काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पहिलो वर्ष झण्डै १ लाख ७५ हजारले रोजगारी पाएको विवरण सार्वजनिक गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘यो कार्यक्रममार्फत नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक खान नपाउने जनताले काम गरेर खाने, गरिबीसँग पैठेजोरी खेल्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त गरे । म सरकारको तर्फबाट गौरब गर्न चाहन्छु ।’
कार्यक्रममार्फत ६ हजार ८६४ सामुदायिक आयोजनामा १ लाख ७५ हजार ९०९ जनालाई २२ लाख ६३ हजार २६९ दिन रोजगारी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअनुसार एक जनाले औषतमा १३ दिनको रोजगारी पाएका छन् ।
सरकारको दाबी छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यक्रम अद्भुत भयो, सफल रहृयो । १७ लाख बेरोजगारको सूची दर्ता गरेर बसेको सरकारले यही कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउने लक्ष्य राखेको छ । र, यो वर्ष यसैगरी थप ५ लाख युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिने बताएको छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा नै सरकारले चलाएको रोजगार कार्यक्रमको मोडलले ‘देश भित्रै रोजगारी’को ललिपपमा युवा भुलिन्छन् भन्ने अवस्था देखिँदैन ।
बेरोजगारीले चरम आर्थिक संकटमा रुमल्लिएका युवालाई १३ दिनको पारिश्रमिकले वर्ष दिन कसरी अड्याउन सक्ला भन्ने प्रश्न सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले नै जन्माएको छ ।
साच्चै सफल छ कार्यक्रम ?
सरकारले निकै महत्व दिएर घोषणा गरेको यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ७५३ स्थानीय तहमा कुल २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट सशर्त अनुदानका रुपमा पठाएको थियो । एउटा स्थानीय तहले ५ लाखदेखि एक करोडसम्म बजेट पाएका थिए । जेठ लागिसकेपछि बजेट पठाएको श्रम, रोजगार मन्त्रालयले भन्यो ‘एक महिना रोजगारी दिएर बजेट खर्च गर्नू ।’
२५ वटा स्थानीय तहमा बेरोजगारकै सूची तयार नभएकाले कार्यक्रम लागू भएन । त्यसबाहेक अन्यत्र सबै स्थानीय तहमा पठाइएका बजेट खर्च भएका छन् । यसअनुसार बिर सबा दुई अर्ब बढी रकम असार महिनामै रोजगार कार्यक्रमका नाममा खर्च भएको अनुमान छ ।
यो कार्यक्रममार्फत आफ्नो नियमित बजेट खर्च गर्न नसकिरहेका स्थानीय तहलाई यो अर्को ‘भार’का रुपमा थपियो । स्थानीय आवश्यकता, प्राथमिकता छुट्याएर बस्ने हो भने बजेट खर्च नभई फ्रिज हुने अवस्था थियो । त्यसैले स्थानीय तहले आफ्नो अनुकुलतामा झार उखेल्ने, वृक्षारोपण गर्ने लगायतका कार्यक्रम बनाए, बजेट सकाए । त्यही कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आलोचित बन्न पुग्यो ।
मध्य असारमा धेरैजसो सडक मर्मतका काम भए । जसले गर्दा काम गुणस्तरीय त भएन । यस्तै पर्याप्त तयारी विना रोजगारीका लागि भनेर छानिएका कामदारले धेरैजसो फुटकर योजनाहरुमा खासै मिहिनेत नै नगरी पारिश्रमिक बुझ्न मौका पाए ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले पनि आफ्ना मतदाता र कार्यकर्ता खुसी पार्न कनिा छरे जसैगरी आयोजना बनाएर वितरण गरे । जसका कारण सरकारको करिब साब दुई अर्ब ख्याल(ख्यालै सकियो । सरकार भने यो मान्न तयार छैन । बिहीबार कार्यक्रमको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एउटा प्रगति विवरण’ भन्दै मोटो किताब पनि प्रकाशित गरेको छ, जसमा यो कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालित राम्रा कामहरुको तस्वीहरु संग्रहित छन् ।
लक्ष्य एकातिर, कार्यक्रम अर्कातिर
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्यमा भनिएको छ, ‘स्वदेशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरुको सिर्जना र कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने ।’
साथै लक्षित समूहमा १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्ति किटान गरिएको छ । तर पहिलो वर्षको कार्यक्रम हेर्दा लक्ष्य एकातिर कार्यक्रम अर्कोतिर भएको प्रष्ट देखिन्छ । जसरी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास बजेट खर्च देखाउने असारे विकास गरिन्छ, त्यसरी नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा आएको सर्शत अनुदान फ्रिज हुन नदिने नाममा अनावश्यक ठाउँमा रकम खर्च गरिएको छ ।
मन्त्रीले कार्यक्रम सफल भएको दाबी गरेपनि मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कमजोरी स्वीकार गर्छन् । ‘यो कार्यक्रमका नाममा भएका कामका कतिपय तस्वीरहरु हेर्दा त हामीलाई दिक्क लागेको छ । स्थानीय जनश्रमदान वा अभियानका रुपमा गर्न सकिने काममा पनि जनताले तिरेको कर खर्च गरिएको छ’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक अधिकारीले भने, ‘कतिपय ठाउँमा भने राम्रो काम पनि भएको छ ।’
मन्त्रालयले झण्डै ३ सय स्थानीय तहमा भएका राम्रो कामको तस्वीरहरु प्रकाशित गर्दा प्रदेश नम्बर २को तस्वीर नगन्य मात्रै समेटिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा यो कार्यक्रमको बजेट चरम दुरुपयोग भएको गुनासो यसअघिदेखि नै सुनिँदै आएको थियो ।
