काठमाडौं, असार २० । लामो समयदेखि जनचासोको विषय बन्ने गरेको सप्तकोशी उच्च बाँधको डीपीआरका लागि बजेट भारत सरकारले छुट्याएको छ । सप्तकोशीसँगै उसले सुनकोशी डाइभर्सनको स्किमको डीपीआर पनि तयार पार्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बाढी नियन्त्रण तथा सीमा क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत भारतले नेपालमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुका लागि बजेट छुट्याएको हो । यसमा सप्तकोशी उच्च बाँध एवम् सुनकोशी डाइभर्सन स्किमको डीपीआरलाई समेत समावेश गरिएको छ ।
सप्तकोशी उच्चबाँधका अतिरिक्त बाढी प्रभावित अन्य नदीहरुको नियन्त्रण, कटान नियन्त्रण, पुनरुद्धारजस्ता क्षेत्रमा समेत खर्च गर्ने गरी भारत सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कूल ७०० करोड भारु विनियोजन गरेको छ ।
भारतले डीपीआरका लागि रकम बिनियोजन गरेको सप्तकोशी उच्च बाँध बहुद्देश्यीय परियोजना नेपालको विवादास्पद परियोजना हो । सप्तकोशी नदीमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको यो जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाबाट ३ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ ।
भारतले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा पनि लगानी गर्न लागेको छ । नेपालले पनि लगानी गर्ने यो आयोजनाको लागि विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा छ ।
नेपाल सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो आयोजनालाई विशेषरुपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ । सरकारले उक्त आयोजनाका लागि आगामी आवमा दुई अर्ब पाँच करोड बराबरको बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको सो आयोजनाको काम आगामी साउनदेखि निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यो पनी पढनुहोस् ।
भारत सरकारले यसअघि सर्वेक्षण भएअनुसार नै कोशी उच्च बाँध बनाउन दबाब दिएको भए पनि त्यसलाई नस्विकार्न विज्ञहरूले सल्लाह दिएका छन् । दुई देशका उच्च सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक दलहरूका औपचारिक तथा अनौपचारिक भ्रमण र प्रवुद्ध समूहका बैठकमा भारतीय पक्षले उच्च बाँध निर्माण कार्य थाल्न दबाब दिएको हो ।
नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहका सदस्यसमेत रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले यसअघिकै सर्वेक्षणअनुसार कोशी उच्च बाँध बनाउन बारम्बार दबाब आएको खुलासा गरे ।
“हामी नेपालीको अहितमा रहेको कोशी उच्च बाँध बनाउन भारतले बारम्बार दबाब दिँदै आएको छ,” उपाध्यायले कारोबारसँग भने, “उसको स्वार्थअनुसार बाँध निर्माणको सर्वेक्षण भएको हो, हामीले यसलाई अस्वीकृत गरेर कोशी ब्यारेजकै संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।”
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार उक्त सर्वेक्षणअनुसार सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि डेढ किमि उत्तरतर्फको सप्तकोशी नदीको साँघुरो घाँटीमा बाँध बनाउन नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीले प्रस्ताव गरेको छ । उक्त खाकाअनुसार २६९ मिटर अग्लो र लम्बाइ १ किमि लामो बाँध बनाउने योजना भारतको छ । उसले यतिधेरै अग्लो ब्यारेज बनाउनुको कारण आफ्नो भूभाग डुबानबाट जोगियोस् भन्ने अभिप्राय हो ।
जबकि भन्टाबारी ९भीमनगर० स्थित अहिलेको ब्यारेजको गहिराई ३० मिटरको हाराहारीमा छ ।भारतले आफ्नो भू–भागतर्फको तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ सुविधा र विद्युत् उत्पादन योजनाअन्तर्गत यति धेरै अग्लो ब्यारेज निर्माण प्रस्ताव ल्याउँदा समेत नेपालीले त्यतिबेला सहमति दिनु आपत्तिजनक भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
नेपाल र नेपालीको हितमा नरहेको उच्च बाँध निर्माण प्रस्ताव खारेज गरी सप्तकोशीका सहायक नदीबाटै पानीको बहाव नियन्त्रणमा लाग्नुपर्छ ।
सूर्यनाथ उपाध्याय
सदस्य, नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह
प्रस्तावित अग्लो बाँध बनाउँदा नेपालको लगभग २ सय वर्गकिमि भूभाग जलाशयमा परिणत हुन सक्छ । उनका अनुसार धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी, उदयपुर, भोजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुम जिल्लासम्मका तटीय भूभाग डुबानमा परिणत हुनसक्छ ।प्रस्तावित नक्सांकनअनुसार बाँध बन्दा ८० वटा साविक गाविसका १५ हजार घरधुरी डुबानमा र ७५ हजार नेपाली विस्थापित हुनसक्ने नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् ।
“प्रवुद्ध समूहको बैठकमा भारतीय अधिकारीहरूले यसअघि सर्वेक्षण भइसकेको खाका अनुसार नै उच्च बाँध निर्माणलाई अघि बढाउनेगरी दबाब दिँदै आएका छन्, भारतीय पक्ष यसबाट टसमस देखिँदैन,” पूर्व जलस्रोत सचिवसमेत रहेका उपाध्यायले भने, “तर मैले बैठकमा यो हाम्रो हितमा छैन, नेपाल र नेपाली पक्षको हितमा नरहेको विषय अघि बढाउनु उपयुक्त छैन भनेर धारणा राखेको छु ।”
केही साता अघिमात्रै नेपाल र भारतले उच्च बाँध निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन टोलीको समय २३ महिना थपेका छन् । सन् १९८१ मा कोशी ब्यारेजको विकल्पका रुपमा भारतले उच्च बाँध निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यसैका आधारमा नेपालले पनि सहमति दिएको थियो ।सोही सर्वेक्षणका आधारमा तत्कालिन सरकारले बाँध निर्माणकार्य अघि बढाउनेगरी काम थालेपछि ७ वर्षअघि माओवादी भ्रातृ संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग ९वाइसीएल०ले अवरोध पु¥याएसँगै नेपाल निर्माण कार्यको पूर्व निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
प्रवुद्ध समूहको बैठकमा पनि आफूहरूले सप्तकोशी ब्यारेजको संरचनालाई नै मर्मत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको उपाध्यायले बताए । नेपालको हितमा नरहेको उच्च बाँध बनाउन भारतीय पक्षले दबाब दिएको र यसमा सत्तामा बसेका कतिपय नेताहरूको साथ र सहयोग रहेको उनको भनाइ छ ।
स्तावित खाकाअनुसार कोशी उच्च बाँध निर्माण गरिए ६ जिल्लाका ८० वटा साविक गाविसका १५ हजार घरधुरी तथा ७५ हजार नेपाली विस्थापित हुनेछन् ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा समेत यो एजेन्डा प्रमुख प्राथमिकतामा रहेकोले नेपालको अहितमा हुनसक्ने द्विपक्षीय सहमतिप्रति सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।बरु सप्तकोशीका सहायक नदीबाट जलविद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकता र बाँध निर्माणमा जोड दिएर कोशी ब्यारेज पुनर्निर्माण गरी पानीको बहाव घटाउन सकिने उपाध्याय बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “साना प्रोजेक्ट बनाएर पानी नियन्त्रण र मर्मत गर्न सकिन्छ । हाम्रो भूमिमा क्षति हुनेगरी उच्चबाँध निर्माण गर्नु देशका लागि दीर्घकालिन अहित हो ।” उपाध्याय सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन खारेज गरी नेपालको हित अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उच्च बाँध निर्माण सर्वेक्षणअनुसार भारतले १० लाख र नेपालमा ६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, सन् १९६२ बाट सञ्चालनमा आएको कोशी ब्यारेज निर्माणको सम्झौतासमेत पालना नगरेको भारतले उच्च बाँध निर्माणमा प्रलोभन दिएर थप नेपाली भूभागमा आफू बस्न चाहेको नेपाल–भारत मामिलाका जानकारहरूको दाबी छ । १९९ वर्षका लागि कोशी ब्यारेज सञ्चालन, नियमन र नियन्त्रणको एकाधिकार लिएको भारत त्यसबापत नेपालीले पाउने सुविधामा पनि अनुदार छ ।
सिँचाइ, बाढीपीडितलाई राहत, विद्युत उत्पादनबापतको सुविधा, डुबान नियन्त्रणका लागि ब्यारेजका ढोका खोल्ने लगायत विषयमा भारत नेपालप्रति सधैं अनुदार रहँदै आएको छ । पछिल्लो पीडादायी बाढी र डुबान न्यूनीकरणका लागि ब्यारेजका सबै ढोका खोल्न नेपालले गरेको आग्रहलाई पनि भारतले टेरेन ।
कोशी ब्यारेजबाट उत्तरी तटीय क्षेत्रका नेपाली डुबानबाट विस्थापित हुँदा समेत पानीको बहावअनुसार ब्यारेजका ढोका नखोल्दा बर्सेनि सयौं परिवार विस्थापित हुनुका साथै करोडौं रुपैयाँबराबरको अन्नबाली डुबानबाट नष्ट हुँदै आएको छ ।
