विराटनगर,
सामाजिक विकास समितिका सभापति सरिता थापाले समितिको प्रतिवेदनसहित ‘प्रदेश सहकारीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रदेशसभामा पेश गर्नुभयो ।
प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०५ बमोजिम सो प्रतिवेदन उहाँले पेश गर्नुभएको हो । सभापति थापाले समान उद्देश्यले छरिएर रहेका पूँजीलाई एकीकृत गरी आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत गर्ने सहकारी मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हो भन्नुभयो ।
सहकारी सम्बन्धका यो विधेयकलाई पटक–पटक छलफल गरी संशोधन गरेर समृद्ध बनाउने प्रयास भएको बताउँदै उहाँले उत्पादन, कृषि, सेवा, वित्तीय, श्रमिक र बहुउद्देश्य किसिमका सहकारीबाट मुलुकका अर्थतन्त्र बलियो हुनुका साथै उत्पादन बढ्ने र प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुने कुरामा जोड दिनुभयो ।
सैद्धान्तिक छलफल
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ माथिको छलफलले पनि निन्तरता पाएको छ ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापा, केदार कार्की, जयराम यादव, राजन राई, राधा थापा र सूयर्माराज राईले सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने परिवारलाई रु १० लाख क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँहरुले प्रदेश नं १ बाट अर्को प्रदेशमा आउने सवारीसाधनको बारेमा प्रहरीमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थाले यातायात व्यवस्थित हुने भन्दै इ–रिक्साका नवीकरण एवं दर्ता स्थानीय तहले गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकको सुन्दर पक्ष छ भन्नुभयो ।
शून्य समय
प्रदेशसभा सदस्य कृष्णकुमारी राईले सवारीसाधन दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई दिइने रु पाँच लाख कम भएको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिका परिवारलाई नेपाली नागरिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सदस्य सूयर्माराज राईले मोरङको बेलबारीमा विदेशी नागरिकबाट सञ्चालन भएको अनाथ आश्रमका जग्गा हिनामिना एवं अपचलन भएकाले प्रदेश सरकारले छानविन समिति बनाएर वास्तविक कुरा जनतामा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक आज अपराह्न २ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
