संसारकै ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारत नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने त्यहाँका पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ। नागरिकता कानुनको विरोधमा भइरहेको देशव्यापी प्रदर्शन दबाउन सरकार ती सबै हतकन्डा अपनाउँदैछ, जुन अधिनायकवादी शासनले प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, इन्टरनेट बन्द।
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयमा भएको प्रहरी धरपकडपछि चर्किंदो प्रदर्शन रोक्न राजधानी नयाँदिल्लीकै केही भागमा इन्टरनेट बन्द गरिएको स्क्रोल डटइनले लेखेको छ। रिलायन्स, जियो र भोडाफोन लगायत इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले दिल्लीका केही भागमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको जनाएका छन्। प्रदर्शन रोक्न दिल्लीका १७ वटा मेट्रो स्टेसनको ढोका पनि बन्द गरिएको छ।
भारत संसारकै यस्तो मुलुक हो, जहाँ सबभन्दा बढी इन्टरनेट बन्द गरिएको छ। गत वर्ष १३४ चोटि इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो। यस वर्ष अहिलेसम्म ९३ चोटि बन्द गरिएको छ। इन्टरनेट बन्द गर्ने मुलुकमा भारतपछि पाकिस्तान पर्छ, जहाँ गत वर्ष १२ चोटि इन्टरनेट बन्द गरियो। त्यसपछि सिरिया र टर्की छन्।
गत साता नागरिकता कानुनविरुद्ध प्रदर्शन सुरू भएपछि उत्तरपूर्वी क्षेत्रका आसाम, मेघालय र त्रिपुरामा इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो। पश्चिम बंगाल र उत्तरप्रदेशका केही भागमा पनि इन्टरनेट बन्द गरेर सूचना प्रवाह रोक्न खोजिएको छ। उता, कश्मिरका ६ करोड जनता १३५ दिनदेखि इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित छन्। त्यहाँका कतिपय व्यवसायी अत्यावश्यक इमेल हेर्न अर्को राज्यमा जाने गरेका छन्।
आइतबार राति नयाँदिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयभित्रै घुसेर प्रहरी धरपकड गरियो। उत्तरप्रदेश अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पनि निर्घात कुटपिट गरियो।
