काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान अन्तर्गत ५ सय २० वटा योजनाका लागि बजेट दिने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि आयोजना तथा कार्यक्रमको छनोट गरी अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका लागि सिफारिस गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमको कूल लागत २३ अर्ब १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये संघीय सरकारबाट १० अर्ब ८३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ माग भएको छ भने स्थानीय तहले ११ अर्ब ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ ब्यहोर्नेछन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा समपूरक आयोजना सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये ५ सय २० वटा आयोजनाका लागि कूल ४ अर्ब ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा जाने कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि सिफारिस गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजना रहेका कारण अपुग रकमका लागि स्थानीय तहले अर्को वर्ष पुनः बजेट माग गर्न सक्छन् ।
योजना आयोगले करीव १ महिना लगाएर सिफारिस माग्दै आएका १ हजार ८ सय १६ आयोजना–कार्यक्रमबाट ५ सय २० वटा आयोजना छनोट गर्न सफल भएको आयोगका सदस्य सुशील भट्टलले जानकारी दिए ।
परियोजना बैंकको परीक्षण
सरकारले योजना आयोगलाई यस वर्षबाट विशेष र समपूक अनुदानका कार्यक्रम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पहिलो पटक परियोजना बैंककै ढाँचामा बनाएको सफ्टवेयर प्रयोग गरी आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिएको सदस्य भट्टले बताए ।
उनका अनुसार करीव १२ वटा शर्त राखेर आयोजनाको माग स्थानीय तहबाट गरिएको थियो । आयोजनाको अवधि बढीमा तीन वर्ष हुनुपर्ने शर्त तोक्दै कूल लागत तोकिएको सीमाभित्र भए–नभएको हेरिएको थियो । आयोजनाको आवश्यकता पुष्ट्याई गर्ने सारांशसमेत माग गरिएको थियो ।
आयोजनारकार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भौतिक तथा जनशक्तिको उपलब्धता भए–नभएको विषयलाई हेरिनुका साथै प्रदेश वा स्थानीय तहको आधारभूत निर्माणसँग सम्बन्धित रहे– नरहेकोबारे चेकलिस्ट बनाइएको थियो । जनताको आयस्तर वा गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने खालको कायक्रम माग गरिएको थियो ।
स्थानीय सीप, स्रोत र साधनको उपयोग हुने, कम्तिमा ५० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट विनियोजन गरेको हुनुपर्ने, नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको हुनुपर्ने लगायत नीति छ । आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन, ड्रइङ डिजाइन र स्केप भएको, आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन भइसकेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको, वार्षिक लागत सहित आयोजनाको कार्यान्वयन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको योजना भए–नभएको चेकलिस्टसमेत आयोजना छनोटका क्रममा प्रयोग गरिन्छ ।
स्थानीय तहमा दोहोरो बजेट नपर्ने र वातावरणमा असर नपर्ने गरी आयोजनालाई शर्त राखिन्छ । सफ्टवेयरमा यी शर्त प्रविष्ट गरेका आयोजनाले स्वतः इन्ट्री पाउँछन् ।
आयोगले आयोजनाको महत्व, उपलब्ध बजेटलगायत विविध आधार बनाएर आयोजना÷कार्यक्रमलाई बजेट सिफारिस गरिएको सदस्य भट्टले जानकारी दिए । यसपटक परियोजना बैंकको परिक्षणसमेत भएको उनको भनाई छ । अब आगामी दिनमा संघीय बजेटका आयोजना छनोटमा पनि यो विधि महत्वपूर्ण सावित हुने उनले बताए ।
के हो समपूरक अनुदान ?
नेपाल सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई कुनै पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिने रकम नै समपुरक अनुदान हो । यस्तो अनुदान कूल लागतको अनुपातका आधारमा प्रदान गरिन्छ, जसमा सबै तहका सरकारले कुनै न कुनै रुपमा लगानी गर्नुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारबाट प्रस्तावित कूल लागत अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म रहेका आयोजनामा समपुरक अनुदान दिएको छ ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र सञ्चालित १ करोडदेखि १० करोडसम्मका आयोजनाले बजेट पाएका छन् । उपमहानगर वा महानगरपालिकाभित्र ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयासम्म कूल लागत भएका आयोजनाले समपुरक अनुदान पाएका छन् । आयोजना सकिने अवधि ३ वर्ष राखिएको छ ।
कस्ता आयोजनाले पाए अनुदान ?
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले समपुरक अनुदानका लागि पर्यटन पूर्वाधार आयोजना÷कार्यक्रम, कृषि, भूमिसुधार तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमले अनुदान पाएका छन् । पूर्वाधार निर्माणतर्फ नमुना आवास निर्माण, मझौला तथा ठूला पुल, सौर्य, वायु वा जैविकजस्ता वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रम, स्थानीय, ग्रामिण सडक तथा कृषि सडक, शहरी वा प्रदेश लोकमार्गजस्ता आयोजनामा बजेट सिफारिस भएको छ ।
