हल्दीबारी गाँउपालिकाले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई झापालाइ स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ । संबिधानको मर्म बिपरीत र स्थानीय सरकारले चालेको कदममा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै आपत्ती जनाउदै यस्तो कार्यको भर्सना गर्दै विरोध गरेको हो ।
गाँउपालिका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङ्देन र उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले बिज्ञप्ति जारी गर्दै समन्वयको भूमिका खेल्नु पर्नेमा स्थानीय सरकार र विद्यालयबीच दुरी बढाउन खोजेको भन्दै शिक्षा इकाईलाइ कार्वाही गर्न माग समेत गरिएको छ ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायहरुवीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी संवैधानिक एवम् कानूनी प्रावधानको पालना गर्नु पर्नेमा सोको वर्खिलाप स्थानीय तह र विद्यालयवीच संस्थागत दुरी बढाउने भूमिकामा तल्लीन यस कार्यमा संलग्न पक्षलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सम्वद्ध निकायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
निर्णयलाइ कार्यन्वयन गर्ने दृढता सहित गाँउपालिकाका सम्पुर्ण विद्यालय तथा शिक्षक र अभिभावकलाइ सहयोगका लागि अपिल पनि गरिएको छ । गाँउपालिकाले १३ जना शिक्षकलाइ अन्तरबिद्यालय कामकाजमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
संबिधानको मर्म अनुरुप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेबमोजिम स्थानीय निकायले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको नामकरण, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरणलगायतका काम गर्ने ऐनमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, विद्यालयको नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापनलगायतका काम स्थानीय तहबाट हुन्छ।
विज्ञप्ती यस्तो छ
