काठमान्डाै / ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्बाट पारित भएसँगै औद्योगिक विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिएको हजारौं बिघा जग्गा मासिने जोखिम बढेको छ ।

विधेयकको दफा १२ ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा या लिक्विडेसनमा गएमा त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।  कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।