नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ कहिलेकाहिँ भन्ने गर्छन्,’संविधानले शासन पद्दतिका सिद्धान्तहरु तय गर्छ, तर संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्न सक्दैन ।’
नेम्वाङले भनेजस्तै एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि नेकपाले सत्ता प्राप्त गरेको छ । तर, यसले बुद्धि प्राप्त गर्न सकेन । र, यही बुद्धिको अभावले गर्दा स्थायी कमिटी बैठकमा अमेरिकी एमसीसी सहयोगलाई स्वीकार्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा नेकपा नेताहरु दुुई धारमा बाँडिएका छन् ।
सोमबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, देव गुरुङ लगायतका नेताले मन्त्रिपरिषदले स्वीकार गरेको एमसीसी सहयोगलाई संसदले अनुमोदन गर्न नहुने विचार राखेका थिए । तर, मंगलबार बोल्ने सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताले भने विकास र समृद्धिका लागि विदेशी सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए ।
अझ त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर अर्का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले मंगलबार पत्रकारहरुसँग भने कि लगानीलाई असर नपरोस् भनेर नेकपाको प्रतिवेदनमा शक्तिकेन्द्रहरुप्रतिको भाषा नरम बनाउन जरुरी छ ।
एमसीसी र इण्डो प्यासिफिकबारे सोधिएको प्रश्नमा नेकपा नेता पौडेलले पत्रकारहरुसँग भने, खासगरी अन्तरराष्ट्रिय विषय भएको हुनाले हामी पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तहरुप्रति प्रतिवद्ध छौं, प्रतिवेदनका भाषाहरु निकै सन्तुलित र अन्तररतष्ट्रिय सम्बन्ध नबिग्रिने प्रकृतिको बनाएर लगानी आउनका निम्ति प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने प्रकृतिका हाम्रा शब्दावलीहरु प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा आज उठेको छ ।’
पूर्वमाओवादी नेता एवं वर्तमान सांसद पौडेलले अगाडि भने, ‘चीन, भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतका कतिपय शक्तिकेन्द्रहरुसितको सम्बन्ध नेपालमा विकास र समृद्धिको बाटोमा हामी हिँडेको हुँदा लगानीका क्षेत्रमा प्रभाव नपर्ने गरी भाषाहरु नरम हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ ।’
एमसीसीकै बारेमा चर्चा गर्दा अर्को रोचक त के छ भने त्यही परियोजनालाई रोकेको आरोप खेपिरहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा अहिले सांस्कृतिक विचलनको आरोपमा जेलमा छन् । नेकपाका त्यति ठूला नेता जेल परेको विषयमा प्रचण्डको प्रतिवेदनले एक शब्द पनि बोलेको छैन ।
बरु बेदुराम भुसालले आफ्नो लिखित नोटमा सामान्य संकेतसम्म गर्दै यति भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी आर्थिक(सामाजिक मात्रै होइन, सांस्कृतिक रुपान्तरणको पनि अगुवा बन्नुपर्छ । यो पक्ष (प्रतिवेदनमा) आएन । सांस्कृतिक रुपान्तरण नभैकन समाजको आमूल परिवर्तन हुँदैन भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सन थालिएको हो कि रु’
गत वर्ष मंसिर अन्तिममा बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारको समीक्षाका लागि अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । यो एक वर्षमा नेकपाले सरकारको समीक्षा गरेन । वर्ष दिनपछि बल्ल आयोजना गरिएको बैठकमा पनि सरकारको मूल्यांकन एउटा छोटो बुँदामा सीमित गरिएको छ । विदेशी अनुदान लिने विषयमा पनि पार्टीभित्र समान बुझाइ बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय मुद्दाहरुले नेकपाको यो स्थायी कमिटी बैठकले कुनै पनि दिशा निर्देश गर्न नसकी आफैं अलमलमा रुमलिने संकेत यो दुई दिनको बहसले देखाएको छ ।
नेकपाको प्रतिवेदनमा एकातिर दलाल पुँजीवाद र समाजवादका पदावलीहरु प्रयोग भएका छन् भने अर्कोतिर पञ्चशील, कूटनीति, नरम भाषा अनि विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गरिएको छ ।
आगामी कार्ययोजनामा पनि नेकपाले प्रशिक्षण, आमसभा, सदस्यता नवीकरण आदि विषयलाई मात्र समेटेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमता बढाउने लगायतका विषयमा कुनै ठोस एजेण्डा अघि सारेको छैन । उपचुनावको मूल्यांकन पनि अधुरो र सतही देखिएको छ ।
अन्त्यमा, फेरि घनश्याम भुसालकै प्रश्न( ‘कमरेडहरु ! गम्भीरतापूर्वक विचार गरौँ, हामी कता जादैछौँ !’
अर्का भुसाल बेदुरामको सपाट जवाफ छ ‘अहिलेका हाम्रा व्यवहारलाई हेर्दा विचारले व्यवहारलाई निर्देशित गरेको वा विचारअनुसार व्यवहार भएको देखिँदैन । यदि हामी व्यवहारमा सच्चिएनौं भने भविश्यमा असफलताबाहेक अरु केही हात नलाग्ने कुरा निश्चित छ ।’
