देशभित्रै ओसारपसार हुने ठूलो परिमाणको मालवस्तुको अनलाइनबाटै निगरानी गर्न सरकारले मालवस्तु एवं ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली अर्थात भीसीटीएस प्रणाली सुरु गरेको छ । लागू भएको ५ दिनमै झण्डै ७ हजार गाडीले यो प्रणालीमार्फत सामान ढुवानी गरिसकेका छन् ।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मालवस्तु ढुवानी गर्दा राजश्व अनुसन्धान विभागको वेवसाइटमा विवरण पेस गर्नुपर्ने नियम आएपछि सरकारलाई राजश्व छली रोक्न र तथ्यांक राख्न सहज हुनेछ । तर केही व्यवसायीले भने सरकारले हतारमा अप्ठ्यारो प्रणाली लागू गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । भीसीटीएस प्रणालीको बारेमा अर्जुन पोख्रेलले राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
भीसीटीएस प्रणाली के हो ?
भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम अर्थात भीसीटीएस मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको सजिलो अनुगमन प्रणाली हो । यसले वेवमा आधारित प्रणालीमा रहेर मालवस्तु र ढुवानीको संक्षिप्त विवरण दिने गर्दछ । राजश्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ अनुसार २०७१ सालमै यो व्यवस्था लागू गर्न कानुन बनिसकेको थियो, तर अहिले बल्ल हामीले साउन १ गतेदेखि लागू गरेका छौँ ।
यो डिजिटल नेपालको एउटा अभ्यास पनि हो । गएको एक वर्षदेखि नै हामीले यसको लागि सफ्टवेर विकास गर्ने काम गरिरहेका थियौं । बीचबीचमा हामीले सरकारी र निजी क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग भीसीटीएसका बारेमा छलफल गरिरहेका थियौँ । यसमा सबैको साथ र सहयोग रहेको थियो ।
यो एकदमै सामान्य प्रक्रिया हो । यसलाई अहिले निकै ठूलो कुरा र लागू गर्नै नसकिने जस्तो गरी केही व्यक्तिले विरोध गरेको पनि सुनेको छु । तर भन्सार बिन्दु र ठूला व्यापारिक गृह तथा उद्योगबाट मालवस्तु बोेकेका सवारी साधन र मालवस्तुको निगरानी मात्रै हो ।
मालवस्तु ढुवानी गर्नेहरुले कसरी यसको प्रयोग गर्न सक्छन् त ?
यसको लागि ठूलो परिमाणमा मालवस्तु ओसारपसार गर्ने थोक बिक्रेताले आफूले कुन सामग्री, कति परिमाणमा कुन गाडीबाट कहाँबाट ढुवानी गर्दैछु भन्ने जानकारी राजश्व अनुसन्धान विभागको वेवसाइटमा अपलोड गर्नुपर्छ । त्यहाँ ढुवानी साधनको नम्बर, चालकको नाम, बिलबिजक नम्बर पनि अपलोड गर्नुपर्छ ।
जानकारी अपलोड गरेपछि एउटा क्यूआर कोड पाइन्छ, त्यसैलाई मोबाइलमा फोटो खिचे पनि हुन्छ र फोटोकपी गरे पनि हुन्छ । बाटोमा कतै जाँच भयो भने त्यही कोड देखाइदिए पुग्छ । यसअघि जस्तो लाइन बसेर सबै बिलबिजक देखाउनुपर्दैन । त्यसको लागि सरकारले सडकका ढाट हटाइसकेको छ ।
यो अत्यन्तै सजिलो प्रणाली हो । युजर आइडी र पासवर्ड आफैँले लिने र आफैँले राख्न पाइने हुँदा सुरक्षित पनि उत्तिकै छ । एक ट्रक सामग्रिको जाँच गर्न २ घन्टा लाइनमा बस्नुपर्छ भने यसमा त ३० सेकेण्डमै काम पूरा हुन्छ त । झन सजिलो प्रणाली ल्याउँदा विरोध किन भैरहेको छ कुन्नी ।
आयात हुने बिन्दुमा चाहिँ कसले गर्ने यो काम ?
आयातको बिन्दुमा भन्सार एजेन्टले नै यो काम गर्ने हो । उनीहरुले जसरी पहिला कागजात कार्यालयमा बुझाउँथे, अहिले त्यही कागजातमा भएको विवरण हाम्रो वेवसाइटमा राखे पुग्छ । आयातकर्ता काठमाण्डौमा बसे पनि सिस्टममा इन्ट्री भन्सारले नै गराउने भएकाले यहाँ काठमाण्डौमै बसेर भन्सारतिरको चिन्ता लिनु उपयुक्त छैन ।
विगतमा हामीले विभिन्न ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले ढुवानी गर्ने मालवस्तु बिल बिजक हेरेर छाड्ने गर्थ्यौं, बिलबिजक देखाउने काम ट्रान्सपोर्ट कम्पनीकै थियो । आज पनि हाम्रो सिस्टममा बिलबिजकको जानकारी अपलोड गर्ने जिम्मा ट्रान्सपोर्टकै हुन्छ ।
यदि आफ्नो उद्योगबाट उत्पादित सामग्री थोक बिक्रेतालाई बेच्ने हो भने उद्योगले नै जानकारी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उद्योग या वितरकले उपभोक्तालाई मालवस्तु बिक्री गर्ने हो भने भीसीटीएसमा जानु पर्दैन । यो प्रणाली थोक बिक्रेताको लागि मात्रै हो ।
यो प्रणालीको मुख्य उदेश्य कर छल्नेहरुलाई कडाइ गर्ने र मालबस्तु तथा ढुवानी साधनको निगरानी हो भन्नुभयो । पहिला कर छल्नेहरु अब यो प्रणाली लागू भएपछि कसरी अप्ठ्यारोमा पर्छन् त ?
यो प्रणालीमा आएपछि कर छल्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । यसअघि कर छलिरहेकाहरुलाई पनि यसले रोक्छ । उदाहरणको लागि नारायणगढको कुनै थोक बिक्रेताले बुटवल लगेर सामग्री बेच्दा यसअघि एउटै बिल पटक पटक देखाएर उसले ढुवानी गरिरहेको हुन्थ्यो । एउटै बिल देखाएर कयौंपटक सामग्री ओसारपसार गरेको हामीले पाएका छौं । तर भीसीटीएस सिस्टममा आएपछि त्यस्तो हुँदैन । कुनै पनि नम्बरको बिल दोस्रोपटक यो सिस्टमले लिँदैन । दोस्रोपटक नलिएपछि बाध्यताले पनि व्यापारी या ढुवानीकर्ताले यो सिस्टममा अनिवार्य नयाँ जानकारी प्रवेश गराउनैपर्छ ।
यसअघि नियमित राजश्व तिर्नेहरुले सामग्री केही महँगोमा बेच्नुपथ्र्यो । मुनाफा कम हुन्थ्यो । तर एउटै बिलका आधारमा पटकपटक कारोबार गर्नेहरुले कर छलेर केही सस्तो मूल्यमा सामान बेच्ने गर्थे र मुनाफा पनि धेरै हुन्थ्यो । यसरी कर तिर्नेहरु विस्थापित हुने र कर नतिर्नेहरु मज्जाले ब्यापार गर्ने अवस्था हटाउन पनि भीसीटीएस जरुरी छ ।
केही ब्यापारीहरुले त पूर्वाधार नबनाइकन सरकारले अप्ठ्यारो प्रणाली ल्यायो, कार्यान्वयन गर्न समस्या छ भनेका छन् नि ?
अहिलेको जमानामा थोक बिक्रेता कोसँग इन्टरनेट र बिजुली छैन भन्नुस त । फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर चलाउने, इन्टरनेटकै माध्यमबाट विश्वका अनेकौं देशबाट सामान मगाउने, आफन्तसँग भिडिओ च्याट गर्ने । तर यो प्रणालीमा आउन पूर्वाधार भएन भन्नु त हाँस्यास्पद भयो । यसको लागि उहाँहरुले त केही पूर्वाधार नै बनाउनु परेन । ठूलोे खर्च लगाएर हामीले वेवसाइट बनाएका छौं उहाँहरुले त आफूले कारोबार गर्ने जानकारी अपलोड मात्रै गर्ने हो ।
सडकमा ढाट लगाएर एक एक गरेर गाडी जाँच गर्दा पनि आरोप नै लाग्थ्यो । दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो, नेपालमा अझै सडकमा गाडी जाँच हुन्छ भन्ने उहाँहरु नै हो । अहिले हामीले ढाट हटाएर डिजिटल अभ्यास सुरु गरेका छौं, यसको पनि विरोध भैरहेको छ ।
खुद्रा पसलेले पनि अब हरेक पटक सामान वल्लो गल्लीबाट पल्लो गल्लीमा लैजान पर्यो भने सिस्टममा इन्ट्री गर्नुपर्ने भयो भनेर पनि हल्ला छ नि ?
ठूला उद्योगी व्यवसायी र ढुवानीकर्ताले यसको विरोध गर्नुभएको छ्रैन । हामीले यो प्रणाली लागू गरेको ५ दिन नपुग्दै झण्डै ६ हजार ढुवानी साधनले यो सेवा लिएर ढुवानी गरिसके । तर जुन उद्योगी व्यापारी यो सिस्टममा आउनै पर्दैन, उहाँहरुले विरोध गरेको देखिएको छ ।
हामीले भनेकै छौं, उद्योगले कृषकबाट कच्चा पदार्थ जस्तै धान, गहुँ, मकै, उखु जस्ता वस्तु खरिद गर्दा यसमा जानकारी नगराए पनि हुन्छ ।
यस्तै खुद्रा कारोबार गर्नेहरुले यसमा जानकारी अपलोड गर्नु पर्दैन । गरे पनि हाम्रो सिस्टमले लिँदैन । उद्योग, वितरक वा थोक बिक्रेताले सोझै आफैँले मालवस्तु आफ्नो कारोवारको स्थलबाट सोझै बिक्री गरी पठाउँदा मात्र यो प्रणालीमा आउनुपर्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली संग उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानी साभार गरिएको ।
