नेपालमा पहिलोपल्ट गोताखोर तालिम सञ्चालन गरिएको छ । युएनडिपीको सहयोगमा सशस्त्र प्रहरी बल नं १ बराह बाहिनी पकली इटहरीले यो तालिम प्रदान गरेको हो ।
बङ्गलादेशमा सन् २०११ तालिम लिएका २५ मध्ये अहिले १९ जनाबाट सशस्त्र प्रहरी जवानदेखि सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मका थप १९ जनालाई तालिम सञ्चालन गरिएको सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक वीरेन्द्र खनालले बताए ।
तत्कालीन समयमा एक व्यक्तिलाई करीब रु १२ लाख लगानी गरेर युएनडिपीले बङ्गलादेशमा सशस्त्र प्रहरीलाई तालिमको अवसर प्रदान गरेको थियो । हालसम्म तिनै तालिमप्राप्त गोताखोरबाट उद्धारकार्य हुँदै आए पनि पर्याप्त नभएपछि गोताखोर तालिम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । “यो तालिम निकै खर्चिलो र जोखिमपूर्ण छ, नौ वर्षपछि बल्ल हामीले यो तालिम सञ्चालन गर्न सफल भएका छौं ।”
दुई वर्षसम्म त उपकरणका लागि मात्रै कुर्नुपरेको उनको भनाइ छ । “२०१३ मा बल्ल उपकरण आइपुगेपछि हामीले ३५ दिनेको प्याकेज बनाएर तालिम सुरु गरेका हौँ ”, उनले भने । पानीको गहिराइमा गएर उद्धार गरिने सो कार्य निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । हाल सप्तकोशी र फेवातालमा गोताखोर तालिम दिइएको हो । नेपालमा धेरै दुर्घटना भइ अधिकांश बस नदीमा खस्ने गरेकाले तालिमप्राप्त गोताखोर आवश्यकता बढिरहेको छ ।
यस्ता संवेदनशील कुराप्रति नेपाल सरकारले चासो दिनुपर्ने प्रशिक्षक दिल्ली भट्टराईले बताए । उनले भने, “तालिम खर्चिलो पनि छ, यसका उपकरण निकै महङ्गा हुन्छन् र उत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि हुन्छन्, दक्ष जनशत्ति टिकाइराख्न राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” नयाँ प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी जबान दीर्घनारायण पौडेलले तालिमप्राप्त गरेपछि अब पानीमुनि उद्धारमा जानसक्ने बताए ।
“शुरुमा त निकै गाह्रो र डर लाग्यो तालिम लिँदै गएपछि आत्मविश्वास बढ्दै गयो, अहिले ढुक्कसँग गर्न सक्छु”, अर्का प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक रमेश थापाले भने, “अब ६५ फिट तल पनि अक्सिजन सेटअप बक्सका साथ उद्धारमा जान सक्छु ।” थोरै सङ्ख्यामा तालिम लिएकालाई टिकाइराख्न सरकारले चासो नदिने र तालिम पाएकाले अर्को अवसर पाउँदा छाडिहाल्ने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
सातै प्रदेशमा तालिमप्राप्त गोताखोर राख्ने योजनाअनुरुप तालिम प्रदान गरिएको बताइएको छ । फेवातालमा तालिम लिन आएका २८ जनाको टोली थप प्रशिक्षणका लागि पकली फर्किएको छ । हाल चितवनको कुरीनटार तालिम केन्द्र, काठमाडौं र पोखरामा १५ जना तालिमप्राप्त गोताखोर कार्यरत छन् ।
