सुदुरपश्चिम प्रदेशस्थित बाजुराको गौमूल गाउँपालिकामा रक्सी सेवन गर्न भिन्नै नियम बनाइएको छ ।
परिचय पत्रबिना रक्सी किन्न र खान पाइँदैन। गाउँपालिकाले गत वर्ष असारमा मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ु नै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि दिउँसै चोक, गल्ली र सडकमा जँड्याहा देखा पर्न छाडेका छन्।
गाउँपालिका प्रमुख हरिबहादुर रोकायाले जनताको स्वास्थ्य हेरेर मदिरा नियन्त्रण सुरू गरेको बताए। दुई सय जनाले मदिरा पिउने परिचय पत्र बनाइसकेका छन्,ु रोकायाले भने बेलुकी ६ देखि ९ बजेसम्म मात्रै निश्चित पसलमा रक्सी पिउन पाइन्छ।
गाउँपालिकाले निश्चित पसललाई मात्रै मदिरा बिक्री गर्न पाउने अनुमति दिएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका परिवारले मदिरा बिक्री गर्न पाउँदैनन्। यति मात्र होइन १८ वर्ष मुनिकाले मदिरा किन्न र खानसमेत रोक लगाइएको छ।
ुकसैले रक्सी किन्छ भने ऊसँग कार्ड हुनैपर्छ। बिनाकार्ड रक्सी किनेको र खाएको फेला परे एक पटकका लागि दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना छ, उनले भने, ुनियम लागू हुँदैन भन्ठानेर कार्ड नबनाएकाहरूबाट गत वर्ष नै जरिवनाबाटै एक लाख रूपैयाँ संकलन भयो।
गौमूलमा सर्वसाधारण जनतालाई भन्दा जनप्रतिनिधिलाई कडाइ गरिएको छ। जनप्रतिनिधिले कार्डबिना रक्सी किने वा खाएमा पनि पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना छ।१८ वर्ष नपुगेकालाई मदिरा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीलाई पनि कारबाही गर्छौं, रोकायाले भने।
मदिरा बिक्री वितरणका लागि गाउँपालिकाभित्र एउटा पसललाई मात्रै अनुमति दिइएको छ। लिलाम बढ बढावटका आधारमा त्यस्तो पसल छनौट गरिन्छ। दैनिक १८० मिलिलिटरभन्दा धेरै रक्सी पिउन रोक छ। बियर हो भने एक बोतल मात्रै, उनले भने, कति रक्सी पियो भन्ने जानकारी सेवनकर्ताले बोकेको कार्डमा उल्लेख गरिन्छ।
रक्सी पिउनेले कार्ड बनाउँदा पाँच सय र वार्षिक नवीकरण गर्दा पाँच सय रूपैयाँ गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्छ। कोही पाहुना गाउँपालिकाभित्र गएको छ भने उसले दुई सय तिरेर अतिथि मदिरा सेवन कार्ड बनाउनुपर्छ। कडा नियम बनाएपछि रक्सी पिउनेहरू घटेका छन्। जसले गर्दा गाउँ शान्त छ, उनले भने, घरेलु मदिरा पूर्णबन्देज गरिदिएका छौं। यसले गर्दा स्वतः घरेलु हिंसा कम भयो ।
अनुमति पाएकोभन्दा धेरै रक्सी बिक्री गरेको भेटिएमा कारोबारको १० प्रतिशत थप रकम गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्ने नियम बनाएपछि व्यापारीहरूले पनि तोकिएको मात्रा मात्रै बिक्री गर्छन्। गाउँपालिकामा बुझाएको सबै रेकर्ड वडामा पनि बुझाउनुपर्ने र वडाले कार्यविधि उल्लंघन भए नभएको अनुगमन गर्छ।
मदिरा नियन्त्रणका लागि वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा प्रहरीसमेत रहने गरी सात सदस्यीय अनुगमन समिति छ, रोकायाले भने, कसैले नियम उल्लंघन गरेर मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण गरे पहिलो पटक भए दस हजार जरिवना छ। सोही व्यक्ति दोहोरिएमा २० हजार जरिवाना छ।
जरिवानाबाट उठेको शुल्क पनि गाउँपालकाले छुट्टै खाता खोलेर जम्मा गरेको छ। त्यसबाट प्राप्त रकममध्ये २५ प्रतिशत सुरक्षा व्यवस्थापन, २५ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्य अनि १० प्रतिशत सुराकीलाई दिर्इन्छ भने ३० प्रतिशत गाउँपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिन्छ।
https://www.facebook.com/nepallive1/videos/2345876479063626/?t=125
