आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीमूलका सिद्धान्तका आधारमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशमा तीन तहको सरकारको निर्माण भएको छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तीनै तह राज्य शक्तिको अभिन्न अंग हुन् । तीनै तहको एकल तथा सहकार्यात्मक ढंगले हुनेगरी संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा अधिकारहरु बाँडफाँट गरिएको छ । यसरी संघीयताको परिकल्पनाबाट शासन प्रणालीको विकास गरिएको छ । अहिले मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र १ संघीय सरकार सहित ७७ जिल्ला समन्वय समिति रहेका छन् । एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीयतामा प्रवेश गरेको २ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच केही विवादहरु पनि देखिए । त्यसैले तीनवटै सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा चर्चा भइराख्नु जरुरी छ ।

• संविधानले स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई जनाएको छ । गाउँपालिकामा गाउँसभा र गाउँकार्यपालिका रहने छ भने नगरपालिकामा नगरसभा र नगर कार्यपालिका रहने छन् । त्यस्तै जिल्ला भित्रका विकास तथा निर्माण सम्बन्धि कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न तथा अनुगमन गर्ने तथा जिल्लामा रहने संघीय, प्रादेशिक र सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वयन स्थापित गर्न जिल्ला समन्वय समिति हुन्छ । जसले जिल्ला सभाको काम गर्दछ ।
• स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी नेपालको संविधान, नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० बाट स्वीकृति कार्य–विस्तृतिकरण प्रतिवेदन तथा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ । ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी आदेश, २०७४’ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार यसप्रकार रहेको छ ।

१, नगर प्रहरी
स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सरकारले लागु गरेको नीति, कानून मापदण्ड र निर्णय कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय तहको सम्पत्ति संरक्षण गर्न पनि स्थानीय तहले नगर अथथा गाउँ प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने छन् ।

२, सहकारी तथा संस्था सम्बन्धी
सर्वसाधारण नगरिकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारीताको विकास गर्न स्थानीय तहले सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन समेत गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गररेको छ ।

३, एफएम सञ्चालन
स्थानीय तहमा १ सय मेगावाट सम्मको एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न अनुमति नवीकरण र नियमन स्थानीय तहले नै गर्न सक्ने छन् ।

४, स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर
स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, राश्व संकलन। समस्टिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक विकास तथा स्थानीय सरकारको अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन खर्च व्यवस्थापनको कार्यभार स्थानीय तह आफैमा रहने छ । स्थानीय निकायले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्ग रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, भस्मिकर दण्ड जरिवाना लगायतबाट राजश्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारले पाएको छ ।

५, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा शर्त सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न स्थानीय तहले सक्छन् । स्थानीय प्रशासनका काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रशासनिक सुशासनका लागि महत्वपूर्ण नीति नियम स्थानीय तहमै बनाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । यसबाहेक, वित्तीय स्रोतको अधिनमा रही अवश्यकता अनुसार स्थानीय सेवाको गठन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा वृति विकास, केन्द्रीय सरकारबाट समायोजन भई आउने कर्मचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय गर्ने काम समेत स्थानीय तहले गर्न सक्ने छन् ।

६, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन
स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति तथा कानुन र मापदण्ड निर्माणको काम स्थानीय तह आफैले गर्न सकने छन् । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध् विच्छेद, बसाई सराई दर्ता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत गर्ने र सोही प्रणाली बमोजिम अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन् ।

७, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना
स्थानीय तहले आफ्नो नगरभित्रको विकासका काम आफै गर्न सक्ने छन् । सामाजिक न्यायमा आधरित सन्तुलित दिगो विकास सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक परिचालन, लक्षित वर्षको क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्नका लागि आयोजना र परियोजना बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ ।

८, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । स्थानीय तहले बाल शिक्षा तथा विद्यालय,अ नौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, मातेभाषमा शिक्षा तथा विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको निर्माण कार्यान्वयन र नियमन गर्न सक्ने छन् ।

९, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई
आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई समबन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको छ । त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन र प्रवद्र्धन गर्न सक्ने छन् । अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, रक्तसंचार सेवा, स्थानीय तथा सहरी स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ ।

१०, स्थानीय बजर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको छ । त्यस्तै स्थानीय बजार तथा हाटबजार सञ्चालन गर्न सक्ने छन भने स्थानीय वस्तुहरुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासीको प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण तथा अनुगमनको काम गर्न सक्ने छन् ।