अब सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्ससम्बन्धी विषय सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नहुने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। गएको असार ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नभई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अनुसार दुनियावादी देवानी मुद्दा हुने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले चेक बाउन्ससम्बधी मुद्दा बैंकिग कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ अनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दा अन्तरगत चलाउँदा भन्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अुनसार मुद्दा चलाउँदा पीडितको अधिकार बढी सुरक्षित हुने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अधिकार पत्र विनिमय ऐन २०३४ अनुसार गर्दा पीडितले बढी सुविधान पाउने ठहर गरेको छ । बैंकिग कसूर अन्तरगत चेक बाउन्सको मुद्दा सुनुवाइ गर्दा पीडित पक्षले ब्याज नपाउने र पाउनु पर्ने रकमबाट पनि राजश्व स्वरुप ३० प्रतिशत कटौती हुने गरेको छ ।
विनिमय ऐन २०३४ अनुसार सुनुवाइ हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतबाट मुद्दा फैसला भएर रकम लिने दिनसम्मको ब्याजसमेत पाउनेछ ।
