राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजि गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथै गुठीको विकास संचालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न बिधमान गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संसोधन गर्न भन्दै गुठी ऐन, २०७५ नामक विधेयक सरकारले पेस गरेको छ । संसद्मा विचाराधीन गुठी विधेयकको चर्को विरोध भइरहेको छ र उक्त विधेयकले धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्परालाई कमजोर बनाउने आरोप छ । स्थानीय गुठीका सदस्यहरूको अगुवाइमा दिनदिनै विरोधप्रदर्शन भइरहेको छन र विधेयक खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूले बताएका छन् ।

सरोकारवाला गुठीयारहरुसँग छलफल नगरिएको र सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक गुठी जग्गा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन नकुरी विधेयक ल्याइएको आरोप उनिहरुले लगाएका छन् । कांग्रेसले सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । गुठी विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै शान्तिपूर्ण रुमपा सभा र जुलुसमा सहभागी हुने नागरिकहरुको संवैधानिक अधिकारमाथि सरकारले दमन गरिरहेको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्ने र भ्रष्टचार विरोधी अभियान्ताहरुलाई समेत सरकारले आतंककारीलाई जस्तै व्यवहार गरिरहेको छ अनि देश टुक्रयाउँछु भन्नेहरुलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गरिरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षले पनि हिंसात्मक विरोध गर्नु हुँदैन । तसर्थ, सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुबैले संयमता अपनाउन आवश्यक छ ।

यसको सुरुआत लिच्छविकालमै भएको इतिहास छ । साथै, हजारौँका संख्यामा विधेयकको विरोघ गर्दै सडकमा आएका विषेशगरि नेवार समुदायलाई टक्कर दिने गरी लाखौँ थारुहरु विधेयकको समर्थनमा उतार्ने सत्तारुढ दलकै सांसदको भनाइबाट जातिय द्वन्द्व बढाउने दुष्प्रयास पनि भइरहेको देखिन्छ ।

‘संसद्मा प्रवेश गरे पनि विधेयक जस्ताको तस्तै पास नहुन सक्छ । हामीले जे प्रस्ताव गर्यौँ, त्यही पास हुनुपर्छ भन्ने होइन ।’ भन्ने तर्कमा धेरै ओजन छैन किनकि सरकारको इच्छा बमोजिम विधेयक पेश भएको र संसदहरुको भूमिका ताली बजाउन मात्रै सीमित पारिएको यथार्थ सबैलाई अवगत छ । पवित्र उद्धेश्यले देशभरका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको बताइए पनि आशंका गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन् । कुनैपनि परम्परागत जात्रा वा चाडपर्व सञ्चालन गर्न, मन्दिर वा धार्मिक स्थल संरक्षण र सम्भार गर्न तथा विभिन्न कल्याणकारी कार्य गर्न स्थानीय सहभागितामा बन्ने समूह नै गुठी हो । यसको सुरुआत लिच्छविकालमै भएको इतिहास छ । साथै, हजारौँका संख्यामा विधेयकको विरोघ गर्दै सडकमा आएका विषेशगरि नेवार समुदायलाई टक्कर दिने गरी लाखौँ थारुहरु विधेयकको समर्थनमा उतार्ने सत्तारुढ दलकै सांसदको भनाइबाट जातिय द्वन्द्व बढाउने दुष्प्रयास पनि भइरहेको देखिन्छ ।

सरकारी संस्थान कसरी चलेका छन् भन्ने कुरा जनताले भोगेका छन् । करोडौँ भ्रष्टाचार गर्ने आयल निगमका उच्च पदस्त कर्मचारी दण्डित नभएको र घाटामा जाने सरकारी संस्थानहरुमा समेत लाखौँ बोनस बाँडिने गरेको तथ्यबाट पनि जनता बेखबर छैनन् । पुराना मठमन्दिर मास्ने र नयाँ बनाउन नदिने षड्यन्त्रमा सरकार लागेको आरोपलाई आधार मिल्ने प्रावधान विधेयकमा छन् । तसर्थ, गुठीयारहरूको स्वामित्वबाट खोसेर सरकारीकरण गर्दा सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास जनतासंग छैन ।

विधेयकको दफा ३ र २३ अनुसार प्राधिकरणले गुठीका चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र आवश्यकताअनुसार बेचबिखन गर्न सक्छ । अनि प्राधिकरणको संरचना सरकारी संस्थानजस्तो छ, जसको सञ्चालक समितिमा कानुन तथा न्याय, गृह, संस्कृति लगायत मन्त्रालयका सचिवहरू रहने छन् । न्यायाधिस नियुक्ति गर्दा समेत आफू अनुकुल निर्णय गराउन आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्ने दलहरुले गुठीको जग्गा हडप्न प्राधिकरणमा कस्ता व्यक्ति लाइ नियुक्ति दिन्छन भन्ने बुझ्न धेरै व्याख्या गर्न आवश्यक छैन । २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले गुठीका जग्गा बिक्रीमा रोक लगाइदिएको थियो तर प्रस्तावित गुठी विधेयकले जग्गा भुमाफियाको पोल्टामा पुर्याउने बाटो खुला राखेको छ ।

विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए परम्परादेखि चल्दै आएका पर्व, जात्रा, पूजा लोप भएर जाने प्रबल सम्भावना छ किनकि सरकारको नजर संस्कृति संरक्षण र व्यवस्थापनमा नभई गुठीको जग्गामा छ भन्ने देखिन्छ ।

गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, जमिन वा अन्य भौतिक सम्पत्तिबाट हुने आयले नै आफ्नो जिम्मामा परेको धार्मिक, सांस्कृतिक वा सामाजिक कार्य गर्ने गरेको छ । गुठी संचालनमा कुनै पनि दुरुपयोग हुन् नदिने गरि संचालकहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेर दोषी पाइए दण्डित गर्ने लगायतका कानुन आवश्यक छ तर सरकारले नै जात्रा, पर्वहरु गरिदिने नाममा गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, जमिन हडप्न पाइँदैन । नेपालमा १२५ जाति र १२३ भाषा छन् अनि सबैको आफ्ना आफ्नै पर्वहरु छन । के सबै पर्व र जात्राहरुको खर्च सरकारले दिन सक्छ रु के त्यो सामाधान हो रु तसर्थ गुठी जस्ता शताब्दियौँ देखि चलेको संरक्षण व्यवस्थालाई सक्रिय बनाएर ती भित्रका कमी–कमजोरी र बेथिति सुधार गर्ने ऐन आवश्यक छ ।

हाम्रा पुर्खाहरुले धार्मिक आस्था कमाउन मठ–मन्दिर, धर्मशाला, पाटीपौवा, ढुंगेधारा, कुवा, पोखरीजस्ता सम्पदा गुठी मातहत निर्माण गर्ने गर्थे । तथापि अहिले भ्रष्ट नेता र कर्मचारीले नयाँ बनाउन त परको कुरा भएको सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति समेत सिध्याउन लागेका छन् । भुकम्प आउँदा भाग्ने खुला जमिन समेत नराखी शहरलाई कुरुप र अव्यवस्थित बनाइएको छ । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए परम्परादेखि चल्दै आएका पर्व, जात्रा, पूजा लोप भएर जाने प्रबल सम्भावना छ किनकि सरकारको नजर संस्कृति संरक्षण र व्यवस्थापनमा नभई गुठीको जग्गामा छ भन्ने देखिन्छ ।

मन्दिर, गुठी वा कुनै पनि संस्थाभित्र रहेको बेथिति, अनियमतिता र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले आवश्यक कानुन बनाउनु पर्छ । गुठी संचालन पारदर्शी तरिकाले गर्न र गुठीका जग्गा लाखौँमा भाडामा दिएर आम्दानी थोरै भएको देखाउने लगायतका गलत क्रियाकलाप अन्त्य गर्ने, मठमन्दिरको संरक्षण गर्ने र समुदायको हित हुने काम गर्ने पबित्र नियतका साथ् विधेयक आएको खण्डमा नागरिक राँके जुलुस लिएर सडकमा उत्रिने थिएनन् । रानीपोखरी जस्तो महत्वपूर्ण सम्पदा झन्डै क्रङ्क्रिटको पार्क बनाइएको, खोलालाई चेपेर सानो कुलो बनाइएको, सार्वजनिक जग्गामा ठुला व्यापारिक भवन बनाइएको अनि बिक्रि वितरण गरिएको तथ्य जनताले थाहा नपाएको भए सरकारसंग जनता त्रसित हुने थिएनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारी जग्गा बेच्ने भ्रष्ट नेता, कर्मचारी र भू माफियालाइ हदैसम्म दण्ड जरिवाना गरेर उक्त जग्गा फिर्ता लिएको भए जनताले सरकारमाथि अविश्वास गर्ने थिएनन् ।

संस्कृत भाषा मास्ने उद्धेश्यले संस्कृत पठन पाठन बन्द गराएर पुस्तक जलाउने, पुजारीहरुलाई कुट्ने र टुप्पी काटिदिनेहरु अहिले सत्तामा छन् र गुठीलाई सामन्ती प्रथा भन्दै छन् ।

कुनैपनि देशलाई कमजोर बनाउनु छ भने, उक्त देशको धर्म, भाषा, संस्कार र संस्कृतिहरु माथि हमला गरिन्छ । नेपालको संविधानले सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । तथापी नेपालमा गरिबी र विभिन्न प्रकारका विभेद र कुप्रथालाई औजार बनाएर तिब्र गतिमा इसाइकरण बढाइएको छ । होली वाइन सम्मेलन गरेर सरकारले इसाईकरणमा सहयोग पुर्याइरहेको छ । संस्कृत भाषा मास्ने उद्धेश्यले संस्कृत पठन पाठन बन्द गराएर पुस्तक जलाउने, पुजारीहरुलाई कुट्ने र टुप्पी काटिदिनेहरु अहिले सत्तामा छन् र गुठीलाई सामन्ती प्रथा भन्दै छन् । तसर्थ, गुठी र तिनले संरक्षण गरेका संस्कृति, जात्रा, पर्व, सम्पदा र कलाको विनास हुने नियत गुठी विधेयकमा छ भन्ने तर्कमा धेरै आधार छ ।

गुठीको नाममा रहेको जग्गा गरिब किसानहरूलाई पीडित बनाएर जबरजस्ती कुनै दिन लिइएको प्रमाणित हुन्छ भने उनिहरुले उचित क्षतिपूर्ति पनि पाउनु पर्छ । तथापी सार्वजनिक जग्गा हडप्न नक्कली गरिब र सुकुम्बासी बनेकाहरुलाई भने पोसिनु हुँदैन । साथै, प्रधानमन्त्री निवास नजिक रहेको सरकारी जग्गा बेच्ने, पिच सडक रहेको जग्गा समेत बेच्ने, वन क्षेत्र बेच्ने भ्रष्ट नेता र कर्मचारी भएको देशमा गरिबका नाममा गुठीको जग्गा माफियाको हातमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । अर्थात, भूमाफियाले गरिब किसानलाइ ढाल बनाएर भ्रष्ट नेता र कर्मचारीको सहयोगमा जग्गा हडप्ने सम्भावना प्रवल छ । कतिपय भूमि अधिकारवादी र नेताहरुले गुठीसँग भएको जग्गा किसान लाई वितरण गर्नु पर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरु सिंहदरबार, खुलामन्च, टुंडिखेल, दशरथ रगंशाला लगायतका सबै खुला जग्ग प्लटिंग गरेर बाँड्नु भनेको नै किसानको हित गर्नु हो भन्ने कुतर्क गदै भुमाफिया पोस्न खोज्दैछन् । सबै नागरिकको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने कर्तब्य सरकारले पुरा गर्नु पर्छ । किसानहरुलाई उचित नियम बनाएर कृषि गर्न जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ तर जग्गा वितरण गर्नु समस्याको सामाधान होइन किनकि जग्गा असीमित छैन ।

सरकारले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्न प्रयास समेत गरेको छैन । प्रमाणित भ्रष्टचारीलाई आजीवन सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने गरि दण्डित गर्न अनि स्रोत नखुलेको सबै कालो धन रष्ट्रियकरण गर्न दुइ तिहाइको सरकारसंग नैतिक बल छैन । खराब म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी हरुलाई सरकार दण्ड जरिवाना गर्दैन । माफिया, बिचौलिया, तस्कर, दलाल, गुण्डा लगायतका अपराधीहरु दण्डित गर्न सरकार अग्रसर छैन । अपराधिलाई जोगाउन प्रमाण नस्ट गर्ने प्रहरीहरु माथि अनुसन्धान गरेर मुख्य अपराधि पत्ता लगाउने नैतिक बल समेत सरकार संग छैन । सरकारसंग अलिकति मात्रै इमान्दारिता र नैतिक बल भए अतिरिक्त एक पैसा खर्च नगरी माथि उल्लेखित धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

जनविश्वास गुमाएको विकराल अवस्थामा ूकाम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरू भन्ने उखान जस्तै सरकार अनेकका विवादित विधेयक ल्याएर आफैँले खनेको खाल्डोमा परिरहेको छ ।