१७ साउन, काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले जथाभावी ब्याज असुली रहेका बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तरगतको सहकारी विभागले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सहकारी संस्थाहरुको पनि ब्याजदरको सीमा तोकिदिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदरलाई मुख्य आधार बनाएर सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिस अनुसार सहकारी संस्थाहरुको पनि कर्जाको व्याजदर १६ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरिएको विभागका रजिष्ट्रार डा। टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले साउन १९ गते आइतबारबाट लागू हुने सो निर्णयमा बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा घटी रहने व्यवस्था पनि गरिएको स्पष्ट पारे । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको व्याजदर निर्धारणका लागि रजिष्ट्रार पाण्डेको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रको सुशासनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने कार्यलाई पनि अघि बढाइएको जनाएको छ । विभागका रजिष्ट्रार पाण्डेले सहकारी क्षेत्रको सुशासनका लागि पनि कार्यविधि र निर्देशिका आवश्यक रहेको पनि बताए ।
