घरभित्रको काममा सिमित ग्रामीण महिलाहरुलाई परिवार र समाजको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने स्थानमा पुर्याउने पवित्र भावनाले ग्रामीण महिला दिवस मनाईन्छ । ग्रामीण महिलाहरुलाई घरको काम बाहेक आयआर्जन मुलक काममा सहभागीता गराई गरिबी न्युनिकरणमा टेवा पुर्याउनु यो दिवस मनाउनुको अर्को ठुलो उदेश्य हो । सयुंक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा १८ डिसेम्बर २००७ मा यो दिवस मनाउने निर्णय भए अनुसार १५ अक्टोबर २००८ देखि विश्वव्यापी रुपमा यो दिवस मनाउने क्रम शुरु भएको हो ।
नेपालमा ग्रामीण महिलाहरुको भूमिकालाई सम्मान गर्दै यो दिवस वि।स। २०७० देखि मनाउन थालिएको हो । दिगो विकासका लागि आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक परिवर्तनको आवश्यकता पर्ने भएकोले त्यसका लागि ग्रामीण महिलाहरु नै महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हुन भन्ने राष्ट्र संघको बिचार रहेको छ । नेपाल जस्ता विकासोत्मूख देशहरुमा भने सम्पति, स्वास्थ्य र शिक्षामा महिलाको पर्याप्त पहुँच पुग्न सकेको छैन । ग्रामीण महिलाहरुलाई शसक्तिकरणका माध्यमबाट सक्षम नागरिकका रुपमा पहिचान गराउन सके परिवार र समग्र देशकै समृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ ।
ग्रामीण अर्थव्यवस्थाको विकासका लागि समेत महिलाहरुले ठुलो योगदान गरेका हुन्छन् । खासगरी अन्नबाली उत्पादन पशुचौपाया पालन घरेलु श्रमको व्यवस्थापन तथा जल र खाद्यान्न व्यवस्थापनमा महिलाको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । यसका साथै घर परिवारमा रहेका बालबालिका जेष्ठ नागरिक र बिरामीहरुको स्याहारमा सवैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी महिलाले सम्हालेका हुन्छन् । यिनै भूमिकाहरुका कारण महिलालाई परम्परागत जिम्मेवारीका साथ खुल्ला अवसरहरुमा समान सहभागीताको औचित्य पुष्टि भएको छ । नेपालमा महिला सहभागीताको आवाज निकै बुलन्द बनेको छ । शहरी क्षेत्रमा मात्रै हैन, गाउँघरमा पुग्ने साना(साना विकास निर्माणका योजनाहरुमा समेत महिलालाई अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्थाले ग्रामीण महिलाहरुमा जागरुकता ल्याएको छ ।
चुलोचौकामा सिमित रहेका महिलाहरुलाई बाहिरी परिवेशबारे जान्ने अवसर मिलेको छ । जबसम्म ग्रामीण महिलाहरुको विकासका लागि प्रयासहरु गरिंदैन, तबसम्म देशको विकास हुदैन । हाम्रो जस्तो देशको विकासका लागि आधाभन्दा बढी संख्या रहेका महिलाहरुको विकास नभई नहुने पक्ष हो । त्यहि भएर ग्रामिण महिलाको समग्र विकासका लागि मानिसहरुमा चेतना जगाउन पनि यो दिवस मनाउनु अत्यावश्यक रहेको छ । महिला पुरुषबीचको विद्यमान सामाजिक असमानता, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विभेदहरु कायमै छन् । त्यहि भएर हरेक निकायमा महिला र पुरुषको समतामूलक सहभागिता विना राष्ट्रको सन्तुलित तथा दिगो विकासलाई स्विकार्नै सकिंदैन ।
लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति र राज्यका हरेक निकायमा महिला त्यसमा विशेषगरी ग्रामीण महिलाहरुको पहुँच समान रुपमा सुनिश्चत हुनु अत्यावश्यक रहेको छ । महिला सशक्तिकरणका लागि विश्वव्यापीरूपमा प्रयासहरु नभएका भने होईनन् । विभिन्न आन्दोलन र अभियानहरुका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला वर्षरुपमा मनाएको थियो । त्यसैगरी सन् १९७५ देखि १९८५ सम्मको समयलाई महिला दशक घोषणा गरी विभिन्न घोषणापत्रहरु जारी गरिएको थियो । सन् २००० देखि २०१५ सम्मको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार लैंगिक समानता, प्रवर्द्धन तथा महिला सशक्तिकरणका लागि प्रयासहरु गरिएकाछन् । सोहीअनुरुप नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरुमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम तथा योजनाहरु बनाई कार्यन्वयन गरिंदै आएकाछन् ।
