काठमाडौँ: लामो मयमदेखि अल्झिएको सरकारको सर्वाधिक चासोको विषय बनेको शिक्षा नीति–२०७६ स्वीकृत गरेको छ ।
गत कार्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २१ बुँदे शिक्षा नीति स्वीकृत गरेको हो । यो नीति स्वीकृत भएसँगै स्थानीय तहहरुले समेत अव आवाश्यक्ताअनुसार शिक्षक नियुक्त गर्नसक्ने बाटो खुलेको छ । शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा नीति स्वीकृत भएको जानकारी दिए ।
शिक्षा नीतिको १४ नम्बर बुँदामा विद्यालयहरुमा शिक्षक कमी हुने दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षक दरवन्दी पुनवितरण पनि शिक्षक नपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले आवश्यकताका आधारमा शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ । त्यस्तै नीतिमा शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरी शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तर कायम गरिने व्यवस्था राखिएको छ ।
सरकारको नयाँ शिक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी समेत किटान गरिएको छ । नयाँ शिक्षा नीतिमा सवै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरुको उत्प्रेरणा, पेशागत नैतिकता र क्षमता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ ।
साथै शिक्षा नीतिमा प्राज्ञिक तथा पेशागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछिमात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसका आधारमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु गंगालाल तुलाधर, धनीराम पौडेल, आयोगका सदस्यहरु प्राडा। मीन बहादुर विष्ट, रमेश सिलवाल र लक्ष्मण शर्मा रहेको समितिले नयाँ शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद हुँदै मन्त्रिपरिषदले गृहमन्त्रीको नेतृत्वको सामाजिक समितिमा ४० दिनको छलफलपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो । त्यसपछि उपप्रधानमनत्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा ६ जना मन्त्रीहरुको टोली बनाइ नीतिलाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।
अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड
राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएसँगै शिक्षामा तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्रसमेत स्पष्ट भएको छ । नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय, कक्षा १० को प्रदेश र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको नियमन र मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारमातहत राखिएको छ । शिक्षकहरूको सेवा, सर्त, सुविधा र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड र नीतिसमेत संघीय सरकारले निर्धारण गर्नेछ । विद्यालय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, सर्त सञ्चालन र अभिलेख भने प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षा नीति जारी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न ३६ बुँदामा सुधार गरेको पनि बताउनुभयो ।
