३ साउन, काठमाडौं । भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम तत्काल अनिवार्य नगर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले प्रदर्शन गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंको न्यूरोडमा आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायीले यो प्रणालीलाई परिक्षणको रुपमा मात्र लागू गर्न माग गरे ।
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै राजश्व अनुसन्धान विभागले ढुवानी सेवाको अनलाइन निगरानी गर्ने प्रणाली शुरु गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन् । यसअघि महासंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै केही समय परीक्षणको रुपमा मात्र काम गर्नुपर्ने बताएको थियो । तर साउन १ गते प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त प्रणालीको उद्घाटन गरेका थिए ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले ३ महिनालाई परीक्षण अवधि मान्ने बताएको छ । तर व्यवसायीहरुले भने परीक्षण अवधि एक वर्ष हुनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । सरकारले ल्याएको नीतिलाई आफूहरुले स्वीकार गर्ने भए पनि परीक्षणको अवधि एकदमै थोरै भएको महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए ।
न्यूरोडको विशालबजारमा आयोजित कोषणसभालाई सम्वोधन गर्दै महासंघ अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘सरकारको नीति आउनै हुँदैन भनेको होइन, कमसेकम हामीलाई सिक्ने अवधि त चाहियो नि ।
प्रविधिमा कम नागरिकको पहुँच पुगेको भन्दै उनले पहिले नसिकाई एक्कासी लागू गर्न नहुने बताए । धेरै व्यवसायीहरुको पहुँचमा कम्प्युटर र इन्टरनेटको पुग्न अझै केहि समय लाग्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले शुरु गरेको भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम तत्कालै अनिवार्य नगर्न अन्य संघ संगठनहरुले पनि माग गर्दै आएका छन् । विभागले भने नयाँ सफ्टवेयर बनाएर कार्यान्वयन शुरु गरिसकेको छ । सफ्टवेयरमा सम्पूर्ण विवरण ‘इन्ट्री’ गरिसकेपछि एक ठाउँबाट हिँडेको सवारीसाधन निर्वाधरुपमा गन्तव्यमा पुग्न सक्ने विभागले जनाएको छ । उक्त प्रणाली शुरु भएपछि देशभरबाट विभागका चेक पोष्ट क्रमशः हट्दै जाने विभागका महादिर्नेशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन् ।
विभागको वेवसाइटमा गएर विवरण राख्दा प्राप्त हुने ‘क्यू आर कोड’ का माध्यमबाट उक्त सवारीसाधन कहाँबाट छुट्यो, कहाँ पुग्यो र सामान कहाँ झार्यो भन्नेबारे निगरानी गर्न सकिने उनले बताए ।
सरकारले ०७१ सालमै अनलाइनमा आधारित निगरानी प्रणाली अपनाउने घोषणा गरेको थियो । यसबाहेक जीपीएस जडान गरी सवारी साधनको निगरानी गर्ने घोषणासमेत सोही समयमा भएको थियो । तर, आवश्यक सफ्टवेयर बनाउन नसक्दा घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
ढुवानी सेवा कम्पनी, उद्योग, थोक व्यापारी, आयातकर्ता, भन्सार एजेन्टजस्ता मालवस्तु ओसारपसारमा संलग्न प्रयोगकर्ताले सर्वप्रथम विभागको वेवसाइटमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता गर्ने क्रममा स्थायी लेखा नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता भइसकेपछि देखिने मेनुबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो र अन्तर्गत शाखाको ‘यूजर आइडी र पासवर्ड’ बनाउन सकिन्छ । यसबाहेक प्रयोगकताले ढुवानी साधनको विवरण यस प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न सक्छन् ।
सोही मेनुबाट विलविजक र प्रज्ञानपत्र, चलान, डेविट क्रेडिट र नोटजस्ता विवरण भर्न सकिन्छ । स्वघोषणा गरेका सामग्रीको विवरण हेर्न सकिन्छ ।
‘कुनै व्यापारीले अमेरिका बसेर वीरगन्जबाट नेपालगन्जका लागि छूटेको आफ्नो सामान बोकेको गाडीको निगरानी गर्न सक्छन्’ महानिर्देशक मैनाली भने, ‘यो प्रणाली आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको सफ्टवेयरसँग पनि लिंक हुन्छ । अनलाईन खबरबाट
