काठमाडौं । सुखी नेपाली सम्वृद्ध नेपालको अभियानमा जुटेको सरकारलाई कतिपय निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम नगरेर अभियान तुईने खतरा देखि पछी एक पछि अर्को निर्माण कम्पनीलाई सम्झौता खारेज गराउने काममा सरकार कठोर भएर लाग्न थालेको छ । उता निर्माण व्यवासायीहरूले काम गर्ने वातवरण नभएको भन्दै आन्दोलन गरिरहँदा समयमै निर्माणको काम नसक्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर सरकारले कारबाही अघि बढाएको छ।
सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नगर्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध खरो रुपमा उत्रन र समयमै काम गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। सोमबार बिहान निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौँ संशोधनले काम गर्ने वातवरण नभएको भन्दै बालुवाटार घेर्न पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्रीहरूको पटक पटकको निर्देशन विपरत पटक(पटक म्याद थपरेर पनि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेको छ। मंगलबार होराइजन विल्डर्स, श्रीकृष्ण कन्स्ट्रक्सन, त्यागी निर्माण सेवा र अम श्री अम इण्टर प्राइजेजलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ।
यी चार कम्पनीले नै एक वर्ष कुनै पनि काम लिन पाउने छैनन। सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले यी कम्पनीहरूलाई कुनै पनि खरिद प्रकियामा भाग लिन नदिन पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। चार महिनाको अवधिमा मात्रै सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले २३ कम्पनीको कालो सूची निकालेको छ।
यसअघि असोज ३ गते ६ वटा कम्पनी, भदौ १९ गते ४ वटा कम्पनी, साउन २८ गते एउटा, साउन १२ गते ४ वटा र र साउन ४ गते ४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कामन नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर अन्य कम्पनीलाई सेचत गराइए पनि कार्यप्रगति भने राम्रो देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा ६।१ प्रतिशतको मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। यसको मुख्य कारण निर्माणको काम सुस्त हुनु अर्थमन्त्रालयले जानएको छ।
