाउन ०६० सालदेखि राहत दरबन्दीमा नियुक्त ४० हजार र कक्षा ११ र १२ पढाउन अनुदान कोटामा नियुक्त ५ हजार नौ सय ५९ जना शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न लागिएको हो ।
शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरिए राज्यलाई वार्षिक थप १ अर्ब ५० करोड व्यायभार पर्नेछ । मुलुकभर २७ हजार ८ सय ८३ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी सबै विद्यालयमा १ लाख ९ हजार शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । सरकारी अनुदानबाट आधारभूत तहमा एक लाख २६ हजार तीन सय ७२ प्राप्त र निजी तथा स्थानीय स्रोतबाट ६६ हजार नौ सय ९२ जना शिक्षक राखिएका छन् ।
राज्यकोषलाई अर्बौं भार पर्नेगरी नयाँ दरबन्दी थप गर्नु लाजमर्दो भएको शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुन विषयका लागि कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने मन्त्रालयलाई थाहै छैन । अस्थायी, राहत तथा अनुदान कोटामा भर्ती भएका शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने खुद्रे कार्यक्रममा मन्त्रालय लागेको छ ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।
