विराटनगर । आगामी पाँच वर्षभित्र १५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले प्रथम आवधिक योजना सार्वजनिक भएको छ । १०.४ को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आवधिक योजना सार्बजनिक गरेको हो ।
प्रदेश १ मा हाल १२१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । ३४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनसक्ने सम्भावना छ । आगामी पाँच वर्षभित्र १५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको हो । जुन हाल उत्पादन रहेको विद्युतको १२ गुणा बढी हो । प्रदेश १ मा ७७ मेगावाट आयातित विद्युतसहित १९८ मेगावाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । आवश्यकता भने २५० मेगावाट छ ।
प्रतिव्यक्ति आय १६ सय २० डलर
प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्ष भित्र प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६ सय २० डलर पू¥याउने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश १ मा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६२ डलर छ । आगामी पाँच वर्ष भित्र आय एक हजार ६ सय २० रुपैयाँ पू¥याउने लक्ष्य लिएको हो ।
आवधिक योजनामा प्रदेश सरकारले पाँच वर्षभित्र पाँच हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश १ का १४ जिल्लामा १४ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । जसमा एक हजार ५ सय किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे छ ।
केवलकारदेखि पानी जहाज प्राथमिकतामा
प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रथम आवधिक योजनामा जलमार्ग, केवलकार र रेलमार्ग निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजनाअघि सारेको छ । विस २०८०–८१ मा सम्म प्रदेश सरकारले १०० स्थानमा केबलकार, २५ किलोमिटर रेल मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेश सरकारको योजनामा १०० किलोमिटर जलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने दुई हजार एकसय भोलुङंगे पुल पू¥याउने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश १ मा एक हजार ७ सय १५ झोलुंगे पुल छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा ६४ हजारलाई रोजगारी
प्रदेश योजना आयोगले पर्यटन क्षत्रको विकास र पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथकितामा राखेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा हाल ३८ हजार मजदुर कार्यरत छन् । पाँच वर्ष भित्र ६४ हजारले रोजगारी पाउने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०१७ मा प्रदेश १ मा ४८ हजार ४ सय ३८ पर्यटक भित्रिएका थिए । तीमध्ये खुम्बु क्षेत्रमा ९३।१५, मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज र कञ्चनजंगा क्षेत्रमा ६ प्रतिशत र कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षमा ०।७९ प्रतिशत पर्यटक भित्रिएका थिए ।
प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको २ प्रतिशत योगदान छ । आगामी पाँच वर्षभित्र ५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । पर्यावरण अनुकुल पर्यटकिय क्षेत्रको संख्या १३ लाई बढाएर ५० पू¥याउने र पर्यटक आगमनलाई पनि वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।
अपेक्षा निजी क्षेत्रको बढी
प्रदेश योजना आयोगले सार्बजनिक गरेको अवधिक योजना कार्यान्यनका लागि १४ खर्ब ४२ अर्ब ८ करोड रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा सरकारले ५ खर्ब ५७ अर्ब ७८ करोड९३८।७ प्रतिशत०, निजी क्षेत्रबाट ७ खर्ब ७६ अर्ब ५३ करोड ९५३।८प्रतिशत०, सहकारी क्षेत्रबाट ७९ अर्ब ३० करोड९५।५ प्रतिशत० र सामुदायिक क्षेत्रबाट २८ अर्ब ४६ करोड ९२ प्रतिशत० लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आवधिक योजनामा समेटिएका विकासका योजना कार्यान्यनकालागि लगानी सम्मेलन गरिने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रलाई सहभागितामा समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने बताउँदै उनले सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी सुरु गरेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले अवधिक योजना लागु भएपछि योजनावद्ध विकासका लागि मार्ग प्रशस्त भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट आवधिक योजना अनुसार कार्यन्वयन सुरु गर्ने बताउँदै उनले मनखुसी बजेट बनाउने र वितरण गर्ने कार्यलाई बन्द गरिने बताए ।
अनलाईन खबरबाट साभार
